नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनले महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्थात् अर्को कार्यकालका लागि स्वतः अध्यक्ष हुने व्यक्ति चयन गर्नेछ । निर्वाचनको वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि उमेशलाल श्रेष्ठ पनि चुनावी मैदानमा छन् । क्वेष्ट फर्मास्युटिकल्सका प्रबन्ध निर्देशक, महासंघका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठका के–के छन् चुनावी एजेन्डा ? प्रस्तुत छ वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्यासी श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको अंश : 

महासंघमा तपाईँको उम्मेदवारी किन?

पछिल्लो समयनेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साख गिर्दाे छ । तल्लो तहका उद्यमी व्यवसायी तथा व्यापारीको समस्या राम्रोसँग नसुनेको होकी भन्ने गुनासो धेरै आइरहेको छ । म पनि एक मझौला उद्यमी भएकाले गर्दा नेतृत्वमा पुगेर साना तथा मझौला उद्यमीका हकहितमा काम गर्नुपर्छ भनेर वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर अघि बढेको छु । अहिले महासंघको गिरेको साखलाई माथि उठाउँदै पहिलेको जस्तै उच्च सम्मान भएको संस्थाका रुपमा पुनः स्थापित गराउने दायित्व हामी माथि आएको छ । अहिले देश आर्थिक रुपमा संकटमा छ भने उद्यमी व्यवसायीहरू अझ बढी मारमा पर्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाएर अघि बढाएन एक कुशल पाइलटको रूपमा महासंघलाई क्याप्टेनसिप दिन अघि बढेको छु ।  

धेरै उद्योगी व्यवसायीले महासंघले व्यवसायीका एजेन्डा उठान गर्न सकेन महासंघको साख गिर्यो भनिरहेका छन्, के महासंघको साख गिरेकै हो? 

पद पाइसकेपछि पदमा पुग्नुभन्दा अघि उद्योगी व्यवसायीहरूबीच गरेका वाचाहरू बिर्सिए । अहिले महासंघमा भएकै त्यहीँ हो । विभिन्न एजेन्डा बोकेर चुनाव लडेका पदाधिकारीहरू पदमा त पुगे । तर, अगाडि गरेका वाचाहरू बिर्सिँदा महासंघमा यसको गम्भीर असर पर्‍याे । त्यति मात्रै भएन पदमा पुगेका पदाधिकारीहरूले आफ्नो फेभरमा मात्रै निर्णय गरे जसका कारण महासंघको साख पहिलेको तुलनामा केही गिरेको जस्तो महसुस भएको छ । नेपालभर आफ्नो सञ्जाल भएको नेपाल सरकारपछिको सबैभन्दा ठूलो संस्था नै महासंघ हो । 

प्रतिष्ठित इतिहास र ७७ वटै जिल्लामा सञ्जाल पुगेको संस्था भएपनि नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिहरू स्वार्थकेन्द्रित हुँदा व्यवसायीले जायज माग राख्दा पनि सरकारले सुनुवाइ नगरिहेको अवस्था छ । रहरले नभइ वाध्यताले केही समयअघि हामी सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको गलत नीतिका विरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थियौँ । तत्कालका लागि व्यवसायीको आन्दोलन त रोकियो तर अहिलेसम्म मागहरू सम्बोधन भएका छैनन् । तसर्थः अबका दिनमा महासंघले व्यावसायिक हकहितमा कुनै जायज माग अघि सार्छ भने सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ ।

चुनाव जित्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? के–के छन् आधार?  

मतभारको परिणाम हेर्दा मैले चुनाव जित्छु । हाम्रो सबैभन्दा बढी मतभार जिल्लामा छ । जिल्लामा असाध्यै राम्रो पकड रहेका हाम्रा जिल्लानगरतर्फबाटका उपाध्यक्षका उम्मेदवार दिनेश श्रेष्ठले मलाई सहयोग गरेर आफू पुनः उपाध्यक्षमा उठ्नुभएको छ । यो मेरा लागि सबैभन्दा ठूलो सहयोग र समर्थन हो । अर्काे एसोसिएटतर्फ पनि व्यवसायीका समस्या बुझेका भरतराज आचार्य र वस्तुगततर्फ उद्यमी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सधैं अग्रपंतिमा खट्ने एकदमै मिजासिलो स्वभावका व्यक्ति हेमराज ढकाल हुनुहुन्छ । अर्कोतर्फ वस्तुगत त मैरै आफ्नै क्षेत्र भइहाल्यो ।  

यसरी जिल्ला नगर, वस्तुगत र एसोसिएट गरेर पहिलो चरणको चुनावमै ५० प्रतिशत मतभार मेरै पक्षमा आउने सम्भावना अत्यधिक छ । जितको आधार नै यही हो । पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा देशका सबैजसो जिल्लाहरूको भ्रमण गरे । उद्यमी व्यवसायी साथीहरूका समस्या र उक्त समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा राम्रोसँग अध्ययन पनि गरेको छु ।

हामी उद्योगी व्यवसायीको पीडा बोकेर समस्या समाधान गर्ने समूहको रुपमा आफूहरू अघि बढेका छौँ । मेरो विगतमा गरेको काम नै मेरो योग्यता हो । म निडर छु र व्यवसायीका आवाज बोल्छु । अर्कोतर्फ महासंघमा व्यवसायीका समस्या बोक्ने इमानदार नेतृत्वको खाँचो छ । जुन व्यक्ति मै हुँ । पक्कै पनि आदरणीय मतदाताहरूले  अमूल्य मत दिएर मलाई विजयी गराउनुहुने छ भन्ने आशा र विश्वास छ ।

चुनाव जित्नुभयो भने के–के काम गर्नुहुन्छ?

हामीले उठान गर्ने भनेको व्यावसायिक हकहितका एजेण्डाले नै हुन् । महासंघको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिले व्यक्तिगत स्वार्थ राख्नु हुँदैन । राजनीतिक नेता भएको भए फलाना ठाउँमा पुल बनाउँथे, बाटो बनाउँथेलगायतका एजेन्डा हुन्थे । हामीले क्षेत्रका समस्या सरकारमाझ राखेर स्पष्टसँग बुझाउने र समाधान गर्न दबाब दिने हो । हुन त नेपालका राजनीतिज्ञहरू र कर्मचारीतन्त्रले निजी क्षेत्रलाई नबुझेका होइनन् । तर, बुझेर बुझ पचाएको जस्तो गरिएको छ । त्यो प्रवृत्तिलाई चिर्नु आवश्यक छ, यो नै मेरो मुख्य एजेन्डा हो । हाम्रा ऐन नियमहरू नै निजी क्षेत्रमैत्री छैनन् । त्यस्ता नीति नियम परिवर्तन गर्न सरकारसँग लविङ गर्नु जरुरी छ ।