गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादन निष्पक्ष गरिदिएमा न्याय मर्न नपाउने बताएका छन् ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेश स्थापनाको पाँच वर्ष पुगेको अवसरमा आज आयोजित ‘कार्यालयबाट भएका उपलब्धि, चुनौती, अवसर र भविष्य’ विषयक अन्तक्र्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् । 

न्याय सम्पादन गर्दा दबाबमा भन्दा पनि न्याय मर्न नदिने किसिमबाट न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ । 

न्यायालयबाट हुने निर्णय विवादास्पद हुन नहुने बताउँदै उनले भीडको अवस्थालाई हेरेर निर्णय गर्न नहुने भनाइ राखे । 'कानुनभन्दा ठूलो कोही छैन, न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउन हामी चाहन्छौँ,  मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, 'प्रदेश सरकारले धेरै कानुनहरू बनाउन बाँकी नै छ, त्यसतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित छ ।'

सञ्चार विधेयक पनि बनाएर  सञ्चार क्षेत्रलाई  मर्यादित बनाउने पक्षमा आफू रहेको उनको भनाइ थियो । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा आउने समाचार भ्रमपूर्ण भएकाले ती सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्न प्रेस काउन्सिल जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले न्यायको पहुँच दूरदराजको व्यक्तिमा समेत पुग्ने गरी हामीले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । छिटो–छरितो न्याय सम्पादन गर्यौं भने न्यायालयप्रतिको विश्वास आमनागरिकले महसुस गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

कास्की जिल्ला अदालतका  न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाले मुख्य महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकीले यस क्षेत्रका न्यायालयसँग समन्वय गरी आमनागरिकलाई न्यायप्रतिको सचेतना फैलाउन आवश्यक भएको बताए ।  

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकीका महान्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी पौडेलको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा सहन्यायाधिवक्ता नारायणबहादुर थापा, कानुन व्यवसायीका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले भनाइ राखेका थिए ।