नेपाल सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक दुर्गममा जान आनाकानी गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । राज्यको लगानीमा अध्ययन गर्ने, तर अध्ययन पूरा भएपछि रोइकराई र राजनीतिक दबाब लगाएर सुगममा बस्न चाहने प्रवृत्ति चिकित्सकहरूमा कायमै रहेको छ । 

छात्रवृत्तिका लागि एकातिर राज्यले बर्सेनि वार्षिक ७४ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेर चिकित्सक उत्पादन गर्दै आएको छ । यसरी उत्पादन भएका चिकित्सक सरकारले खटाएको क्षेत्रमा नजाने अटेरीपन भने कायमै छ । त्यति मात्र होइन, राजनीतिक शक्ति र दबाबकै आडमा कतिपय चिकित्सक दुर्गममा नभई सुगममै कार्यरत रहेको स्वास्थ्यविज्ञको भनाइ छ । 

सरकारले तोकेको ठाउँमा जान आनाकानी गर्दै चिकित्सकहरूले विभिन्न व्यक्तिगत कारण देखाउँदै दुर्गममा नजान हठ गर्ने गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रायः चिकित्सक सुगममै केन्द्रित

एकजना चिकित्सक तयार गर्न सरकारले २० देखि ४० लाख खर्च गर्ने गरेको छ । सरकारले चिकित्सक छात्रवृत्तिका लागि भनेर वार्षिक ७४ करोडभन्दा बढी रकम छुट्याउने गरेको छ । 

चिकित्सक शिक्षा ऐनको दफा ३८ मा निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययनपछि सरकारले खटाएको दुर्गममा १ वर्ष र सुगममा १ वर्ष काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, छात्तवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अधिकांश विशेषज्ञ चिकित्सक दुर्गममा जाने गरेका छैनन् ।

मन्त्रालयका अनुसार ०७७ मा २ सय ४७ विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन भएकोमा ४३ प्रतिशत बागमती प्रदेशमै बसेका छन् । दुर्गम मानिएका कर्णालीमा ४ र सुदूरपश्चिममा ३ प्रतिशत मात्र विशेषज्ञ चिकित्सक पुगेका थिए ।

यसैगरी, ०७८ मा दुई सय १९ विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन भएकोमा २४ प्रतिशत बागमती, ६ प्रतिशत सुदूरपश्चिम र ५ प्रतिशत कर्णालीमा पुगेका छन् । ०७९ मा पास भएका एक सय ५५ मध्ये २३ प्रतिशत बागमती, नौ प्रतिशत सुदूरपश्चिम र तीन प्रतिशत मात्र कर्णाली पुगेका छन् । अझ दुर्गम पुगेकासमेत रमाना लिएर सुगममा आउने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीको भनाइ छ । 

उनका अनुसार सरकारले विशेषज्ञ चिकित्सकलाई अध्ययनपछि दुर्गममा खटाउने गरेको भए पनि सुगममा सार्न राजनीतिक दबाबसमेत खेप्नुपरिरहेको हुन्छ ।
मन्त्रालयका अनुसार छात्रवृत्तिपछि कबुलियतनामा अनुसार काम नगरेका २ जना चिकित्सकले हालै अध्ययन अवधिको दोब्बर रकम अर्थात करिब ४६ लाख तिरेका छन् ।

सरकारले स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न आवश्यक

सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने, तर सरकारले खटाएको ठाउँमा जान नचाहनुमा चिकित्सक र सरकारको कमजोरी रहेको स्वास्थ्यविज्ञको भनाइ छ । पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मीका अनुसार छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले राम्रो ठाउँमा काम गर्न र विशेषज्ञतामा पोख्त भइसकेपछि सेवा गर्न देशको जुनसुकै स्थानमा जान सकिन्छ भन्ने सोचेको हुन्छ । तर, चिकित्सकलाई अध्ययन सकिएलगत्तै दुर्गममा पठाउँदा उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने स्रोत, साधनको कमी हुन्छ । र, उनीहरूभन्दा माथि सिकाउने सिनियर चिकित्सक नहुँदा पनि दुर्गममा जान धेरै चिकित्सक हिचकिचाउने गरेको उनको भनाइ छ । 

‘चिकित्सकले अध्यययन गरेको भए पनि प्रयोगात्मकमा हात बसिसकेको हुँदैन । सरकारको समस्या के छ भने दुर्गममा चिकित्सक पुर्याउँछु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेपछि सोहीअनुरूप स्रोत, साधनको पनि व्यवस्था गर्न सकेको छैन,’ पूर्वसचिव रेग्मी भन्छिन्, ‘चिकित्सकले दुर्गममा आफ्नो विशेषज्ञताअनुसारको स्रोत, साधन नपाउँदा दुर्गममा जान अमन गरेको पाइन्छ । यो चिकित्सा क्षेत्रमा रहेको पहिलेदेखिको समस्या हो । तर, केही समययता स्वास्थ्यमा सुधार भएसँगै चिकित्सकहरू दुर्गममा गइरहेका छन् ।’

डा. रेग्मीका अनुसार सरकारले नीति, नियम निमार्ण गर्ने, तर, त्यसलाई कसरी लागू गर्ने भन्नेबारे विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेको देखिँदैन । स्रोत, साधनविना चिकित्सकलाई दुर्गममा खटाउँदा के कस्तो असर पर्छ भनेर सरकारले गृहकार्य नगरेको देखिन्छ । पहिलेको तुलनामा हिजोआज ठाउँ–ठाउँमा अस्पताल खुलेका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले स्रोत, साधन जुटाएर स्वास्थ्य सेवा दिने प्रयत्न गरिरहेकाले चिकित्सक हिजोआज दुर्गममा जान थालेको उनको तर्क छ ।

सरकारले सबैभन्दा पहिले कति चिकित्सकलाई छात्रवृत्ति दिने, कुन क्षेत्रका चिकित्सकलाई दिने र दिइसकेपछि कहाँ पठाउने र चिकित्सकलाई पठाउनुपूर्व कुनै स्थानमा स्रोत, साधन उपलब्ध हुने सुनिश्चिता कायम गर्नुपर्छ । यस्तै, भर्खर अध्ययन सकेर फिल्डमा गएका चिकित्सकलाई पनि सिनियर चिकित्सकले समय–समयमा दुर्गममा गएर सिकाउने, प्रोत्साहन गर्नेलगायत कार्य गर्दा दुर्गम र सुगमको खाडललाई केही हदसम्म पुर्न सकिने उनको बुझाइ छ ।  

यस्तो छ कार्यविधि 

एमडी एमएस र एमडिएस अध्ययन छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले अध्ययन पूरा गरिसकेपछि एक वर्ष दुर्गम र एक वर्ष सुगममा अनिवार्य सेवा दिनुपर्ने नियम छ । सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्साशास्त्र छात्रवृत्ति छनोट तथा छात्रवृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि, ०७२ मा छात्रवृत्तिमा पढेको स्वास्थ्यकर्मीसमेत तोकिएको ठाउँमा गएर दुई वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । 

यस कार्यविधिबमोजिम छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवाको नवौँ तह र स्नाकोत्तर तहभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवाको नवौँ तहमा खटाउने व्यवस्था छ । यसैगरी, स्नातकोत्तर तहभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई दशौँ तहमा मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य संस्थामा खटाउने व्यवस्था गरेको छ । 

कार्यविधिबमोजिम छात्रवृत्ति प्राप्त गरी स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने चिकित्सकले अध्ययन अवधिभरका लागि चिकित्सकलाई नवौँ तहको सुरु तलबबराबरको सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ ।