कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र सर्वशुलभ बनाउने विषयमा आफ्नो मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
मन्त्री गुरुङले न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना र कार्यक्रममार्फत् न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो, छरितो र सर्वशुलभ बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको दाबीसमेत गरे । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा उनले न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो र छरितो बनाउनका लागि पेसी व्यवस्थापन तथा फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको पनि बताए ।
‘न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र सर्वशुलभ बनाउने विषयमा गम्भीर छ । न्याय पालिकाको रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमबाट न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । यसको लागि पेसी व्यवस्थापन तथा फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘यति हुँदाहुँदै पनि २०८० साल असार १० गते सम्म सर्वोच्च अदालतमा रहेका ३९ हजार ५ सय ७५ थान मुद्दा मध्ये ११ हजार २ सय ६१ थान मुद्दा फस्र्यौट भएका छन भने २८ हजार २ सय १४ थान मुद्दा विचाराधीन रहेका छन ।’
उनले सर्वोच्च अदालतमा अझै पनि मुद्दाको चाङ रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई छिटो सम्पादन हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा आफूहरू लागि परेको बताए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
