नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्र तीन तहले लगाउने करको चक्करमा पिल्सिएको बताएका छन् । परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अग्रवालले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लगाउने करले निजी क्षेत्र मारमा रहेको बताए ।

उनले तीन तहको सरकारले कर प्रणालीलाई एक द्वार प्रणालीमार्फत लिने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेटमार्फत करको वृद्धि र दायरा बढाएको विषयमा कुराकानी गर्दै उनले निजी क्षेत्र र जनताले अहिले तेहेरो किसिमको कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले केन्द्र सरकार,प्रदेश र स्थानीय सरकारले छुट्टा छुट्टै कर लिने व्यवस्थाले जनता मारमा परेको बताए ।

उनले संघीयता लागू भएसँगै खर्च बढ्यो भन्दैमा उद्योगी व्यवसायी र जनतालाई तेहेरो करको मारमा राज्यले पार्न नहुने बताए । उनले तेहेरो कर प्रणालीले उद्योग व्यवसाय समेत पलायन हुने अवस्थामा पुगेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले राज्यले दिने सेवा सुविधा कटौती गर्ने तर उद्योग व्यवसायमा कर बढाउने नीति राम्रो नभएको बताए । उनले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरी कर प्रणाली लगायत आर्थिक नीति लगानी र व्यवसायीमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले दक्षिण एसियामा नै नेपालमा जिडिपी रेसियो भन्दा कर वृद्धिको रेसियो बढी रहेको बताए । 

अध्यक्ष अग्रवालले संघीय सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत विभिन्न वस्तु तथा सेवामा बढाएको कर संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले मुलुक अर्थतन्त्र सङ्कुचन भएर मन्दीमा गएको बेला करको दर बढाउँदा व्यवसायीहरू मारमा परेको बताए । उनले सरकारले पर्यटक बढाउनु पर्ने अवस्थामा हवाई भाडामा २ प्रतिशत कर लगाउनु राम्रो नभएको भन्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन पनि समस्या रहेको बताए । उनले सरकारले कर बढाउँदा सबै भन्दा बढी अप्ठ्यारोमा घ्यु तेल उद्योग रहेको भन्दै संसदबाट बजेट पास भएपछि बजेट संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने,‘तीनै तहले कर बढाउँदा असर पर्ने उद्योगी व्यवसायीहरू र जनतालाई नै हो । मुलुक संघीयतामा गएर खर्च बढेको छ । संघीयताले थोरै बेफाइदा भएपनि स्थानीय तहसम्म विकास निर्माणको काम सुरु भएको छ । राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म कर प्रणाली लगायत अन्य विषयमा स्थायित्व होला जस्तो लागेको छैन । नेपालमा दक्षिण एसियामा जिडिपीको भन्दा करको वृद्धि बढिरहेको छ । यो विषयमा हामीले गहन छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

अध्यक्ष अग्रवालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा एफपिओ, मर्जर एक्युजिसनमा लगाएको कर पनि खारेज हुनुपर्ने बताए । उनले अहिले संसदबाट संशोधन गर्दा सरकारको औचित्यतामाथि प्रश्न उठ्ने भएकाले संसदबाट बजेट पास भएपछि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर यी सबै विषयहरूमा संशोधन हुने अपेक्षा रहेको बताए । उनले आर्थिक विधेयकमार्फत करका दर हेरफेर गर्दा समस्या भएका क्षेत्रका समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आशा रहेको पनि बताए ।