नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अघिल्लो सरकारले गरेका कामलाई अर्को सरकारले अपनत्व लिन्न भन्न नमिल्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले तत्काल भुक्तानी दिन नसक्ने अभिव्यक्ति पछि अध्यक्ष सिंहले यस्तो बताएका हुन् । 

अध्यक्ष सिंहले अर्थमन्त्री डा. महतले वर्तमान सरकार विगतको सरकारको निरन्तरता हो भन्ने कुरा बिर्सन नहुने बताए । उनले सरकारले निर्माण कार्य सकेका आयोजनाको सरकारबाट पाउनु पर्ने भुक्तानी तत्काल व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए । उनले सरकारले ऋण उठाएर, अनुदान मागेर, वैदेशिक ऋण लिएर वा र आन्तरिक ऋण उठाएर भए पनि निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनु पर्ने भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने बताए । 

उनले निर्माण व्यवसायीको ५० अर्ब र म्याद थप गर्ने ३ हजार आयोजनाको ४ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सरकारले नसक्ने अर्थमन्त्रीले स्वीकार गर्न राम्रो भएको बताए । अध्यक्ष सिंहले स्वीकार गरेर मात्रै नहुने भन्दै विगतको सरकारले गरेको कमजोरीको अपनत्व लिँदै भुक्तानीको व्यवस्था गर्नु पर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको भएको बताए । उनले अर्थमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्माण कार्य सम्पन्न भएर पाउनु पर्ने भुक्तानी पाउने तालिका बनाएर भए पनि विश्वास दिलाउनु पर्ने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरूले बारम्बार सरकारसँग भुक्तानी पाउन पनि सडक आन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्था ल्याउन नहुने बताए ।

उनले भने,‘निर्माण उद्योग चलायमान नभएपछि अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आयो । निर्माण उद्योगको कारणले अन्य उद्योग चलामान भएको प्रमाणित भयो । राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पनि कोभिडपछि पर्यटन पछाडिको निर्माण उद्योग थला परेको उद्योग हो । यसलाई चलामान बनाउनुपर्छ र पुनः कर्जा दिनुपर्छ भन्न उहाँहरूले महसुस गर्नु भएन । त्यसको नतिजा मुलुकको अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आयो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा निर्माण उद्योगलाई समस्या ग्रस्त राखेर मात्रै हुँदो पुन कर्जा र सहुलियत कर्जा दिनु पर्छ ।’

अध्यक्ष सिंहले भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भए त्यस्ता आयोजनाहरूलाई खारेज गर्न माग गरे । उनले सरकार अभिभावक भएको भन्दै जनतालाई भ्रमित गर्ने काम, निर्माण उद्योगलाई ध्वस्त बनाउने काम गर्न नहुने बताए ।