न्यायिक समितिमा उजुरी दिनेहरूको संख्या बढेको छ । न्यायिक समितिमा पसल बन्द गर्न, सटर खाली गरिदिन, कोठा खाली गराइदिनलगायत उजुरी दिनेको संख्या बढ्दै गएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले न्यायिक समितिमा पछिल्लो समय उजुरी दिनेहरूको संख्या बढेको बताइन् ।

उनले न्यायिक समितिको इजलासमा प्रत्येक १० उजुरीमा ८ वटा उजुरी बन्द गराइदिन र खालि गराइ पाउँ भन्ने किसिमले पर्ने गरेको बताइन् ।  

‘न्यायिक समितिको मुद्दाहरू हेरिरहँदाखेरी धेरैजसो अहिले पसलहरू बन्द गर्ने र सटर खालि गर्नुपर्‍यो, कोठा खाली गरिदिनुपर्‍यो भन्ने खालका विषय बढी आउन थालेको छ । न्यायिक समितिको इजलास बस्दाखेरी दशवटा हेर्‍यो भने आठ वटा जति त कोठा खाली गराइपाउँ, सटर खाली गराइ पाउँ, सहकारी भाग्यो अब खालि गर्नुपर्‍यो भन्ने खालका यस्ता विषयहरू बढी आउन थालेको छ । यसको संकेत पक्कै पनि राम्रो होइन,’ उपमेयर डंगोलले भनिन्, ‘अहिले बजारमा धेरै पसलहरू बन्द हुन थालेको संकेत पनि हो । धेरै जनाले यो आर्थिक मन्दी आभास गरिरहनु भएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान नभएको भन्ने पनि यसले संकेत दिन्छ । यस्ता खालका विषयवस्तुहरु बढी आउन थालेको छ । र क्रम बढ्न थालेको छ । हरेक हप्ता यसका अपडेट लिँदाखेरी प्रतिशतमा बढ्न थालेको छ ।’ 

उनले महानगरपालिकाले बजार अनुगमन र मूल्यांकनलाई तीव्रता दिने बताइन् । उपप्रमुख डंगोलले नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अनुगमन र मूल्यांकन अत्यावस्यक भएकाले बजार र योजना अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।  

‘अनुगमन र मूल्यांकन अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । हामीले बनाउने नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अनुगमन र मूल्यांकनमा अत्यावस्यक छ । महानगरपालिका, स्थानीय सरकारको अनुगमनको विषयमा भन्नुपर्दा एउटा बजार अनुगमन र अर्को योजना अनुगमन । दुई वटैलाई हामीले चाडपर्व लक्षित मात्र नरहेर हरेकचोटी, हरेक दिन हुनुपर्ने हो,’ उपमेयर डंगोलले भनिन्, ‘यो निरन्तर प्रक्रिया हो । त्यसकारण महानगरपालिकाले अहिले पनि अनुगमन हरेक दिन गरिरहेको छ । टोली–टोली बनाएका छौँ । कसैले मिठाइ हेर्नुहोला, कसैले मासुजन्य सामग्रीहरू मात्र हेर्ने त्यसरी टोली बनाएर अनुगमन गरिरहेका छौँ बजारको । योजना अनुगमन पनि टोली बनाएर निरन्तर रुपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ । यसपटकको बजेटमा पनि हामीले अनुगमन र मूल्यांकनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।’

उनले अगाडि थपिन्, ‘यसपटकको बजेटमा पनि हामीले अनुगमनलाई निरन्तररूपमा लगिरहने । नियमितरूपमा अनुगमन गर्नु भनेको व्यापारीलाई हतोत्साही गर्नुपनि होइन । ठीक छ कि छैन भनेर जाँच गर्न जानु हो । त्यो कुरालाई सुनिश्चित गर्दै हामीले अनुगमनलाई पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि यो कामलाई निरन्तरता दिनेछौँ । अहिले भने हामीले जसरी खाद्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । विद्यालयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । धेरै सेवाग्राहीहरूसँग जोडिएको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । यो वर्ष ती क्षेत्रहरूलाई बिस्तारै बढाउँदै लग्ने योजना रहेको छ ।’