गत वैशाख ५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले लामो समयदेखि बन्द रहेको जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गर्‍यो । सरकारले भू–उपयोग नियमावली ०७९ लाई संशोधन गर्दै कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएका बताएकी थिइन् । ‘नियमावली संशोधन नभएका कारण घरजग्गा कारोबारमा कित्ताकाट तथा अंशवण्डा रोकिएको थियो । त्यसलाई सहज बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले भू–उपयोग नियमावली २०७९ को पहिलो संशोधनलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ’ उनले भनेकी थिइन् ।

यति मात्रै होइन, १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेका थिए । यसरी पटक–पटक सरकारले नै कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय गरे पनि हालसम्म कित्ताकाट खुला हुन सकेको छैन । कित्ताकाटको गाँठो ठ्याक्कै कहाँ कसिएको छ, अझै भेउ पाइएको छैन । 

प्रधानमन्त्री आफैँ अचम्मित !

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैँ कित्ताकाट नखुल्नुले अचम्मित बनेका छन् । यही साउन २५ गते सिंहदरबारमा मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले कित्ताकाट खोल्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्टि जनाए । उनले कित्ताकाटको निर्णयको उदाहरण दिँदै क्याबिनेट बैठकको निर्णय लागू हुन नसक्ने अनौठो स्थिति देखा परेको बताएका हुन् ।

‘कित्ताकाटसम्बन्धी धेरैपटक निर्णय गर्यौँ, कहिले पनि कित्ताकाट नफुक्दा समस्या परेको कुरा अझै आउन छोड्दैन,’ मन्त्रालयका सचिवसमेत सहभागी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘त्यो कार्यान्वयनमा कहाँ गएर अड्किएर बसेको छ ।’ 

उनले अर्थतन्त्र दबाब रहेको अवस्थामा कित्ताकाट फुकाइदिन निर्णय गर्दा पनि रोकिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । ‘क्याबिनेटले निर्णय गर्दा सचिवले कार्यान्वयन गर्न सक्दिन भन्ने स्थिति पनि यदाकदा देखापर्‍यो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘क्याबिनेटले छलफल गरेर लिएको निर्णय सचिवले कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ भन्न मिल्छ र ?’

त्यसो गर्दा सरकार र कार्यकारी संस्थाको औचित्यमा स्थापित नहुने भन्दै उनले त्यसमा गहिरो गरी विचार गर्न जरुरी रहेको समेत बताए । ‘अब यस्तो चल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसो भयो भने ‘देन एन्ड दियर’ कारबाही गर्नुको कुनै विकल्प छैन ।’ मुलुकमा आर्थिक संकट आउनुमा घरजग्गा कारोबार मुख्य कारण रहेको र त्यसलाई सल्टाउने भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै बताउँदै आएका छन् । तर, कित्ताकाट रोकिएको यतिका समय हुँदा पनि अझै हल हुन सकेको छैन । 

कसको स्वार्थमा रोकियो कित्ताकाट ?

के कारणले कहाँ गएर कित्ताकाटको गाँठो कसिएको आफूहरूलाई पनि कुनै जानकारी नभएको बताउँछन्, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष विदुर धमला । ‘प्रधानमन्त्री माताहत तहबाटै कित्ताकाट फुकुवा गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । हामीले पनि पटक–पटक कित्ताकाट खुला गर्न माग गर्दै आएका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, कसको स्वार्थमा कित्ताकाट खुल्न सकेको छैन । त्यो हामीले पनि पहिचान गर्न सकेका छैनौँ ।’ उनका अनुसार कित्ताकाट नखुल्दा सबै क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । कित्ताकाट खुल्ला गर्दा घरजग्गाको कारोबार बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको भनाइ छ । बैंक वित्तीय संस्थादेखि लिएर सहकारीका सञ्चालकले समेत ठूलो रकम घरजग्गामा लगानी गरेका छन् ।

कित्ताकाटपछि घरजग्गा कारोबार बढेर बजारमा पैसा आउने कारणले अर्थतन्त्र चलायमान हुने अध्यक्ष धमलाको दाबी छ । उनका अनुसार लामो समयदेखि घरजग्गा कारोबार रोकिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा परिरहेको छ । सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट वार्षिक रूपमा ठूलो राजस्व संकलन गर्दै आइरहेको छ । तर, घर जग्गाको कारोबार रोकिँदा राजस्वमा गिरावट आएको धमला बताउँछन् । 

‘वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढी सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट मात्रै राजस्व उठाउँदै आएको छ,’ उनी प्रस्ट्याउँछन्, ‘कारोबार बन्द हुँदा जति राजस्व उठ्नुपर्ने हो, त्यति उठेको छैन । भन्सारपछि सबैभन्दा धेरै राजस्व आउने माध्यम भनेकै घरजग्गा कारोबार हो । यसबाट सहजै अर्थतन्त्रमा कति असर परिरहेको छ भनेर छर्लङ्ग हुन्छ ।’

यदि सबैले २–४ आना कित्ताकाट गरेर बेच्दा पैसाको कारोबार बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको तर्क छ । अब सरकारले नियमावलीलाई व्यवस्थित गरेर घरजग्गा किनबेच गर्ने, घरजग्गा ब्रोकिङ गर्नेलाई अनुमति दिने हो भने मात्र राजस्व दोब्बरले बढ्ने उनको विश्लेषण उनको छ । भन्छन्, ‘अर्थतन्त्र सुधार भएर घरजग्गाको कारोबार हुने होइन, घरजग्गाको कारोबार भएर मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने हो । यदि सरकारले यो कुरा बुझे अर्थतन्त्रमा केही महिनामै व्यापक सुधार हुन्छ ।’

घरजग्गाको कारोबार बन्द हुँदा त्यसको असर सिमेन्ट, डण्डी, हार्डवेयर, बिजुली लगायतका दर्जनौँ उद्योगमा असर परिरहेको उनको दाबी छ । त्यसकारण तत्काल घरजग्गा कारोबारमा सहजता ल्याउन उनी माग गर्छन् । 

केही दिनभित्रै भू–उपयोग नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा !

केही दिनभित्रै भू–उपयोग नियमावली–२०७९ मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कानुन मन्त्रालयबाट नियमावली यहाँ आइसकेको छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश जोशी भन्छन्, ‘हामी आन्तरिक छलफलमा छौँ । अब चाँडै नियमावलीको फायल मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौँ ।’

२३ जेठ, २०७९ जारी भएको भू–उपयोग नियमावलीले जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सरकारले भदौ, ०७९ देखि कम्तीमा स्थानीय तहभित्र कृषि र गैरकृषि जमिन छुट्याए मात्र जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गर्यो । मन्त्रालयले मंसिरसम्म कम्तीमा कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण टुंग्याउन स्थानीय तहलाई भनेको थियो । तर, निर्धारित समयभित्र अधिकांश स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेनन् । र, अझैसम्म पनि धेरै स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेका छैनन् । 

हालसम्म १९१ स्थानीय तहले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । जग्गा वर्गीकरण गरिसकेका स्थानीय तहमा निरन्तर कित्ताकाटका काम भइरहेको छ भने जग्गा वर्गीकरण नगर्ने स्थानीय तहमा अझै पनि कित्ताकाटको काम ठप्प छ । 

अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गरेको भन्दै भू–उपयोग नियमावली–२०७९ लाई संशोधन गरि कित्ताकाट खुला गर्न तयारी गरिएको छ । ‘जग्गाको कित्ताकाट खोल्न पहिलो संशोधनसम्बन्धी नियमावली–२०७९ को संशोधन गर्नुपर्छ । हामी संशोधनमा लागि परेका छौँ,’ उनी भन्छन् । 

हाल नियमावली–२०७९ संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयबाट छलफल भएर फेरि भूमि मन्त्रालयमा फिर्ता आइसकेको उनले बताए । ‘हामीले आन्तरिक छलफलपछि फायल कानुन मन्त्रालयमा पठाएका थियौँ । त्यहाँबाट छलफल सकिएर फेरि यहाँ आइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब केही दिनभित्रै हामी नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौँ ।’

भू–उपयोग नियमावली एकदमै संवेदनशील विषय भएका कारण पनि आन्तरिक छलफलमा समय लागेको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा अरू कसैले भन्दैमा कित्ताकाट तत्काल खुल्ने कुरा होइन,’ उनी प्रस्ट्याउँछन्, ‘जग्गा नापजाँच, मालपोतका कुरा, भू–उपयोगका कुरा नीतिभन्दा फरक ढंगले हामी जान मिल्दैन । नियमसंगत ढंगले हामी अघि बढेका छौँ । मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएर पारित भएपछि चाँडै कित्ताकाट खुल्छ ।’ 

अहिले सकेसम्म व्यावसायिक क्षेत्रमा कित्ताकाटको सीमा निर्धारण गर्ने, वर्गीकरणको समय थप गरिने तथा अंशबन्डा र मोहियानी हकदाबीमा आएको समस्या समाधान हुने गरी नियमावली संशोधनको तयारी गरिएको पनि उनी बताउँछन् ।

जग्गाको कित्ताकाट नखुल्दा राजस्वमा परेको धक्का

गत आर्थिक वर्षमा घरजग्गा कारोबार कम हुँदा १७ अर्ब रुपैयाँले राजस्व घटेको छ ।  गत आव २०७९/८० मा देशभरिमा कुल ४ लाख ३३ हजार ७ सय ७४ वटा मात्र घरजग्गा किनबेच हुँदा राजस्व पनि ४१ अर्ब ७३ करोड मात्र उठेको छ ।

यस्तै, आव २०७८/७९ मा ७ लाख ४५ हजार १ सय १९ वटा घरजग्गा किनबेच हुँदा राजस्व ७८ अर्ब ३४ करोड उठेको थियो । सरकारले कित्ताकाट नखोल्दा र बैंकले घरजग्गा कर्जामा कडाइ गर्दा कारोबारमा कमी आएसँगै राजस्वमा पनि धक्का परेको हो ।

कित्ताकाटको गाँठो फुक्न अझै गाह्रो !

कित्ताकाट खुल्दैमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ?

अब कसरी आउला भू-उपयोग नियमावली ?

भू-उपयोग ऐन कार्यान्वयन कि जग्गा दलाललाई प्रोत्साहन ?