नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने धेरै संस्था बन्द भएलगत्तै चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । यसरी विदेशमा गएर चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरेका कतिपय विद्यार्थी नेपाल फर्कने गरेका छन् भने कतिपय विद्यार्थी आफूले अध्ययन गरेकै देशमा वा अन्य देशमा रोजगारीमा आबद्ध हुने गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन पूरा गरेर नेपाल फर्कनेमा अधिकांश भारतमा पढेर आएका छन् ।

०७५ मा चिकित्सा शिक्षा ऐन र ०७६ मा चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि आफ्नै १०० शय्याको अस्पताल हुनेले मात्रै स्नातक तहका चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने र विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानले स्नातक तहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने भएपछि नेपालमा स्नातक तहमा पढाइ हुने सिट संख्या घटेको छ ।

विदेश पढेर आउने विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)मा समकक्षता प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ । सोही तथ्यांकअनुसार विदेश गएर चिकित्सा शिक्षामा स्नातक तहको अध्ययन पूरा गर्ने विद्यार्थीको संख्यामा वृद्धि भएको देखिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएर स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था घटेसँगै विदेशबाट पढेर आउनेको संख्यामा भने वृद्धि भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । 

सिटीइभिटीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला दुई वर्षमा चार सय सातजनाले नेपालबाहिर पढेर आएको समकक्षता प्रमाणीकरण गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७१–०७२ देखि ०७७–०७८ सम्म जम्मा चार सय १६ जनाले समकक्षता प्रमाणीकरण गराएका थिए । 

समकक्षता प्रमाणीकरण गराउनेमा ल्याब, एचए, स्नातक इन फार्मेसी र पिसिएल नर्सिङ गरेर अध्ययन गरेर आउनेहरू छन् । सिट संख्या घटेसँगै छिमेकी देश भारतमा गएर चिकित्सा शिक्षामा स्नातक तहका कार्यक्रम अध्ययन गरेर आउनेको संख्या पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको सरोकारवाला बताउँछन् । 

सिटिइभिटीको तथ्यांकअनुसार ०७१–०७२ मा नौजना, ०७२–०७३ मा १४ जना, ०७३–०७४ मा २८ जना, ०७४–०७५ मा ५३ जना, ०७५–०७६ मा ११३ जना, ०७६–०७७ मा १०९ जना, ०७७–०७८ मा ९० जना लेनेपालबाहिर पढेर आएको देखिन्छ । आयोग स्थापना भएर ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि त्यो संख्या झण्डै दोब्बरले वृद्धि भएको छ । ०७८–०७९ मा एक सय ४६ जना र ०७९–०८० मा दुई सय ६१ जनाले विदेश पढेर आएर समक्षकता प्रमाणीकरण गरेका छन् । यी विद्यार्थी आर्थिक वर्ष ०७५–०७६ र ०७६–०७७ मा अध्ययन गर्न गएर आएका हुन् । 

सिटीइभिटीको पाठ्यक्रम विकास तथा समकक्षता महाशाखाका प्रमुख अनुज भट्टराई बाहिर पढेर आउनेमध्ये ८२ प्रतिशत विद्यार्थी भारतमा पढेर आएको बताए । ‘भारतमा पिसिएल नर्सिङ पढाइ नहुने हुँदा यो संख्या देखिएको छैन । तर, यस वर्ष भारत सरकारले नै एक सय ५७ वटा नयाँ नर्सिङ कलेज स्थापना गरेर नेपाली विद्यार्थी तान्ने रणनीति बनाएपछि यो संख्या बढ्न सक्ने देखिएको छ,’ प्रमुख भट्टराईले भने ।

भारतीय कलेजहरूले नेपालबाट विद्यार्थी लैजानका लागि सिटिइभिटीद्वारा मान्यता प्राप्त र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा दर्ता भन्दै नेपालका सीमा क्षेत्रका सहरमा विज्ञापन गर्न थालेका छन् । तर, दुवै परिषद्ले विदेशी कुनै पनि संस्थालाई मान्यता नदिएको र दर्ता नगरेको दाबी गरिरहेका छन् । 

चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग 

निजी चिकित्सा शिक्षालयहरूले चिकित्सा शिक्षा ऐन, ०७५ परिमार्जन गर्न माग गरिरहेका छन् । चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले ऐनका कारणले चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम बन्द गर्नुपरेकाले ऐन परिमार्जन गर्न माग गरेको बताउँछन् । 

उनले ऐन तत्काल परिमार्जन गरी चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताए । ‘शिक्षा ऐनका कारणले स्वास्थ्य विषयका धेरै कार्यक्रम बन्द भएका छन् । जसले गर्दा विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारले चाँडै ऐन परिमार्जन गरी चिकित्सा शिक्षालय खोल्ने वातावरण तयार पार्नुपर्दछ ।’

भारतीय कलेजहरुले निकालेको विज्ञापनअनुसार उनीहरूले स्वास्थ्यको स्नातक तहको कोर्सका लागि नेपाली विद्यार्थीलाई तीन लाख भारतीय रुपैयाँ लिने भनिएको छ । तर, सरोकारवाला यो विशुद्ध कलेजले लिने ट्युसन शुल्क मात्रै रहेको थप अन्य शुल्क जोड्दा नेपाली १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने जानकारी दिन्छन् । यसका साथै सरोकार निकायले ती कलेजहरूले सिटीइभिटीकै पाठ्यक्रम कपी गरेको समेत बताएका छन् । 

सिटिइभिटीअन्तर्गतका प्रि–स्नातक तहका स्वास्थ्य विषयका एक सय ३७ वटा र स्टाफ नर्स ७३, विश्वविद्यालयअन्तर्गतका स्नातक तहका बिएन १० र बिएससी नर्सिङ आठ गरी कुल दुई सय २८ शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् । 

अब भारत पढ्न जान एनओसी अनिवार्य 

चिकित्सा शिक्षा आयोगले अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी)विना गई भारतमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई समकक्षता नदिने जनाएको छ । आयोगका सदस्य सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले भारतको सीमा क्षेत्रमा खुलेका नर्सिङ कलेजमा एनओसीविना अध्ययन गर्न गएका नेपाली विद्यार्थीले समकक्षता नपाउने बताएका हुन् । ‘यदि एनओसीविना भारतमा नर्सिङ, ल्याब टेक्निसियन तथा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न गएका छन् भने उनीहरूले नेपालको समकक्षता पाउँदैनन् र उनीहरूले दुःख पाउँछन्,’ उनले भने ।

सिटिइभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद भण्डारीले ऐनमा भएका केही व्यवस्था अस्पष्ट हुँदा अहिलेको समस्या आएको बताए । उनले भने, ‘ऐनमा केही व्यवस्था अस्पष्ट छन् । त्यसलाई आयोगले रिजिड तरिकाले व्याख्या गरेर स्नातक भनेको कुरालाई पनि प्रमाणपत्र तहलाई नियमन गर्दा यस्तो भएको हो ।’

आयोगका कारण नेपालमा शिक्षण संस्था बन्द हुँदा भारतमा खुलेका चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहका कलेजमा नेपाली विद्यार्थी भर्ना भइरहेको र ती शिक्षण संस्थाले सिटिइभिटीको पाठ्यक्रम हुबहु पढाइरहेको उनको भनाइ छ ।