निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन आयोगको लागि तयार पारिएको कानुनमा कसैलाई भोट हाल्दिन भन्ने विकल्पको लागि निश्चित चिन्ह राख्ने व्यवस्था रहेको बताएका छन् । 

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरणको ऐनबारे छलफल कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले कसैलाई भोट हाल्दिन भन्ने व्यवस्था गरेको र कूल मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत आयो भने निर्वाचन रद्द हुने व्यवस्था रहेको पनि बताए ।

उनले उक्त निर्वाचनका उम्मेदवारले अर्कोपटक उम्मेदवारी दिन नपाउने नयाँ खालको व्यवस्था पनि आएको जानकारी गराए ।  

‘नेपाल कानुन समाजद्वारा निर्वाचन आयोगको लागि तयार पारिएको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा कोही व्यक्तिलाई कसैलाई पनि भोट हाल्न मन नभए मतपत्रमा म कसैलाई भोट हाल्दिन भन्ने विकल्पको लागि निश्चित चिन्ह राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘त्यो म कसैलाई भोट हाल्दिन भन्ने मतमा कूल मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भयो भने त्यो निर्वाचन रद्द हुन्छ र त्यति बेला उम्मेदवार भएको मानिसहरूले पुनः उम्मेदवारी दिन सक्दैन किनभने उनीहरूलाई जनताले अस्वीकार गरिसकेको हुन्छ, यो व्यवस्थापनि राखेका छौँ ।’ 

प्रमुख आयुक्त थपलियाले ऐनलाई लागू गरेर ०८४ को निर्वाचनलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मुख्य उद्देश्य रहेको भन्दै निर्वाचन सजिलो, सरल र निष्पक्षताका साथ सम्पन्न गर्न पनि पहल गरेको बताए ।

निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्नको लागि सञ्चार माध्यमको पनि सकारात्मक हस्तक्षेप आवश्यक भएको भन्दै निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई आमचर्चाको विषय बनाउन पनि थपलियाले आग्रह गरे ।

‘निर्वाचन शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने हो भने निर्वाचनको व्यवस्थापनमा सुधार हुनुपर्छ । निर्वाचन गतिलो भयो भने मात्रै र निर्वाचनमा सदाचारिता कायम गर्न सक्यो भने मात्रै हामीले खोजेको सुशासन प्राप्त हुन सक्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो ऐनको मस्यौदा तयार गरेर पेस गरेका छौँ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘त्यसकारण यसलाई छिटो पारित गर्नको लागि सकारात्मक हस्तक्षेपको चाहियो, त्यो हामीतर्फ पनि केन्द्रित भए हुन्छ । निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई आमचर्चाको विषय बनाई दिनु हुन पनि आग्रह छ ।’ 

निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ र प्राणवायु भएको चर्चा गर्दै थपलियाले निर्वाचनको आवधिक अभ्यासबाट नै कुनै पनि मुलुकको लोकतन्त्र सुदृढ हुने बताए ।