चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसी विगत १० वर्षयता २०औँ पटक अनशन बसिसकेका छन् । २०औँ पटकसम्म अनशन बसेका डा. केसीको सबैभन्दा लामो अनशन २८ दिनको रह्यो । त्यसअघि उनको ०७५ असार–साउनको १५औँ अनशन २७ दिनसम्म चलेको थियो ।

०६९ असार २१ देखि अनशन सुरु गरेका डा. केसीले अनशनमै दुई सय ५७ दिन बिताइसकेका छन् । यो भनेको एकमुष्टमा साढे आठ महिना हो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत रहँदा उनले चिकित्सा शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने मागचाहिँ ०६६ देखि नै उठाउन थालेका हुन् ।

सुरुवातमा उनले चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगति रोक्न ज्ञापनपत्र बुझाउने, सरकारका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नेलगायत काम गरिरहेका थिए । तर, यस्ता प्रयासले असफल भएपछि उनले सत्याग्रहको बाटो रोजेका हुन् ।

२०औँ पटकसम्म अनशन बसिसकेका डा. केसीलाई धेरैले प्रश्न गर्छन्, ‘२०औँ पटकसम्म अनशन बस्दा उपलब्धिहरू के–के भए ? 

डा. केसीलाई साथ दिँदै आएका डा. जीवन क्षेत्रीका अनुसार, एक दशकअघिसम्म चिकित्सा शिक्षा निकै अस्तव्यस्त थियो, तर अहिले यस क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । ‘नेपालको स्वास्थ्य तथा मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको ०४६ सालदेखि हो,’ डा. क्षेत्री भन्छन्, ‘डा. केसीले सत्याग्रह सुरु गर्नुभन्दा अगाडि र सत्याग्रहपछाडिको समय हेर्ने हो भने सत्याग्रहपश्चात् स्वास्थ्य क्षेत्र तथा मेडिकल शिक्षामा धेरै परिवर्तन भएको छ ।’

डा. केसीको अनशनबारे जानकार रहेका प्रा.डा. जगदीश अग्रवाल पनि अनशनपश्चात् नेपालको मेडिकल शिक्षामा धेरै परिवर्तन आएको बताउँछन् । ‘डा. केसीले सत्याग्रह सुरु गर्नुपूर्व मेडिकल शिक्षा सक्षम, योग्यवान् भन्दा पनि पैसावालाको हातमा थियो । क्षमता नभएकाले पनि करोडौँ तिरेर मेडिकल शिक्षा लिइरहेका थिए । तर, उनको अनशनले सक्षम विद्यार्थीले पढ्न पाए,’ उनले भने । 

चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले चिकित्सा शिक्षामा विकृति हटाउने र गुणस्तरीयतालाई कायम गर्न गरेका प्रावधानले केही नर्सिङ कलेज बन्द भएका छन् । यस अवस्थाप्रति कलेजका लगानीकर्ताले नेपालमा नर्सिङ कलेज बन्द हुँदा नर्सिङ पढ्न विदेश गइरहेको आरोपसमेत लगाइरहेका छन् । उनीहरूले ऐन परिमार्जन गरिनुपर्छ भन्दै विरोध पनि गरिरहेका छन् । 

कतिपयले स्वदेशी विद्यार्थीलाई विदेश पठाएर डा. केसीले बीचमा कमिसन खाने गरेको पनि आरोप लगाइरहेका छन् । यस विषयप्रति भने वर्षौंदेखि चिकित्सा पेसामा आबद्ध रहेका स्वास्थ्यविज्ञहरू डा. केसीलाई लाग्ने गरेका आरोपमा सत्यता नरहेको बताउँछन् । 

चिकित्सा शिक्षा आयोग आएपछि धेरै विद्यार्थी खासगरी नर्सिङ विषय पढ्न विदेश गए भन्ने आरोप तथ्यमा आधारित नभएको प्रा.डा. रमेशप्रसाद आचार्य बताउँछन् । 

‘गत शैक्षिक सत्रमा स्नातक तहमा नेपालका शिक्षण संस्थामा १९.५ प्रतिशत सिट खाली गए । अर्थात्, विद्यार्थी भर्ना भएनन् । मुख्यतया निजी स्तरमा सञ्चालित कलेजका बिपिएच र बिएनएस कार्यक्रममा विद्यार्थी भएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसका विभिन्न कारणमध्ये सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा अर्को वर्ष उपलब्ध हुनसक्ने छात्रवृत्ति प्रमुख कारण देखिन्छ । स्नातकोत्तर तहमा भने गत शैक्षिक सत्रमा नेपालका शिक्षण संस्थामा १२.४ प्रतिशत सिट खाली गएका थिए । यसले पनि केही हदसम्म स्वदेशमै अध्ययनको अवसर रहेको सुनिश्चित गर्छ ।’

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले नाफा कमाउन नसक्दा डा. केसीको विरोधमा उत्रिएको प्रा.डा. अग्रवालको भनाइ छ । ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि मेडिकल शिक्षा पढ्न विदेश जाने भन्ने कुरा हल्ला हो । नेपालदेखि अन्य देश अध्ययनका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र आवश्यक पर्छ । आर्थिक वर्ष ०७९–०८० मा एक हजार एक सय ९५ जनाले अनुमतिपत्र लिएका छन् । तर, अनुमति लिएका सबै विद्यार्थी विदेश जान्छन् भन्ने हुँदैन । अनुमति लिएका मध्ये सात–आठ सय विद्यार्थी मात्र विदेश गएका हुन्छन्,’ उनले भने । 

उनका अनुसार सीमित सिट संख्याका कारण मेडिकल शिक्षा पढ्न विदेश गए विद्यार्थी भन्नु गलत हो । चिकित्सा क्षेत्र ऐन आउनुभन्दा अगाडि पनि चिकित्सा अध्ययनका लागि धेरै विद्यार्थी विदेश जाने गरेको उनको भनाइ छ । 

डा. केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका बेथितिविरुद्ध विगत एक दशकदेखि आवाज उठाइरहेका छन् । नेपालमा स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधार तथा सुशासनका मुद्दालाई लिएर लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका डा. केसीका मागलाई सरकारले कैयौँपटक सम्बोधन गर्ने वाचा पनि गर्यो । तर, सम्झौताबमोजिम व्यवहारमा भने लागू नगरेको सरोकारवालाको गुनासो छ ।

अनशन तोडाउन सरकारले सम्झौता गर्ने, तर पछि कार्यान्वयन नगर्ने वा आंशिक मात्रै कार्यान्वयन गर्ने गरेकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा डा. केसीले सोचेजस्तो र खोजेजस्तो हुन बाँकी नै छ, त्यसैले त उनको संघर्ष पनि जारी नै छ । डा. केसीकै कारण चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका कैयौँ कमजोरी उदांगो भए । उनकै अनशनले यी क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि पनि हासिल भएको स्वास्थ्यविज्ञको भनाइ छ ।  

उनले आफ्ना २०औँ पटकको अनशनका क्रममा करिब एक दर्जनवटा त्यस्ता माग राखेका छन् । कतिपयको सम्बोधन भएको छ, कतिपयको भएको छैन । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रइतरका मागमा भ्रष्टाचार र अनियमिततादेखि नागरिक अधिकारसम्मका विषय उठाउने गरेका छन् ।

डा. केसीले गत साउनमा पुनः अनशन बस्ने घोषणा गरिसकेका छन् । यसपटकको उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिलगायत माग राखेर २९ भदौमा अनशन बस्ने घोषणा गरेका हुन् । यसका साथै डा. केसीले पछिल्ला दिनमा नर्सिङ कलेजका विषयमा भ्रम फैलाइएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएका छन् । आफूहरूले देशमा सबै तहको स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय, निःशुल्क वा सस्तो र सर्वसुलभ रहोस् र आमनेपालीले पाउने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढ्दै जाओस् भन्ने चाहेको उनले बताउँदै आएका छन् । 

अनशन घोषणाको क्रममा डा. केसीले भने, ‘त्यसक्रममा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि सोहीअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले नियमन गर्ने क्रममा विभिन्न कोर्सहरूमा सिट संख्या घटेको हुन सक्छ । त्यो अवस्थामा गर्नुपर्ने काम भनेको शिक्षण संस्थाहरूको गुणस्तर बढाउने, स्तरोन्नति गर्ने र आवश्यक संख्यामा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो ।’ 

‘यसको निकास हाल कायम कानुनी व्यवस्थाअनुसार गुणस्तर हुने गरी तथा देशको जनशक्तिको माग पूरा हुने गरी विभिन्न कोर्समा सिट तोक्नेबाहेक केही हुन सक्दैन’ डा. केसीले भने, ‘कानुन नमिची र गुणस्तरमा सम्झौता नगरी अघि बढ्ने कुनै काममा हाम्रो कहिल्यै अवरोध छैन ।’

डा. केसीले चिकित्सा सुधारको माग गरिरहँदा अर्कोतर्फ भने उनलाई विभिन्न आरोप–प्रत्योराप लाग्ने क्रम जारी नै छ ।