उखु किसानहरूले उखु खेतीको प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सरकारबाट पाउने अनुदान रकम १५ दिनभित्र अनुदान भुक्तानी गर्न संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्ण कुमार श्रेष्ठ संयोजक रहेको चिनी उद्योग तथा उखु किसानहरूको समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिले दिएको सुझावका आधारमा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
श्रेष्ठको उपसमितिले मूल समितिलाई सात बुँदे प्रारम्भिक प्रतिवेदन (मस्यौदा)समेत बुझाएको छ । जसमा चिनी उद्योग तथा उखु किसानका समस्या पहिचान गर्न समाधानका लागि गरिएका गतिविधिहरू उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, गर्न बाँकी रहेका कुराहरूलाई पनि अवगत गराइएको छ । श्रेष्ठको संयोजक रहेको उक्त उपसमितिमा प्रतिनिधि सभा सदस्य कान्तिका सेजुवाल, गणेश पराजुली, रामशंकर यादव र सुर्यमान तामाङ (दोङ) सदस्य रहेका थिए ।
गत जेठ ३१ गतेबाट कार्य प्रारम्भ भएको उक्त उपसमितिले हालसम्म चार वटा बैठक बसी चिनी उद्योग तथा उखु किसानको समस्या पहिचान र समाधानका लागि अध्ययन एवम् छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘मेरो संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले उखु किसानको समस्यालाई गहिरो ढंगबाट अध्ययन गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसमध्ये पनि उखु किसानले पाउने भनिएको अनुदान रकम लामो समय नपाउँदा उनीहरू मारमा परेको हाम्रो ठम्याइ छ । त्यसैले मूल समितिमार्फत सरकारलाई १५ दिनभित्र उखु किसानको अनुदान भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइएको छ ।’
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
