विज्ञहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू छिटो टुङ्ग्याउन सरकारलाई दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।   

उनीहरूले महासचिव गुटेरेसले संसदमा सम्बोधन गर्दैगर्दा २००६ मा सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया ६ महिनामै टुङ्ग्याउँछु भने पनि किन टुंग्याउन सक्नुभएन भन्ने प्रश्न सरकार र राजनीतिक दललाई गर्न आवश्यक रहेको बताए । जेनेभास्थित राष्ट्र संघीय नियोगका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले सरकारले प्रतिबद्धता गरिरहने तर लागू नहुने कुराले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो सन्देश नजाने बताए ।  

उनले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू पीडित पक्षका समस्या सम्बोधन गरेर मात्रै समाधान हुनसक्ने बताए । आफ्नो काम नगर्ने र बाहिरकालाई देखाएर घरको समस्या समाधान हुन नसक्ने पूर्वराजदूत भट्टराईले बताए । 

‘हामी एउटा प्रतिबद्धता गर्छौँ पूरा गर्दैनौँ, नेपालका नेताहरू खाली कुरा गर्छन् तर पूरा गर्दैनन् भन्ने किसिमको फितलो व्यवहार देखिने भयो नि त । यसले राम्रो सन्देश जाला ? सम्बोधन गर्न दिइएको छ, हामीले हेरिरहेका छौँ,’ पूर्वराजदूत भट्टराईले भने, ‘उहाँले संक्रमणकालीन न्याय सकियो भन्नुहुन्न, भने पनि पूरा हुँदैन । पीडित पक्षका समस्या सम्बोधन हुनैपर्छ । आफूले आफ्नो काम नगरेर बाहिरकोलाई देखाएर यो समस्याको समाधान हुँदैन ।’

उनले भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा पुनःस्थापित गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न पनि आवश्यक रहेकोबारे जानकारी गराउनुपर्ने बताए । पूर्वराजदूत भट्टराईले सन् २००७ मा नेपालको भ्रमण गर्दा पूर्वी नेपालको शरणार्थी क्याम्पमा भ्रमण गरेको र सो अवसरमा भुटानी शरणार्थी व्यवस्थापनका लागि धेरै सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै बाँकी ६ हजार भुटानी शरणार्थीलाई पनि सम्मानजनक व्यवस्थित गर्नका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिन आवश्यक रहेको पनि बताए ।

‘बाँकी रहेका जुन ६ हजार भुटानी शरणार्थी छन्, ती शरणार्थीलाई कसरी सम्मानजनक रुपमा आफ्ना नागरिकलाई जबरजस्ती देशबाट निकाल्ने मुलुक भूटानसँग हामीले धेरै पटक वार्ता गर्दा पनि भूटानले कुनै पहल गरेन । १ लाख ३५ हजार शरणार्थीमध्ये एक जना पनि फर्काउन सकिएको छैन,’ पूर्वराजदूत भट्टराईले भने, ‘त्यसमध्ये ६ हजार बाँकी छन्, तिनीहरूको नाममा कस्तो विकृति भएको छ, त्यो देखेका छौँ हामीले । नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाइदिन्छु भन्ने । शरणार्थीको नाममा भएका विकृति रोक्नलाई पनि शरणार्थीको फाइनल सेटलमेन्ट हुनुपर्छ ।’ 

उनले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणमा संक्रमणकालीन न्यायदेखि भुटानी शरणार्थीसम्मका विषयहरूलाई महत्व दिनुपर्ने बताए । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको समस्यालाई समाधान र सम्बोधन गरेर मात्रै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वराजदूत भट्टराईले विकसित राष्ट्रहरूको औद्योगिकरणबाट जलवायु परिवर्तनमा परेको असर र नेपालले खेप्नु परेको समस्या पनि महासचिव गुटेरेसलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए ।

उनले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली जनजीवनमा कसरी परेको छ ? भन्नेकुरा महासचिव गुटेरेसलाई प्रत्यक्ष देखाउन सक्नुपर्ने बताए । पूर्वराजदूत भट्टराईले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सन् २०१५ मा पास गरिएका दिगो विकास सम्बन्धी लक्ष्यका बारेमा महासचिव गुटेरेससँग राख्नुपर्ने पनि बताए । नेपालले विश्व शान्तिका लागि गर्दै आएको सहयोग र योगदानका बारेमा जानकारी गराउन आवश्यक रहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

पूर्वराजदूत भट्टराईले नेपाल अतिकम विकसित देश भएको र अतिकम विकसित देशहरूको नेतृत्व गरेकाले पनि यसबारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको पनि बताए ।