काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्न नसक्दा बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट क्षेत्रका मानिसको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेका छन् । करिब १२ वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित, प्रतिफलमुखी र वातावरणमैत्री बनाउने सरकारी प्रयास सफल नहुँदा बञ्चरेडाँडावासीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेका हुन् । 

स्थानीयले बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न थाल्नु अघिदेखि नै जग्गा अधिग्रहण गरेर वस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, सरकारले अहिलेसम्म उनीहरूको माग पूरा गर्न सकेको छैन ।

नुवाकोटको ओखरपौवा र बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटले गर्दा उजाड बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर उचितरूपमा दीर्घकालिन व्यवस्थापन सरकारले गर्न नसक्दा बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा मानव वस्ती बस्न सक्ने अवस्था नभएको स्थानीयको भनाइ छ । 

फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएका सम्बन्धित निकाय र सरकार फोहोर व्यवस्थापनप्रतिको बेवास्ता हुँदा नागरिकले बसोवास छोड्नुपर्ने अवस्था आएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । सरकारले बारम्बार स्थानीयसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा इमानदारिताका साथ पालनासमेत नगरेको स्थानीयको आरोप छ ।

बञ्चरेडाँडाका स्थानीय प्रकाश घिमिरेले सरकारले फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउन नसक्दा बञ्चरेडाँडाका स्थानीयको स्वास्थ्यमा समस्या आउन थालेको बताए । उनले हरेक वर्ष ५ देखि १० जना मानिस र पशुपंक्षीको समेत क्यान्सरको कारण मुत्यु हुन थालेको बताए । घिमिरेले फोहोरको गन्ध पुग्ने जति स्थानमा खेतीसमेत हुन छोडेको पनि सुनाए । 

घिमिरेले फोहोरको दूषित गन्धको हावाको कारण मानिसलाई श्वासप्रश्वासमा नै समस्या परिरहेको दुःखेसो पोखे । उनले फोहोरको गन्धको कारण घरभित्र बसेर खाना खानसमेत सक्ने अवस्था नभएको बताए । वातावरण प्रभाव मूल्यांकन टोली आएर फोहोरबाट निस्कने मिथेन ग्यासको असरको कारण यो क्षेत्रमा मानिस बस्न नहुने भने पनि सरकारले उचित कदम अहिलेसम्म नचालेको घिमिरेको गुनासो छ । 

उनले सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन गरी सरकारले मानव स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेको गुनासो गरे । त्यस्तै, अर्का स्थानीय शिवराम घिमिरेले बञ्चरेडाँडामा उपत्यकाको फोहोर विसर्जन क्षेत्रका मानिसमा फोहोरको गन्धको कारण मानव स्वास्थ्यमा ठूलो असर पर्दासमेत राज्य मौन बसेको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले ओखरपौवा, सिसडोल र बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट क्षेत्र स्थानीयले बाँच्न पाउने अधिकारसमेत गुमाएको जस्तो भान भइरहेको उल्लेख गरे ।

उनले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन कुन निकायले गर्ने भन्ने नै अन्योल देखिएको पाएको पनि बताए । अर्का स्थानीयवासी नारायणप्रसाद घिमिरेले सरकारले ‘एक घर एक रोजगार’ दिने भनेर फकाएर बञ्चरेडाँडामा उपत्यकाको फोहोर ल्याएर फालेको भन्दै सरकारले वस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले मुआब्जा दिएर वस्ती स्थानान्तरण तत्काल नगरे फोहोर फाल्न बन्द गर्ने चेतावनी पनि दिए । घिमिरेले सरकारले जनतालाई फकाएर फोहोर फाल्दा मोहर आउँछ भनेर ताली पिटेर स्वागत गरेका बञ्चरेडाँडाका बासिन्दालाई अहिले फोहोर विष ल्याएजस्तो भएको दुःखेसो गरे ।  

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन वैज्ञानिक हुन नसक्दा समय–समयमा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आउने गरेको छ । वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन गरी फोहोरबाट प्रभावित जनताको माग सम्बोधन गर्ने काममा सबै पक्ष मौन छन् । सिसडोल बञ्चरेडाँडा व्यवस्थापन सरोकार समिति अध्यक्ष नवराज ढुंगानाले राज्यले वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापनमा खासै चासो नदिएको बताए ।

उनले फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने विषय नेपालको मात्रै नभएर विश्वका धेरै देशमा समस्या रहेको भन्दै वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने तरिका सिकाउन विदेश पठाएका विज्ञसमेत सिकेको सीप आफूमा मात्रै सीमित राख्ने काम गरेको बताए । ढुंगानाले  फोहोर प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना समेत गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए । 

‘फोहोर व्यवस्थापन गर्ने अन्य सहज विधि हुँदाहुँदै पनि राज्यका सम्बन्धित पक्षहरूले मानिसहरूको घर अगाडि डाँडामा लगेर फोहोर फाल्ने काम गर्नु उचित होइन । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरको डङ्गुर अगाडि बस्नुपर्ने अवस्थाबाट त्यहाँका नागरिकले न्याय पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मानव वस्तीबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सेनेटरी ल्याण्डफिल्ड साइट कति किलोमिटर टाढा हुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले त्यो काम गर्न खोजेको पाइएन । सरकारले फोहोर व्यवस्थापन गर्न अर्बौंको बजेट बनाउने तर काम नगर्ने अवस्था छ ।’

ढुंगानाले संघीयताअनुसार एउटा नगरपालिकाबाट अर्को नगरपालिकामा फोहोर फाल्न नपाउने प्रावधानलाई मिचेर बञ्चरे र सिसडोलवासीलाई फोहोरबाट दूषित बनाउने काम गरेको बताए । सरकारले १८ वर्षदेखि एकै ठाउँमा राखेको मान्छे र फोहोर छुट्याउन आवश्यक रहेको बताए ।  
  
वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन गर्न नेपालमा ठूलो समस्या र चुनौती रहेको पूर्वाधारविज्ञ आशिष गजुरेलको भनाइ छ । उनले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा गरिएको व्यवस्थापन सफल भएको उदाहरण रहेको बताए । गजुरेलले सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत वैज्ञानिकरूपमा फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने भनेर राज्य अगाडि बढेको भन्दै प्रारम्भिक रूपमा हस्ताक्षरसमेत भएको बताए ।  

‘फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन विश्वमा हेर्दा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गर्दा सफल भएका उदाहरणहरू छन् । १४ वर्ष अगाडि सरकारले यो मोडलमा काम गर्न टेण्डर निकालेको हो । त्यसमा दुईवटा कम्पनी छनोट भए, जसमा काठमाडौं जिल्लाको लागि नेपोष्ट र क्लिनभ्याली कम्पनी भनेर ललितपुर, भक्तपुरको लागि कानून सम्भव छनोट भएको हो,’ पूर्वाधारविज्ञ गजुरेलले भने, ‘निजी साझेदारी मोडललाई लगानी बोर्डले हेर्ने भन पनि २०१३ मा यो परियोजना लगानी बोर्डमा आयो । सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत वैज्ञानिकरूपमा फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने भनेर राज्य अगाडि बढेको भन्दै प्रारम्भिकरूपमा हस्ताक्षरसमेत भएको छ ।’ 

उनले २००९ देखि २०२३ सम्मको परिवर्तनलाई विश्लेषण गरेर कसरी सामधान गर्ने भन्ने विषयमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । गजुरेलले वास्तविक अवस्थाको विश्लेषण गरेर समाधान गर्ने भन्दा पनि अनेक किसिमका उपायहरू खोज्दा प्रक्रिया लामो हुँदै गएको बताए । 

‘सन् २००९ देखि २०२३ सम्मको परिर्वतनलाई विश्लेषण गरेर कसरी समाान गर्ने भन्ने विषयमा अगाडि बढ्नुपर्छ । वास्तविक अवस्थाको विश्लेषण गरेर समाधान गर्नेभन्दा पनि अनेक किसिमका उपायहरू खोज्दा प्रक्रिया लामो हुँदै गएको हो,’ पूर्वाधारविज्ञ गजुरेलले भने ।