गएको साउन १५ गते सडक तथा पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने डोजरसहित एक हुल निर्माण व्यवसायी बिहानै प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा धर्ना दिन पुगे । व्यवसायीहरूको अरबौं रकम भुक्तान नहुँदा समग्र निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । निर्माण व्यवसायी सडकमा उत्रिएसँगै सरकारले कात्तिक पहिलो हप्ता (दसैँअघि) नै रकम भुक्तानी दिने निर्णय गर्यो । 

निर्माण व्यवसायीले पनि सरकारको आस्वासनलाई सहजै स्वीकार गर्यो । र, आन्दोलन फिर्ता गर्यो । तर, गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बिल स्वीकृत भएका निर्माण व्यवसायीले हालसम्म रकम भुक्तानी पाएका छैनन् । जसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ ।

निर्माण व्यवसायी सडकमा नै उत्रिएपछि सरकारले दसैँपछि केही रकम भुक्तानी गरेको थियो । तर, अझै करिब ४४ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । सरकारले अन्तर–मन्त्रालय र अन्तर–निकाय कमजोरी देखाएर निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीमा आलटाल गरिरहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।

उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले २०७९ पुसदेखि काम सकेर भुक्तानीका लागि पठाइएको बिलको भुक्तानी भएको छैन । ‘गएको पुस/माघदेखिकै भुक्तानी रोकिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘दसैंपछि केही भुक्तानी त पायौँ तर अझै धेरै भुक्तानी पाउन बाँकी छ । सरकारले नै काम गरेको रकम उपलब्ध नगराउँदा हामी थप काम गर्न समस्यामा परिरहेका छौँ ।’ 

अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले दिनुपर्ने ४४ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ । दसैँपछि दिएको केही रकम पनि सरकारले नयाँ कामका लागि विनियोज गरेको पैसा हो । त्यसकारण यो वर्ष काम गर्नमा अन्योल थपिएको पनि उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘गत वर्षकै रकम पाएका छैनौँ । जति पायौँ, त्यो पनि यो वर्षको विनियोजित बजेटबाट पायौँ । अब थप काम गर्दा कसरी भुक्तानी हुन्छ भन्ने अन्योलता थपियो ।’

यस्तै कतिपय योजनाको माइलस्टोन नहटेको र समय नथपिएको कारणले भुक्तानी हुन सकेको छैन । ती योजनाको माइलस्टोन हटाउने र म्याद थपको काम पूरा भएपछि मात्र निर्माण व्यवसायीको विद्यमान समस्या समाधान हुने उनको तर्क छ ।

सरकारले आयोजनाहरूको म्याद थपसम्बन्धी निर्णय नगर्दा ४० अर्ब भन्दा बढी रकमको बिल बनाउन नै रोकिएको उनको भनाइ छ । ‘गत वर्षदेखिनै धेरै बिलहरू होल्ड भएको छ । केही गत वर्षको अन्तिममा भुक्तानी गरियो, केही अहिले गरिने भनिएको छ,’ महासंघका अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘अहिलेसम्म  ४ अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी हुनै बाँकी छ । म्याद थपको निर्णय नहुँदा ४० अर्ब बढीको बिल नै बनाउन पाएका छैनौँ ।’

कुनै पनि विकास निर्माण वा परियोजनाको काममा थोरै ढिलाई हुँदा पनि  निर्माण व्यवसायीलाई प्रश्न गर्ने सरकार आफैंले काम सम्पन्न गर्दा पनि निर्माण व्यवसाय नै धरासयी अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । ‘निर्माण व्यवसायीबाट काममा थोरै ढिलासुस्ती हुँदा बारम्बार सरकारबाट गुनासो आउँछ,’ महासंघका अध्यक्ष सिंह प्रश्न शैलीमा भन्छन्, ‘तर, जब हामीले काम गरेकै पैसा नै समयमा पाउन सक्दैनौँ भने थप काम कसरी हुन्छ ?’

सरकार आफैले काम गर्नका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्न सकेको छैन । विकास खर्च पर्याप्त मात्रामा गर्न नसक्दा सरकारको असफलता उदांगिएको छ । बैंकसँग ऋण लिएर निर्माण काम सम्पन्न गरेका व्यवसायीलाई सरकारले समयमा रकम भुक्तानी नगर्न बैंकले कालोसूचीमा राख्ने अवस्था आएको पनि व्यवसायीको गुनासो छ । 

साथै सरकारले निर्माण व्यवसायीको पैसा भुक्तानी नगर्दा निर्माणमा प्रयोग गरिने सिमेन्ट तथा डन्डी लगायतका सामान उत्पादनमै समस्या उत्पन्न भएको छ ।  

भुक्तानी रोकिंदा ‘सप्लाई चेन’ मै गम्भीर समस्या

निर्माण व्यवसायीको अरबौँ रूपैयाँ भुक्तानी रोकिँदा धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य तथा राजस्व समिति सभापति अम्बिकाप्रसाद पौडेलका अनुसार व्यवसायीहरूको ठूलो रकम राज्यले निकासा नगर्दा ‘सप्लाई चेन’ मै गम्भीर समस्या आएको छ । 

‘सरकारले लामो समयदेखि समयमा काम सम्पन्न गरेपनि करोडौं रूपैयाँ रकम भुक्तानी भएको छैन । जसले ‘सप्लाई चेन’ मा नै असर परेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘बाहिरबाट हेर्दा निर्माण व्यवसायीको पैसा रोकेको मात्र देखिन्छ । तर यसको चक्र सबैतर्फ फैलिएको छ । हामीले पनि उधारोमा सामान लिएका छौं । बैंकबाट ऋण लिएका छौँ । हामीले समयमा ऋण तिर्न नसक्दा बैंकको खराब कर्जा बढेको छ । निर्माण सामग्री उद्योगहरूको उत्पादनमा असर गरेको छ । जसले समग्र क्षेत्रलाई नकारात्मक असर गरेको छ ।’ निर्माण व्यवसायीले समयमा भुक्तानी पाउने हो भने अर्थतन्त्र केही हदसम्म चलायमान हुने उनको तर्क छ ।

उनले अहिलेको संकटोन्मुख अर्थतन्त्र सुधारका लागि पनि सरकारले पुँजी निर्माण हुने खर्चलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी तत्काल गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

सरकारले पुँजी निर्माण खर्च गर्न नसकेकाले न्यून आर्थिक वृद्धि भएको र काम गरेकै पैसा समेत नतिर्दा बजारमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । भुक्तानी रोकिँदा व्यवसायीहरूमा लगानी गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको र आत्मविश्वास गुमेको महासंघका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य पौडेल बताउँछन् । भन्छन्, ‘समयमा भुक्तानी नपाउँदा निजी लगानी कर्तामा  त्रास पैदा भएको छ । सरकारले नै काम सम्पन्न हुँदा पनि पैसा नदिनु भनेको थप समस्या आउँदै छ कि भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।’ 

के भन्छ सरकार ?

निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिनुको कारण स्रोत अभाव रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार धेरै रकम दसैंपछि भुक्तानी गरिएको छ भने केही रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । जसका लागि मन्त्रालयसँग रकम अभाव छ । 

आफूले पनि अर्थ मन्त्रालयसँग पटक–पटक रकम माग गर्दै आएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला बताउँछन् । उनका अनुसार केही दिन अघि पनि अर्थमन्त्रीसँग निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीको विषयमा छलफल भएको थियो । ‘हामीले सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ । सरकारकै अंग भए पनि हामी आफैँ माग्ने भएका छौँ,’ मन्त्री ज्वाला भन्छन्, ‘यसअघि भएका भुक्तानी पनि हामीले यो आर्थिक वर्षकोे विनियोजित बजेटबाट दिएका हौँ ।’

जुनसुकै विकल्प रोजेर भए पनि भुक्तानी दिनुपर्ने मान्यता आफ्नो पनि रहेको उनी बताउँछन् । ‘भुक्तानी रोकिँदा धेरै क्षेत्र प्रभावित भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो विषयमा हामी निरन्तर लागि परेका छौँ । केही त हामीले भुक्तानी गर्यौ । तर त्यसमा अझै केही बाँकी नै छ । समयमा भुक्तानी हुन सके सबैलाई फाइदा नै हुन्छ । त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । बैंक, व्यवसायी, मजदुर लगायत सबैलाई सहयोग हुन्छ ।’

यता अर्थ मन्त्रालयले भने पैसाका कारण निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नरोकिएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भुपालराज शाक्य निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिनुको कारण स्रोत अभाव नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार विनियोजनमा मन्त्रालयले गर्ने कमजोरीका कारण समस्या भएको छ । 

‘निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयबाट रोकिएको होइन,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो मन्त्रालयबाट समस्याको निकास गरिसकेको छ । पैसा अभाव भएर भुक्तानी अर्थमन्त्रालयले रोकेको होइन । भुक्तानी दिने कुरा सम्बन्धित निकायको दायित्व हो । यो भन्दा बाहेक अरू कुरा हामीलाई थाहा छैन ।’ 

यसरी भुक्तानी समस्या आउनुमा अन्तर–मन्त्रालय समस्या देखिएको छ । काम सम्पन्न हुँदा पनि गत आर्थिक वर्षदेखि कै रकम नपाउँदा निर्माण उद्योग मात्र होइन, धेरै क्षेत्र प्रभावित भएको छ । काम गरेर पेस गरिएको बिलको रकम बुझाउनु सरकारको दायित्व हो । यस्तो भुक्तानी सरकारसँग रकम नभए ऋण खोजेरै पनि यस्तो भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

निर्माण व्यवसायीको योगदान 

भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यस क्षेत्रमा करिब २५ लाखले रोजगारी पाएका छन् भने यस उद्योगको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ५.१९ योगदान छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निर्माण उद्योगको योगदानलाई राज्यले भने कदर गर्न सकेको छैन । 

आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण व्यापार घाटा चुलिँदो छ । पुँजी गत खर्च पनि उत्तिकै निराशा जनक छ । समग्र अर्थतन्त्रमा परेको चापका कारण निर्माण उद्योग पनि अत्यन्त धराशायी स्थितिमा पुगेको छ ।