प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै मन्त्रीहरूले काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । मन्त्रीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता सम्हालेको एक वर्ष पूरा हुन लागेको र मन्त्रीहरू हेरफेर गर्नेसम्मको चर्चा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका बीचमा खटपट पैदा भएको हो ।

दाहाल गत वर्ष १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनको सचिवालयका अनुसार आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पुगेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारका प्रगति पेस गर्दै जनताका नाममा सम्बोधन गर्ने तयारी छ । 

प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहाल नेतृत्वको वर्ष दिन पुग्न लाग्दा सरकारका कामको समीक्षा गर्न बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रीका काममा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । त्यही क्रममा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच आरोप-प्रत्यारोप चलेको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रीहरूले परिणाम देखिने गरी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेकोमा अर्थमन्त्री प्रकासशरण महतले अर्थतन्त्र सुधारमा परिणाम दिन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालको आरोप थियो । 

बैठकमा सबै मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाको प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत भएको थियो । मन्त्रीहरूको रिपोर्ट कार्ड कमजोर देखिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल कर्मचारीकै अगाडि मन्त्रीहरूमाथि खनिएका थिए । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र सत्तारुढ दलकै कतिपय नेता र सांसदहरूले समेत सरकारले जनताको अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेका बेला मन्त्रीहरूको त्रैमासिक रिपोर्ट कार्डले समेत सरकार सफलता उन्मुख रहेको नदेखाएको हो । 

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री दाहालसँगै कुरा नमिलेको भन्दै उनका सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले राजीनामा दिएका थिए भने सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको स‌ंस्थापनइत्तर समूहले सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै सार्वजनिकरुपमै विरोध गर्दै आएको छ । आइतबार मात्रै कांग्रेस महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले पर्वतमा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘प्रधानमन्त्रीका एक वर्षका कामलाई हेरेर १०० पूर्णाङ्कमा १० अंक मात्रै दिन सक्ने’ बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले कि त अब निकै ठूलो मिहिनेत र प्रस्ट योजना लिएर यी कामहरू गर्छु भनेर जनतालाई विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ, होइन भने मैले गर्न सकिन भनेर ठाउँ छोड्नुपर्छ,’ थापाको भनाइ थियो ।

समीक्षा बैठकमा मन्त्रीहरूले पनि काम गर्ने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री दाहालले नै असहयोग गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । ती मन्त्रीका अनुसार कांग्रेस र जसपाका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरे । अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीकै भूमिकासमेत कमजोर रहेको उनीहरूको आरोप थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले तय गरेको त्रैमासिक रिपोर्ट कार्डमा अधिकांश मन्त्रीहरूले परिणाम दिन नसकेको उल्लेख छ । त्यही आधारमा प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि पोखेपछि मन्त्रीहरूले भने दोष जति मन्त्रीलाई थोपरेर प्रधानमन्त्री आफू उम्किन नमिल्ने भनेका थिए । 

‘प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रीहरूका कारण काम नभएको जस्तो गरेर बोलेपछि अलि असहज भयो । अनि, मन्त्रीहरूले पनि त्यसको प्रतिरक्षा गर्नै पर्‍यो,' एक मन्त्रीले भने, ‘एउटा मन्त्रीले मात्रै काम गर्ने कुरा पनि होइन । सबै मन्त्रालयको काम मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर अघि बढ्ने हो । मन्त्रालयबाट आएका फाइलहरू कहिले अर्थमा रोकिन्छन्, कहिले कानुनमा रोकिन्छन् । कहिले मन्त्रिपरिषद्मै पुगेर महिनौँ अड्किने अवस्था पनि हामीले झेलिरहेकै छौँ ।’

पछिल्लो समय सरकारका हरेक मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा घोषणा भएका आफ्ना आयोजना र कार्यक्रमको लक्ष्य निर्धारण गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छ । जसअनुसार चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तीन हजार चार सय २१ वटा विषयगत र योजनागत लक्ष्यहरू निर्धारण भएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गरेको रिपोर्टअनुसार पहिलो त्रैमासिकमा सात सय ७५ वटा लक्ष्य भेटाउनुपर्नेमा २७८ वटा मात्रै पूरा भएका छन् । 

मन्त्रालयका अनुसार पूर्वाधारतर्फ ३६ वटा, शासकीय सुधारतर्फ ७० वटा र सामाजिकतर्फ १०३ वटा लक्ष्य मात्रै पूरा भएका छन् । असोजसम्म कुल विनियोजनको १६.२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फको खर्च भने १२ प्रतिशत पनि नाघेको छैन । नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले केही महिना अघि नै आफूले एक वर्ष पुगेपछि नयाँ टिम लिएर काम गर्न चाहेको बताएका थिए । पछिल्लो समीक्षाका क्रममा मन्त्रीहरूका काममा प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टिले मन्त्रीहरूको फेरबदलमा झन् बल पुग्ने भन्दै मन्त्रीहरू आफैँ पनि थप सशङ्कित बनेका छन् । तर मन्त्री हेरफेरको विषयले दलहरू र सत्ता गठबन्धनमा भने औपचारिक प्रवेश पाइसकेको छैन ।

कांग्रेसका एक नेताले प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पूरा भएपछि मन्त्रीहरू हेरफेर गर्न चाहेको, तर त्यो विषयमा दल र गठबन्धनभित्र भने छलफलका लागि अगाडि ल्याउन बाँकी रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीजीको चाहना पुस मसान्त भित्र मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने देखिन्छ । तर त्यसो गर्ने विषयमा उहाँकै पार्टीभित्र पनि छलफल भएको देखिँदैन,’ ती नेताले भने, ‘कांग्रेससँग त झन् त्यसबारे अहिले कुरा भएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री फेरबदलको विषय गठबन्धनमा छलफलका लागि ल्याए पनि अहिले त्यस्तो निर्णयको सम्भावना नरहेको ती नेताको भनाइ छ । कांग्रेसका सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले कांग्रेसमा अहिले मन्त्री फेरबदलकाबारेमा कुनै छलफल नभएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीजीले पुस १० मा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको हो । तर कांग्रेस सरकारमा सामेल भएको चैत १७ मा मात्रै हो,’ उनले भने, ‘चैत १७ भन्दा अघि मन्त्री फेरबदलको कुरा उठ्छ जस्तो लाग्दैन।’ नेताहरूका अनुसार सभापति देउवा स्वयम् चैत १७ भन्दा अगाडि मन्त्री फेरबदल गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनन् ।

कांग्रेसले आगामी पुस १२ गतेदेखि बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा दाहाल सरकारको समीक्षा गर्ने कार्यसूची तोकेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भने आफूनिकट नेताहरूसँग वर्तमान मन्त्रीहरूले राम्रो काम गर्न नसकेको र बाँकी रहेको एक वर्ष नयाँ टिम लिएर काम गर्न चाहेको बताउने गरेका छन् । वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, कांग्रेस सभापति देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने सहमति छ । नेताहरूका अनुसार दाहाल र देउवाले २/२ वर्ष र नेपालले १ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने मौखिक सहमति छ । तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुने र कसले अघि वा कसले पछि सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने यकिन छैन । 

दाहालको पहिलो वर्ष पूरा नहुँदै कांग्रेस नेताहरूले दाहालको नेतृत्व असफल भइसकेको भन्दै अब कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने चर्चा गरिरहेका छन् । यता नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले पनि पहिले आफ्नो पालो हुने दाबी गरिरहेका छन् । 

मन्त्रिमण्डल परिवर्तन सन्दर्भमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले आवश्यकताअनुसार गर्न सकिने बताएकी छन् । आइतबार मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी थिइन् ।

उनले अहिले सत्ता गठबन्धन र सरकारमा मन्त्री फेरबदलको कुनै चर्चा नरहेको पनि स्पष्ट पारिन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेरको कुराहरू छ, यो विषयमा कुनै छलफल भएको छैन, आवश्यकताअनुसार परिवर्तन यस्तो हुन सक्दैन भन्न त सकिँदैन तर अहिलेको सन्दर्भमा त्यस्तो छलफल भएको छैन । अहिले मन्त्रीहरू केही परिवर्तन हुन्छ की भन्ने कुरा छैन । यो हाम्रो गठबन्धन र राजनीतिक दलभित्र भएको छैन, यो सम्भावना तत्काल छैन ।’