‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ अर्को साता (वैशाख १६ र १७ गते) काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ । सम्मेलनका लागि सरकारले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ । विभिन्न ५० बढी देशका ७ सयभन्दा बढी लगानीकर्ता सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् । नेपालमा लगानीको उत्कृष्ट वातावरण छ, र यहाँबाट लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल सजिलै लैजान सक्छन् भन्ने सन्देश सरकारले सम्मेलनमार्फत दिन चाहेको छ । प्रस्तुत छ, यही सन्दर्भमा लगानी सम्मेलनको तयारी, त्यसको उपलब्धि अनुमान तथा अपेक्षा र सम्मेलनमार्फत् नेपालले स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्तालाई दिन चाहेको सन्देशबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग राससकर्मी हेमन्त जोशी र राजेन्द्र विष्टले गरेको कुराकानी :

लगानी सम्मेलनका लागि निकै कम समय बाँकी छ । सम्मेलनलाई सफल र नतिजामुखी बनाउन सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ ?

लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन सरकारले आन्तरिक गृहकार्य र पूर्व तयारीका कार्यलाई निकै प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ । यससम्बन्धी आवश्यक कार्यहरू तीव्ररूपमा भइरहेका छन् । योभन्दा अगाडि पनि नेपालले दुईवटा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिसकेको छ । ती सम्मेलनका अनुभव र अनुभूतिसमेतलाई ध्यानमा राखेर यो सम्मेलनलाई बढीभन्दा बढी नतिजामुखी बनाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । हामी जहिले पनि लगानीमुखी वातावरणको कुरा गर्छौँ र लगानी भित्र्याउन आवश्यक छ मात्रै भन्छौँ । तर, लगानीका लागि उपयुक्त खालको वातावरण सिर्जना र तद्अनुरूपको व्यावहारिक तदारुकतालाई कम महत्व दिन्छाैँ । लगानी सम्मेलनलाई नै केन्द्रमा राखेर अहिले सरकारले विभिन्न कानुन संशोधन गर्ने र नीतिगतरूपमा रहेका प्रश्न तथा कठिनाइको निरुपण गरेको छ । कानुनमा रहेका कमीकमजोरीलाई सुधारको प्रयास थालिएको छ । राज्यको शासकीय स्वरूप परिवर्तन भए पनि हाम्रा केही कानुन समय सापेक्षित हुन सकेका थिएनन् । लामो समयअघि बनेका कानुन संशोधन गर्दै जाने, अभ्यास गर्दै जाने खालको स्थितिले गर्दा केही समस्या थिए । अहिले ती संशोधनको प्रक्रियामा गएका छन् र समयसापेक्ष भएर कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।

आन्तरिक तथा बाह्य पुँजी परिचालनका लागि कसरी सहज वातावरण तयार गर्न सकिन्छ भनेर हामीले निजी क्षेत्रसँगको पर्याप्त छलफलपछि कानुनी सुधारका प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ । निजी क्षेत्रले दिएका सुझावसमेत समेटेर लगानीसम्बन्धी विभिन्न आठवटा कानुनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने गरी सोमबार मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । अहिले नीतिगतरूपमा रहेका समस्या निरुपण भएर लगानीको वातावरण सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । लगानी सम्मेलनका लागि थुप्रै मुलुकका लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा भाग लिन निम्ता पठाएका छौँ । विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगमार्फत् पनि हामीले विभिन्न देशका लगानीकर्तालाई सम्मेलनबारे जानकारी गराएका छौँ । अत्यन्त उत्साहप्रद ढङ्गले लगानी सम्मेलनमा सहभागिता रहनेछ भन्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।

यो सम्मेलनमार्फत् सरकारले लगानीकर्तासँग कस्तो अपेक्षा राखेको छ र उनीहरूलाई दिन खोजेको सन्देश के हो ?

हामीसँग प्राकृतिक स्रोतसाधन पर्याप्त छ । ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार निर्माण, उद्योग तथा उद्यमशीलता विकासका लागि राम्रो सम्भावना छ । हाम्रा यी स्रोतसाधनमा आधारित रहेर हाम्रो समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने विषयलाई लगानीसँग जोड्न चाहन्छौं । यी क्षेत्रमा लगानी गर्न हामीलाई पुँजीको आवश्यकता छ । लगानी गरेपछि त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास लगानीकर्तालाई दिनु छ । हाम्रो प्राथमिकतामा रहेका क्षेत्र र आयोजनाप्रति लगानीकर्ताको चासो बढेको छ र स्वभाविकरूपमा उहाँहरू पनि लगानी गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ । यसकारण सम्मेलन दुवै पक्षका इच्छा र आकांक्षा मिलान गर्ने थलो बन्नेछ । 

मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विभिन्न कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत सुधारको माग गर्दै आएको थियो । अहिले सरकारले अध्यादेशमार्फत् केही कानुन संशोधन तथा सुधारको प्रयास थालेको छ । यी सुधारबाट लगानीका लागि राम्रो वातावरण बन्छ र निजी क्षेत्र सन्तुष्ट हुन्छ भन्ने आधार के छन् ?

हामी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्न चाहन्छौं । हिजोका अभ्यास र कार्यशैली हेर्ने हो भने हामीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ । खासगरी मुलुकभित्र उद्योग र लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेन । यसका विभिन्न कारण होलान् । कोभिड–१९ महामारी, विश्वव्यापी घटनाक्रमलगायत विभिन्न कारणले मुलुकमा आर्थिक सङ्कुचनको अवस्था देखियो । यो समयमा उद्योग र आन्तरिक उत्पादनको क्षेत्रलाई जसरी उठाउन सक्नुपर्थ्यो, त्यो नसकेको स्वीकार्नुपर्छ । उद्यमशीलता तथा उद्योग क्षेत्रको विकास हुँदा रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, स्रोतसाधनको उपयोगबाट समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउने कुरामा विगतका दिनमा राम्रो वातावरण बन्न सकेन । हिजोको अनुभवबाट शिक्षा लिएर पनि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खुला हृदयका साथ आह्वान गर्दछ । नीतिगत सुधारका प्रयास थाल्दा पनि हामीले निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल गरेका छौँ र सुझाव लिएका छौँ ।

पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन, भूमि व्यवस्थालगायत क्षेत्रसँग देखिएको बेमेललाई अहिले कानुनी सुधारमार्फत् सहज बनाउन खोजिएको छ । अन्तरमन्त्रालय र अन्तरनिकायबीच समन्वय नहुने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि पनि यस्तो कानुनी सुधार आवश्यक थियो । विभिन्न आठवटा कानुन संशोधनका लागि अध्यादेशमार्फत् प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । जसमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, जग्गाप्राप्ति ऐन २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सहज वातावरण बनाउनेछ भन्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित पनि भएको छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी पुँजीको परिचालन गर्ने विषय अहिले महत्वपूर्ण छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सम्मुखमा लगानी सम्मेलन आयोजना हुन गइरहेको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनका लागि थप कदमहरू चाल्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट लेखनको काम अहिले चलिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने गरी १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना पनि निर्माणकै चरणमा छ । आर्थिक सूचकहरू सुधारोन्मुख देखिए पनि निजी क्षेत्र र समग्र बजारको मनोबल भने सुध्रिन सकेको छैन । विद्यमान शिथिलता अन्त्य गर्ने र बजार चलायमान बनाउने सन्दर्भमा सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ ? 

अहिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटोमा केही समस्या छ । पुँजीगततर्फको खर्च बढ्न सकेको छैन । कुल बजेट आकारमा पुँजीगत खर्चको अंश निकै कम हुने र त्यसमा छुट्याइएको सबै रकम खर्च गर्न नसक्ने अवस्था हामीले भोगिरहेका छौँ । हाम्रो पुँजी चलायमान भएन र थप पुँजी सिर्जना गर्न सकेन भने त्यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई कमजोर बनाउँछ । उत्पादित वस्तुले बजार पाएनन् भने स्वाभाविकरूपमा आर्थिक सङ्कुचन आउँछ । पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुका कारण पहिचान गर्ने त्यसको निदान गर्ने सन्दर्भमा पूर्व–बजेट छलफल चलिरहेका छन् । सँगैसँगै हाम्रा नीति एकातिर हुने र कार्यक्रम तथा योजना अर्कैतिर हुने समस्यालाई पनि समाधानका लागि सुधारका प्रयास थाल्दैछौँ । सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता जे छ, बजेट पनि त्यसैमा केन्द्रित भएर आउँछ । योजनाको छनोट चरणबाट नै हामीले सुधारका काम थाल्दैछौँ ।

आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगार वृद्धि गर्ने कार्यान्वयनयोग्य योजना बजेटको प्राथमिकतामा पर्छन् । उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनेछ । पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका व्यवधान हटाउने र विकासलाई गति दिने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनेछ । पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत केही कानुन संशोधन र सुधार गर्न आवश्यक छ । संसदमा प्रस्तुत भएका र पारित गर्नुपर्ने ऐनलाई आगामी अधिवेशनमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाएर पारित गर्छौँ । अहिले सरकार पुँजीगत खर्च बढाउने र आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा छ ।

तपाईं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि के कस्ता सुधारका काम गर्नुभयो ? आगामी योजना के छन् ?

गत फागुन तेस्रो साता मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा उद्योग मन्त्रालयको वार्षिक कार्यप्रगति करिब पाँच प्रतिशत हाराहारी मात्रै थियो । चालू आर्थिक वर्ष सकिन अब करिब साढे दुई महिना जति मात्रै बाँकी छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका थुप्रै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म पनि कार्यविधि बन्न सकेका छैनन् । तर, केही महत्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा गएका छन् । लामो समयदेखि टुङ्गिन नसकेको ‘स्टार्टअप नीति’ टुङ्गिएर कार्यान्वयनमा गएको छ । निजी क्षेत्रसँगसमेत सहकार्य गरेर स्टार्टअप नीतिलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने सवालमा अहिले उद्योग मन्त्रालय गम्भीर भएर लागिपरेको छ । स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधि २०८० निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको प्रयोगलाई बढावा दिन यो कार्यविधि बनेको हो । नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि यो महत्वपूर्ण कदम हो । यही महिनाभित्रै त्यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर आउनेछ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा परेको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा छ ।

औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बजेटमार्फत् घोषणा भएको थियो । त्यसको निर्माणको कार्यलाई पनि तीव्रता दिइएको छ । एउटा प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्रको लागि पूर्वाधार बनाउने भनेर लामो समयदेखि सरकारले प्रक्रिया थालेको थियो । तर, अपेक्षित गति लिन सकेको थिएन । अहिले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । लगानी सम्मेलनका क्रममा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजनालाई सोकेसमा पनि राख्नेछौँ । धौबादी फलाम खानी र दैलेखको पेट्रोलियम उत्खननलगायत खानी तथा खानीजन्य योजनालाई पनि महत्वका साथ अघि बढाएका छौँ । दैलेखको पेट्रोलियम उत्खननका लागि यही वैशाख २३ गते ‘ड्रिल’ गर्ने तय भएको छ । विभिन्न चरणमा अड्केर बसेका कामलाई फुकाउने गरी मन्त्रालय आफ्नो कार्ययोजनासहित अघि बढेको छ ।

तपाईंले औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको सरकारी योजनाको काम सुस्त देखियो भन्नुभयो । निकै महत्वाकांक्षाका साथ अघि बढाइएका यी योजना के कति कारणले समस्यामा परे र कार्यान्वयन हुन सकेनन् ?

एउटा पालिकामा एउटा औद्योगिक ग्राम र एउटा प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने गरी सरकारले योजना अघि बढाएको थियो । सुदूरपश्चिममा बन्ने भनिएको दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको रुख कटान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा बन्ने भनिएको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा यही वर्षभित्र ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरिसक्ने सरकारको योजना छ । लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर निर्माणको चरणमा छ । मोतिपुर, शक्तिखोर, मयुरधाप र दमक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणका कामहरू भइरहेका छन् । यी औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका काममा केही व्यवधानहरू देखिएको र ढिलाइ भएको स्वीकार्नुपर्छ । अहिले संशोधन गर्न लागिएका ऐनहरूले पनि ती व्यवधान फुकाउने अपेक्षा सरकारको छ ।

रूग्ण उद्योग र केही सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनको विषय सधैं उठ्ने गर्दछ । सरकारले लगानी गर्ने तथा आर्थिक दायित्व बेहोर्ने तर प्रतिफल दिन नसक्ने उद्योगलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ ? 

नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न समयमा स्थापित उद्योगहरू अहिले रूग्ण अवस्थामा पुगेका छन् । रूग्ण अवस्थामा रहेका र सञ्चालनमा आउन नसकेको उद्योगहरूलाई अहिले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको निजीकरण इकाइमार्फत् व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको छ । त्यस्ता उद्योगका सन्दर्भमा निजीकरण समितिले केही नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अब सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्दैन । उद्योगी उद्योगीहरूले सञ्चालन गर्ने हो । निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालनका क्षेत्रमा बढी केन्द्रित गर्छौँ । लागत बढी रहेका उद्योगहरूमा बाह्य पुँजी पनि भित्र्याउँछाैँ । हाल रूग्ण अवस्थामा रहेका तथा सञ्चालन बन्द भएका उद्योगलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भनेर नयाँ मोडालिटीमा हामी तय गर्छौँ । सार्वजनिक निजी साझेदारीलगायत लगानीका विभिन्न अवधारणामा केन्द्रित रहेर हामीले त्यस्ता उद्योग सञ्चालनको उपयुक्त मोडालिटी निर्धारण गर्छौँ । 

नेपालले बढी वैदेशिक व्यापार गर्ने भारत, चीन बङ्गलादेशसँग गरेका व्यापार तथा पारवहन सन्धिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको र केही मुलुकसँग त्यस्ता सन्धिहरू संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यस्ता सन्धिहरू पुनरावलोकन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ ?

व्यापारसँग जोडिएका हाम्रा नीतिहरूको मुख्य प्राथमिकता भनेको नेपाली उत्पादनको निर्यात प्रवर्द्धन र बजारीकरण हो । हाम्रो व्यापार सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । स्वदेशी उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने तर विदेशी वस्तु खपत गर्नुपर्ने अवस्था भनेको राष्ट्रिय समस्याकै रूपमा रहेको छ । यस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर हामीले वाणिज्य नीतिलाई नवीकरण तथा परिमार्जन गर्नु पर्नेछ । यो विषयलाई कूटनीतिक तवरले अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा विश्व बजारसम्म पुग्ने वातावरण बनाउनका लागि हाम्रा कूटनीतिक प्रयास जारी छन् । अहिले हामीले अघि बढाइरहेका विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी विधेयक तथा बौद्धिक सम्पत्तीसम्बन्धी विधेयकहरूले पनि नेपालको व्यापार प्रवर्द्धनमा भूमिका खेल्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ । विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्रका हैसियतले अल्पविकसित मुलुकका रूपमा नेपालले व्यापारका क्षेत्रमा पाउनुपर्ने सुविधाका कुरालाई हामीले महत्वका साथ उठाइरहेका छ । सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसके पनि पनि विश्व व्यापार सङ्गठनले दिइरहेका व्यापारसम्बन्धी सुविधाको निरन्तरताका लागि पहल भइरहेको छ ।