पत्रकार महासंघ तथा कांग्रेस एमाले र माओवादी निकट पत्रकार संगठनहरूले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन र प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेन्टरले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको आदेशप्रति ध्यानाकर्षण जनाएका हुन् ।

मंगलबार एकै दिन पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरी, प्रेस युनियनका महासचिव दिलिप पौडेल, चौतारीका उपमहासचिव शुरोजंग पाण्डे र प्रेस सेन्टरका महासचिव सन्तोष पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त आदेशप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् । 

महासंघले प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरी त्यस आधारमा मनसाय जोकोहीबाट पनि प्रकट हुनु गलत भएको ठहर गरेको हो । साथै महासंघले सर्वोच्चको आदेश संविधानको भावनासँग बाझिने रहेको उल्लेख गरेको छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला गर्ने गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी रहेको महासंघको भनाइ छ ।

युनियनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिधाकुरा डट कम अनलाइनमा प्रकाशित ‘द डार्क फाइल’सञ्चार सामग्रीको ‘तथ्य जाँच नगरी’ सामग्री हटाउन प्रेस काउन्सिल नेपालले दिएको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति नेपाल प्रेस युनियन​को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ 

‘नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता एवम् स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकासहित कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गरेको छ । संविधानमा सञ्चारको हकअन्तर्गत ‘सञ्चार माध्यमबाट कुनै श्रव्यदृश्य वा कुनै समाचार सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन’ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वतन्त्र न्यायालय लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो भन्ने मान्यतामा प्रेस युनियन दृढ छ । स्वतन्त्र पत्रकारिता पनि लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहँदा संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आँच आउने कुरा पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । संविधान प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा सम्मानित अदालतको विशेष ध्यान जानेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ।’

प्रेस चौतारीले पनि विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हकअन्तर्गत विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृष्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने अधिकार सुनिश्चत गरेको स्मरण गराएको छ ।

प्रकाशन, प्रसारण गरेबापत प्रतिबन्ध नलगाउने, छापा वा अन्य सामग्री जफत नगर्ने, दर्ता खारेज नगर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै चौतारीले सर्वोच्च अदालतले अपहेलनासम्बन्धी मुद्दामा निवेदनको निरूपण नभएसम्म सिधा कुरा डटकमलाई कार्यक्रम उत्पादन, प्रसारण, पुन प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्न नपाउने गरी दिएको आदेशले संविधानप्रदत मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित प्रेस स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन गरेको चौतारीको ठहर गरेको छ । 

त्यस्तै प्रेस सेन्टरको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख भएको ‘यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु तथा नगराउनु’ भन्ने विषय र छानबिन बिना सामग्री हटाउने आदेश र फौजदारी कानुन अन्तर्गत मुद्दा चलाउन आदेश दिनुले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको हनन् भएको हाम्रो ठहर छ ।’