जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।
जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले असोज ८ गते रिट निवेदक र सरकार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
यसअघि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ गते मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको थियो । यद्यपि, प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको हकमा र अंशवण्डा गर्नेको हकमा भने कित्ताकाट हुने व्यवस्था छ ।
फेरि, गत भदौ १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०७४ साउन २६ गतेको उक्त निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाट फुकुवा गरेको थियो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
