प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले तराई मधेस द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमिता भएको आशंकामा विस्तृत अध्ययन गर्ने भएको छ । द्रूतमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरेको भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि समितिले त्यसतर्फ चासो देखाएको हो । ५२ अर्ब रुपैयाँमा बन्न लागेको उक्त फास्ट ट्रयाक निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमिता भएको आशंका गरिएको छ ।

समितिले दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियाअन्तर्गत सक्षम बोलपत्रदाता छनोट गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमा उल्लेखित दाबी तथा प्रमाणको रूपमा पेस गरिएको कागजातका आधारमा सम्बन्धित निकायहरूसँग विभिन्न ११ वटा विषयमा प्रतिक्रिया माग गरेको छ । समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले  प्रारम्भिक छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायसँग कागजात मागिएको जनाएका छन् । उनले समितिको आगामी बैठकमा यसलाई अजेन्डाका रूपमा प्रवेश गराउने तयारी भइरहेको बताए । 

‘समितिमा केही दिनअघि नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाकको ठेक्काका लागि प्रिक्वालिफाइड सेलेक्ट गरेको, बिडिङ प्रक्रिया गलत भएको र नियमसंगत ढंगले टेन्डर प्रक्रियामा नगएको आरोप लगाउँदै उजुरी परेको छ । उजुरीमा राखिएका कागजातहरूको प्रारम्भिक छानबिन गरेर अहिले रक्षा मन्त्रालयमार्फत् सबै कागपत्र मगाएका छौँ,’ पाण्डेले भने, ‘उजुरीकर्ताले लगाएको आरोपका आधारमा आशंका लागेका ११ वटा बुँदामा प्रतिक्रिया मागेका छौँ । हामीले अहिले प्रारम्भिक छानबिन सुरु गरिसकेका छौं ।’

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना द्रूतमार्ग निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा आधारित भएर सक्षम र प्रतिस्पर्धी कम्पनी छनोट होस् भन्ने हिसाबले समितिले सकारात्मक सहयोग गर्ने पाण्डेको भनाइ छ । पूर्वयोग्यता निर्धारणको बोलपत्र दिने कम्पनी धेरै भए पनि चयन गर्ने प्रक्रियाले शङ्का उत्पन्न गर्ने ठाउँ खडा गरेकाले समितिले रक्षा मन्त्रालयमार्फत् कागजात मगाइएको सचिव पाण्डे बताउँछन् ।

‘यो ५२ अर्बको कारोबार हुने खरिद प्रक्रिया हो । यही प्रकृतिको प्रिक्वालिफिकेसन गर्दा, दुईवटा प्याकेजमा छनोट गर्दा पहिला ५/६ वटा सम्भावित कम्पनीको सर्टलिस्ट गर्ने गरेको रहेछ । त्यतिबेलाको प्रक्रियालाई रद्द गराएर पुनः प्रिक्वालिफिकेसन प्रक्रिया अघि बढाएको देखियो । त्यसमा पहिलेका कम्पनी र थप कम्पनीले दरखास्त दिएको देखिन्छ,’ उनले भने । 

२१/२२ वटा कम्पनीले दरखास्त दिएकोमा एउटा प्याकेजमा एउटा र अर्को प्याकेजमा दुईवटा छनोट गरेको देखिएको छ । दुई वटामध्ये एउटा दुवैमा क्वालिफाइड भएको र एउटा मात्रै डिस्क्वालिफाइड भएर बसेको देखिने पाण्डेले बताए । यसले सरासर हेर्दा मिलेमतोको आशंका हुनसक्ने, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नहुने परिस्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ ।

ठूलो कारोबार हुने, राष्ट्रकै ठूलो सम्पत्ति खर्च हुने र सार्वजनिक महत्त्वको फास्ट ट्रयाक निर्माण कार्यमा सक्षम र प्रतिस्पर्धी कम्पनी, त्यो पनि प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा आधारित भएर छनोट होस् भन्ने हिसाबले सकारात्मक रूपमा सार्वजनिक लेखा समितिले सहयोग गर्दछ ।