उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले २०७६ पुसमा उखु किसानलाई आन्दोलन स्थगित गर्न लगाएर किसान र सरकारबीच पाँच बुँदे सम्झौता गरेका थिए । उद्योगमन्त्री भट्टको नेतृत्वमा ०७६ पुस १८ गते गरेको पाँच बुँदे सम्झौतामा माघ ७ गतेभित्र उखु किसानको भुक्तानी दिने गरी किसान र उद्योगबीच सम्झौता भयो । तर, २०७८ को साउन दोस्रो हप्तासम्म पनि किसानले सम्झौता बमोजिम रकम पाउन सकेका छैनन् ।  

२०७२ सालदेखि उखु किसानको रकम भुक्तानीका लागि जिल्ला हुँदै काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन गर्न किसान आइपुग्दा पनि सकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । सरकारले किसानसँग सम्झौता गर्ने तर रकम दिलाउने विषयमा भने सरकार पटक पटक चुक्दै आएको छ ।  

यसअघि, उखु किसानले आफ्नो रकम पाउनकै लागि राजधानीमा आन्दोलन गर्दा चिसोकै कारण नारायण रायको निधन भयो । सरकारले रायको काजकिरियाका लागि २५ हजार रुपैयाँ खर्च दियो । सकारले रायको नाममा क्षतिपूर्ति दिने भनेर फाइल बनाएपनि अहिलेसम्म कुनै रकम पाउन नसकेको उखु किसान संघर्ष समितिले जनाएको छ । 

संघर्ष समितिले २०७७ पुसको पहिलो हप्ता पनि माइतीघरमा उखु किसानको रकम भुक्तानीका लागि आन्दोलन थालेको थियो । दुई हप्ताको आन्दोलनले ९० करोड रुपैयाँबाट ५० करोड भुक्तानी गराउन भने समिति सफल भएको छ । बाँकी ४० करोड रुपैयाँ अझै बक्यौता नै रहेको छ ।  

यता, उखु किसानले केही दिनअघि मात्रै राजधानीमा आएर उद्योगीबाट बाँकी रकम नपाए भदौ ५ गतेदेखि काठमाडौंमा सडक आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । उखु किसान संघर्ष समिति, सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले चिनी मिलले किसानको ४० करोड रकम साउनभित्र नदिए काठमाडौंमा धर्ना र प्रदर्शन गर्ने बताए ।  

‘नयाँ प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवासँग भेट्न उहाँको सचिवालयसँग अनुरोध गरेका थियौँ । उहाँसँग भेटेर उखु किसानको भुक्तानीको लागि कुरा गर्ने इच्छा थियो,’ सचिव रायले भने, ‘तर, उहाँको सचिवालयले समय मिलाउन सकेन । हामीले प्रधानमन्त्रीले भेट्न नसकेपछि प्रेस विज्ञप्तिमार्फत हाम्रो माग पूरा गर्न अनुरोध गरेका छौँ । 
 
प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाएपछि आफूहरु जिल्ला फर्किसकेको रायले फरकधारलाई जानकारी दिए । सरकारले आफुहरुको मागको विषयमा गम्भीर भएर सोच्दैन र उद्योगी बचाउने खेलमा लाग्छ भने किसान सडकमा मर्न तयार रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘अबको एउटै उदेश्य सडकबाटै पैसा लिएर सर्लाही फर्किन्छौँ ।’ 

तत्कालीन सरकारले किसानसँग लिखित सम्झौता गरेपनि ठोस रुपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । सरकारले उखुको भुक्तानी दिलाउने जिम्मेवारी लिएर पनि दिलाउन नसकेको भन्दै किसानहरुले यसपटक निर्णायक आन्दोलन गर्ने समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले जानकारी दिए । सरकार र उद्योगी बीचकै मिलेमतोका कारण किसानले पैसा नपाउनु अन्याय भएको मिश्रको भनाइ छ । 

‘हामीले पटक पटक सडकमा आन्दोलन गरेका थियौँ । यही क्रममा केही व्यापारीले धर्नामा बसेकाहरुलाई चिया पसलमा बोलाएर पैसा दियो,’ मिश्रले फरकधारसँग कुरा गर्दै भने, ‘यो सिस्टम भएन । आन्दोलन गर्नेलाई दिने अनि काठमाडौं नदेखेका गाउँका उखु किसानलाई कहिले दिने ? यो अन्याय भयो ।’ 

उनका अनुसार सर्लाही ४ बाट सुरु भएको उखु किसानको आन्दोलन जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै सिंहदरबारको गेटमा आइपुगेको छ । यसको सम्बोधन सरकारले गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । 
‘मधेसको लाइफ लाइन भनेकै उखु खेती हो । यही उखुबाट सबै व्यवहार चलाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीको उद्योगभित्र उखु लगेर दिनु पर्ने । हामीले पाउनु पर्ने पैसा माग्दा सडकमा आउनु पर्ने । यो कहाँसम्मको अन्याय हो ?’ 

उद्योगमन्त्री हुँदा भट्टले सबै जिम्मेवारी बहन गर्छु भनेर सम्झौता गर्ने अनि गृह र अर्थमा सिफारिस गरेको छु भन्ने आलटाले जवाफकै कारण किसान अहिले सडकमा रहेको मिश्रको दावी छ ।  
‘अब सडकमा सुतेरै आन्दोलन गर्छौँ । खुल्लमखुल्ला पैसा र चेक लिएर मात्रै जिल्ला फर्किन्छौँ’, उनले भने, ‘अब भदौ ५ पछि उखु किसानको आन्दोलनले नयाँ रुप लिने छ । हामी यो वा त्यो बहनामा सम्झौता होइन पैसा लिएर फर्किन्छौँ ।’

पाँच बुँदे सम्झौतामा के थियो ?
०७६ पुस १८ गते गरेको पाँच बुँदे सम्झौतामा माघ ७ गतेभित्र किसानको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता थियो । उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थितिमा भएको वार्तामा किसानको बक्यौता भुक्तानी र समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले गृहकार्य गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । 

सहमतिमा माघ ७ गतेभित्र किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने र त्यसको जिम्मा मन्त्रालयले लिने, उखुको उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई समयमै मल, बीउ, मेसिनलगायत उपलब्ध गराउने, नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्ने उल्लेख थियो । 

यस्तै, उखु बिक्री गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुने गरी स्वचालित प्रणाली बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा किसान प्रतिनिधि र विज्ञ सम्मिलित कार्यदल बनाउने र कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो । 

उखु किसानको भुक्तानी, चिनीको आपूर्ति लगायतका विषयमा कुनै समस्या वा गुनासो आएमा तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाका रुपमा तोक्ने सहमतिसमेत भएको छ ।