तराई/मधेस द्रुतमार्गलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक पर्ने थप रकम व्यवस्थापनका लागि संसदीय समितिले सरोकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने भएको छ ।
काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गको अवलोकन भ्रमणसमेत गरेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्नका लागि थप १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्ष निकाल्दै सो रकमको व्यवस्थापनका लागि सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने भएको हो ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकपछि न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै समिति सभापति रामनारायण विडारीले द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्नका लागि हालसम्म खर्च भइसकेको बाहेक थप १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको र त्यति रकमको स्रोत सुनिश्चित नहुञ्जेल काम अगाडि बढेमा काममा अवरोध हुने भएकाले रकम सुनिश्चितताका लागि सरकारका सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालयहरुसँग छलफल गरिने बताए ।
'रकमको स्रोत सुनिश्चित नहुञ्जेलसम्म ठेक्कापट्टा लगाउने काम र कार्य अगाडी बढाउने काममा अवरोध हुन्छ । त्यसकारणले त्यो रकम सुनिश्चित गराउनको निम्ति नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, रक्षा मन्त्रालयको कस्तो प्रकारको सोँच छ ? कसरी काम अगाडी बढाइन्छ त ? र विभिन्न मन्त्रालयहरुको समन्वय नभएको हुनाले काममा ढिलाइ भएको छ,' उनले भने ।
उनले विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय नभएका कारण काम गर्न ढिलाई भइरहेको भन्दै मन्त्रालयबीचमा समन्वय बढाइ काम सम्पन्न गराउने विषयमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरि समितिले आगामी दिनमा निर्देशन दिने बताए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
