जेठ १५ गते बजेट कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने घोषणा गरे । उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कित्ताकाट फुकुवा गर्ने घोषणा गरेका हुन् । 

लामो समयदेखि बन्द रहेको कित्ताकाट खोल्दा घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार विस्तार हुने उनको अपेक्षा थियो । यसरी अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने घोषणा गरेका कारण साउन १ गतेदेखि कित्ताकाट खुल्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, वास्तविकतामा त्यस्तो रहेन ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार कित्ताकाट कहिले खुल्ने भन्ने विषय अझै टुंगोे लागिसकेकोे छैन । यद्यपि, तत्कालै कित्ताकाट खुल्ने सम्भावना नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।  

नियमावली–२०७९ संशोधन नभएसम्म पूर्ण रुपमा कित्ताकाट नखुल्ने भएको हो । ‘जग्गाको कित्ताकाट खोल्न पहिलो संशोधनसम्बन्धी नियमावली–२०७९को संशोधन गर्नुपर्छ । हामी संशोधनमा लागि परेका छौँ,’ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश जोशी भन्छन् । 

हाल आन्तरिक छलफलपछि नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको राय आइसकेको छ । मन्त्रालयको आन्तरिक छलफल पनि लगभग सकियो । अब ४–५ दिनमा प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा पठाउँछौँ,’ उनी भन्छन् ।

बजेट कार्यक्रममा सार्वजनिक हुनेबित्तिकै साउन १ गतेदेखि कित्ताकाट नखुल्ने उनको तर्क छ । ‘बजेट कार्यक्रम भनेको सरकारको नीति हो । बजेटमा आयो भन्दैमा जग्गा नापजाँच, मालपोतका कुरा, भू–उपयोगका कुरा नीतिभन्दा फरक ढंगले हामी जान मिल्दैन,’ उनी प्रस्ट्याउँछन्, ‘बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भइसकेपछि कसरी अघि बढ्ने छलफल सकिएको छ। यसलाई कानुनी ढाँचामा तयार गर्न बाँकी छ।’

अब कानुन मन्त्रालयको राय लिइनेछ। र, त्यसपछि संशोधन सम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ । मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएर पारित भएपछि बल्ल सबै ठाउँ कित्ताकाट खुल्ने उनको तर्क छ। 

यसअघि भू–उपयोग नियमावली २०७९ लाई संशोधन गर्दै जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिसकेको थियो । तर, माइन्युटअघि विभिन्न विषय अस्पष्ट र अपुरो रहेको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयलाई पुनः प्रस्ताव पेस गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्देशन दिएको थियो ।

सोही अनुसार हाल संशोधनका लागि मन्त्रालयमै गृहकार्य भइरहेको छ । पालिकाहरूले समयमा जग्गा वर्गीकरण नगर्दा घरजग्गा कारोबार र कित्ताकाटमा समस्या देखा परेको हो । मुलुकमा आर्थिक संकट आउनुमा घरजग्गा कारोबार मुख्य कारण रहेको र त्यसलाई सल्टाउने भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै बताउँदै आएका छन् । तर, कित्ताकाट रोकिएको यतिका समय हुँदा पनि अझै हल हुन सकेको छैन । 

‘अझै सहज र सरल ढंगले गर्ने गरी भू–उपयोग नियमावलीलाई संशोधन गर्न फाइल फिर्ता आएको छ,’ उनले भने, ‘भूमिको वर्गीकरण र खण्डीकरणलाई अझै सहज बनाउने विषयमा गहन छलफल भएको छ । ’

सकेसम्म व्यावसायिक क्षेत्रमा कित्ताकाटको सीमा निर्धारण गर्ने, वर्गीकरणको समय थप गरिने तथा अंशबण्डा र मोहियानी हकदाबीमा आएको समस्या समाधान हुने गरी नियमावली संशोधन गरिने उनी बताउँछन् । 

२३ जेठ, २०७९ जारी भएको भू–उपयोग नियमावलीले जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सरकारले भदौ, २०७९ देखि कम्तीमा स्थानीय तहभित्र कृषि र गैरकृषि जमिन नछुट्याए जग्गा कित्ताकाट नहुने व्यवस्था गर्यो । स्थानीय तहले भू–उपयोग परिषद्बाट जमिनको वर्गीकरण नभएर जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने भएपछि धरै ठाउँमा जग्गाको कारोबार प्रभावित भएको हो । जग्गा वर्गीकरण गरिसकेका स्थानीय तहमा भने निरन्तर कित्ताकाटका काम भइरहेको छ । 

१६६ पालिकामा मात्रै जग्गा वर्गीकरण, ५८७ तहमा कित्ताकाट ठप्प

स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरणलाई तीव्रता दिएका छैनन् । सरकारले पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय तहको प्राथमिकतामा जग्गा वर्गीकरण नपरेको हो । हालसम्म १६६ स्थानीय तहले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेको जानकारी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । 

५ जेठ ०८० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म कित्ताकाट फुकुवा गरिएको छैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै रोकिएको कित्ताकाट खुला गरी कारोबार चलायमान बनाउने घोषणा गरेको छ ।

सोही कारण स्थानीय तहहरु ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा पुगेका छन् । २०७९ चैतसम्म देशभरका १६० हाराहारी स्थानीय तहहरुले कृषि र गैरकृषि जग्गा वर्गीकरण टुंग्याएका थिए भने तीन महिनाभित्रमा बल्ल ६ स्थानीय तहले मात्र वर्गीकरण गरेका छन् । 

जग्गा वर्गीकरण पनि नहुने र कित्ताकाट पनि फुकुवा नहुँदा अहिले पनि देशभरका ५८७ स्थानीय तहमा कित्ताकाट ठप्प छ । भूमि मन्त्रालयले २०७९ जेठमा भूउपयोग नियमावली जारी गर्दै मंसिरसम्म कम्तीमा कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण टुंग्याउन स्थानीय तहलाई भनेको थियो । तर, निर्धारित समयभित्र अधिकांश स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेनन् र अझै सम्म पनि सकेका छैनन् । 

व्यवसायी आक्रोशित

जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै रोकिन पुगेपछि घरजग्गा व्यवसायी आक्रोशित हुँदै आएका छन् । उनीहरुले पटक–पटक सरकारलाई कित्ताकाट छिटो खुलाउन माग गर्दै आएका छन् । 

कित्ताकाट खुलाउने निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन नगरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिन खोजेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले जनाएको छ ।

कित्ताकाट खुल्ला गर्दा घरजग्गाको कारोबार बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास राख्छन्,संघका अध्यक्ष विदुर धमला। बैंक वित्तीय संस्थादेखि लिएर सहकारीका सञ्चालकहरूले समेत ठूलो रकम घरजग्गामा लगानी गरेका छन् ।

कित्ताकाटपछि घरजग्गा कारोबार बढेर बजारमा पैसा आउने कारणले अर्थतन्त्र चलायमान हुने अध्यक्ष धमलाको दाबी छ । उनका अनुसार लामो समयदेखि घरजग्गा कारोबार रोकिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा परिरहेको छ । सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट वार्षिक रूपमा ठूलो राजस्व संकलन गर्दै आइरहेको थियो । तर, घर जग्गाको कारोबार रोकिँदा राजस्वमा गिरावट आएको धमला बताउँछन् । 

वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढी सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट मात्रै राजस्व उठाउँदै आएको छ । भन्सारपछि सबैभन्दा धेरै राजस्व आउने माध्यम भनेकै घरजग्गा कारोबार हो । घरजग्गाको कारोबार बन्द हुँदा त्यसको असर सिमेन्ट, डण्डी, हार्डवेयर, बिजुलीलगायत दर्जनौँ उद्योगमा असर परिरहेको उनको दाबी छ । त्यसकारण तत्काल घरजग्गा कारोबारमा सहजता ल्याउन उनी माग गर्छन् ।
 
कित्ताकाट नखुले पनि बढ्दै जग्गा कारोबार

जग्गाको वर्गीकरण बढेर कित्ताकाट फुकुवा हुन थालेपछि किनबेच पनि बढेको छ । जेठमा लिखत पासको संख्या ५५ हजार ६९ पुगेको छ । यो लिखत पास चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० कै उच्च हो । जेठमा कारोबार बढ्दा पनि मालपोत राजस्वको असुली भने ३ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ ।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत वैशाखमा ४२ हजार ४६१ र चैत महिनामा ४९ हजार १५० वटा जग्गाको लिखत पास भएको थियो । गत फागुनमा ४० हजार ७३४, माघ महिनामा ४१ हजार ८६, पुसमा ३८ हजार ८३१, मंसिरमा २९ हजार १८४, कात्तिकमा २७ हजार ९३९, असोजमा २५ हजार ७८९, भदौमा ३४ हजार ७२० र साउनमा ३३ हजार ७३४ लिखत पारित भएको थियो । विभागका अनुसार गत असोजमा मासिक लिखत पास करिब २६ हजारसम्म झरेपछि पुनः सुस्त गतिमा वृद्धि हुँदै आएको हो ।

कित्ताकाट खुल्दैमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ?

अब कसरी आउला भू-उपयोग नियमावली ?

भू-उपयोग ऐन कार्यान्वयन कि जग्गा दलाललाई प्रोत्साहन ?