नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताएका छन् । मंगलबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग आइतबार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले गत वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्यभन्दा पनि अहिले कम गर्नु राम्रो नभएको बताएका हुन् ।  

‘निजी क्षेत्रका तीनवटा छाता संस्थाहरू उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा सुझावहरू दिएका थियौँ । निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरू मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । निजी क्षेत्रले दिएका केही सुझाव समेट्ने प्रयास गरेको छ,’ ढकालले भने, ‘मौद्रिक नीतिमा चालू पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशनमा पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ तर यस्तो गर्ने भनेर भनेको छैन । जोखिम भारका कुराहरू पनि थिए । त्यसमा पनि पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ ।’

उनले गत वर्ष १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्यभन्दा पनि घटेर चालू आर्थिक वर्षमा ११.५ प्रतिशत कर्जा बिस्तार गर्ने लक्ष्यले अर्थतन्त्र चलायमान र ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिने दाबी गरे । 

ढकालले निजी क्षेत्रका तीन वटा छाता संस्थाहरू उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्तरूपमा दिएका सुझावको सम्बोधन नभएको बताए । 

उनले निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुन्छ भन्ने अपेक्षा भए पनि निजी क्षेत्रको अपेक्षा अनुसार मौद्रिक नीति नआएको बताए ।   

‘मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारलाई ११.५ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमा गत वर्षको मौद्रिक नीतिको लक्ष्य भन्दा पनि कम हो । सरकारको बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीति आए पनि निर्देशनहरू आउने बाँकी छ,’ ढकालले भने, ‘निर्देशनमार्फत निजी क्षेत्रले दिएको सुझावहरूलाई अझै समेटेर जाँदा धेरै कुराहरूमा सकारात्मक हुन्छ भन्ने निजी क्षेत्रको घारणा रहेको छ । निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकलाई नीति बनाउन दिने सुझावहरू मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र मुलुकमा नै रोजगारी, सिर्जना होस् र राजश्व संकलन बढ्ने गरी दिने हो ।’  

उनले मौद्रिक नीति आए पनि निर्देशन आउन बाँकी रहेको भन्दै निर्देशनमार्फत निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई अझै समेटेर निर्देशन जारी गर्न माग गरे । ढकालले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई निर्देशनमार्फत सम्बोधन गरे अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज हुने बताए । 

उनले निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकलाई नीति बनाउन दिने सुझाव मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र मुलुकमा नै रोजगारी, सिर्जना र राजश्व संकलन बढ्ने गरी दिएको बताए ।