नेपालमा उत्पादित वस्तुको निर्यातका लागि भन्सार जाँच पास प्रक्रिया सहज हुन सकेको छैन । कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच भन्सार दर फरक फरक हुने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा अझै आउन सकेको छैन । विश्वका अन्य मुलुकमा भन्सारमा लाग्ने समय र वस्तु निर्यात गर्दा आवश्यक पर्ने कागजात नेपालको भन्दा निकै सहज रहेको हुन्छ तर नेपालमा भने अझै पुरानो प्रवृत्ति नै हाबी छ । विश्वका २३ वटा मुलुकमा निर्यातका लागि कागजात तयार गर्दा एक घण्टा लाग्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । १६ मुलुकमा निर्यातमा भन्सार जाँच पास गर्दा एक घण्टाभन्दा कम लाग्ने गर्दछ । यसै गरी १७ मुलुकमा निर्यातका लागि शून्य लागत र १६ मुलुकमा सीमा क्षेत्र पार गर्दा लाग्ने लागत शून्य छ । छिमेकी राष्ट्र भुटानमा समेत आयात र निर्यातमा समान समय लाग्छ तर नेपालमा भन्सारमा ११ घण्टा लाग्ने गरेको छ । यसलाई व्यवस्थित नगरेसम्म नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन हुन सक्दैन ।

कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल छुट, पुँजीगत सबै वस्तुमा भन्सार छुट वा अर्ध प्रशोधित वस्तुमा भन्सार छुट गर्दा उत्पादन वृद्धि हुने विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । यसले गर्दा निर्यात बढ्ने र उल्लेख्य रोजगारी बढ्ने पनि हुन्छ । वैदेशिक व्यापारमा एकल द्वार प्रणाली लागु गनुपर्ने र एक्सरे मेसिन जस्ता न्यूनतम प्रविधिको प्रयोग गरी भन्सार जाँच पास प्रक्रिया सरल बनाउनु नितान्त आवश्यक छ । निर्यात क्षेत्रमा यतिको गर्न सकेको खण्डमा नेपालमा नै केही गर्न सकिन्छ र निर्यातमुखी उद्योग स्थापना भई नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने हुन्छ । निर्यातमा सहजीकरणको साथै देशमै अवसर सिर्जना गरी योग्य श्रम शक्ति पलायनको चक्रलाई रोक्नु अहिलेको तड्कारो आवश्यकता पनि हो । 

गत आर्थिक वर्षमा कुल वस्तु व्यापार घाटा अघिल्लो आवको तुलनामा १५.५ प्रतिशतले कमी आएता पनि व्यापार घाटा १४ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आव २०७८/७९ को असार मसान्तसम्म नेपालको निर्यात व्यापार दुई खर्ब तीन करोड रुपैयाँ पुगेकामा, आव २०७९/८० मा कुल वस्तु निर्यातमा २१.४ प्रतिशतले कमी आई एक खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड रूपैयाँमा सीमित भएको छ । नेपालमा निर्यातयोग्य उद्योगमा भएका बेथितिका कारणले गर्दा नेपालको निर्यात व्यापार खस्कँदो अवस्थामा पुगेको हो । नेपालबाट निर्यात हुने नेपाली हस्तकला, काष्ठकलालगायतका उद्योगहरूलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा यो क्षेत्रको निर्यात व्यापार पनि कमजोर हुँदै गएको अवस्था छ । 

वास्तवमा नेपाल परम्परागत कला र संस्कृतिमा मात्र नभई मौलिक हस्तकला उत्पादनमा पनि अग्रणी छ । यहाँका उत्पादन संसारमै पृथक् नमुनाका रूपमा स्वीकार गरिन्छ । खास गरी फेल्ट, धातुकला, पस्मिना, काष्ठकला, पेपर क्राफ्टलगायतका नेपाली उत्पादन विश्वमा निकै लोकप्रिय छन् । नेपाली उत्पादन अमेरिका, युरोप, जापान तथा क्यानडालगायतमा मुलुकमा लोकप्रिय मानिन्छन् । तर यसका लागि राज्यले नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेको छैन । अनि लगानीका लागि प्रयास पनि गरिएको छैन । मुलुकभित्रको उपलब्ध साधन स्रोतको अवस्था हेर्दा यो अथाह सम्भावना भएको क्षेत्र हो । सरकारले हस्तकला नीति स्पष्ट रूपमा नबनाउँदा व्यवसाय प्रवर्द्धन र उत्पादित सामग्री प्रचारमा समस्या हुने गरेको छ । अमेरिका, युरोपेली मुलुकहरू, चीन, भारतलगायत अन्य मुलुकमा २५ भन्दा बढी विभिन्न प्रकारका हस्तकला वस्तुको निर्यात भइरहेको छ । हस्तकला क्षेत्रमा झन्डै ११ लाख व्यक्तिले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपबाट रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन् ।

नेपालमा हस्तकलाको बजार करिब १० अर्बको छ यसलाई प्रवर्द्धन गर्न सकेको खण्डमा र राज्यले नीति बनाएर यसको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरेको खण्डमा निर्यात व्यवसाय चार गुणाले बढाउन सकिन्छ । सरकारले हस्तकलाको विकासका लागि कुनै नीति ल्याउन सकेको छैन, जुन सबैभन्दा विडम्बनाको कुरा हो निर्यातमा पाँच प्रतिशत सहुलियतका साथै कुनै पर्यटक नेपालमा आएर कुनै सामान खरिद गर्छ, उ फर्कँदाखेरि उसले लिएको बिलबिजक विमानस्थलमा प्रस्तुत गर्‍यो भनेर पाँच प्रतिशत छुट दिन सके पर्यटन पनि बढ्ने र व्यवसाय पनि बढ्ने देखिन्छ । हस्तकला उद्योगमा संलग्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ११ लाख जति व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन् । परन्तु यहाँ कामको सम्मान गर्ने प्रवृत्ति नभएकाले यस व्यवसायमा युवाहरूको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । बरु विदेशमा गएर तल्लो स्तरको काम गर्न रुचाउँछन् । आफ्नो पुस्तेनी व्यवसायलाई अगाडि बढाउन चाहँदैन । यही अवस्था रहिरहने हो भने एक दशकभित्र नै नेपालमा हस्तकला क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति समाप्त हुनेछ । यसर्थ सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

पछिल्लो समय हस्तकलाका सामानहरू छिमेकी राष्ट्रहरू, युरोप र अमेरिकामा बढे पनि कामदारहरूको कमीले गर्दा माग पूर्ति गर्न सकिएको छैन । श्रमको कमीले गर्दा केही समययता भारत र बङ्गलादेशका कालिगडहरूले पनि सुनचाँदीको गहना एवम् विभिन्न हस्तकलाका सामानहरू बनाउँदै आएका छन् । यति मात्र होइन, कालिगडहरूलाई तालिम दिने संस्थाहरूको अभावमा, यहाँबाट उत्पादित सामानको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सकिएको छैन । हस्तकलाको प्रवर्द्धनका लागि समसामयिक तालिमको आवश्यकता छ । तर यहाँ उक्त कलासम्बन्धी तालिम दिने संस्थाहरू छैनन् । त्यसैले यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान आवश्यक छ । 

भारत र बङ्गलादेशमा हस्तकलाका सामानहरू बनाई निर्यात गर्ने सङ्घसंस्थाहरुलाई प्रोत्साहन दिने विशेष व्यवस्था भएकाले ती देशहरूमा उक्त व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरू उत्साहित छन् । यहाँ हालसम्म पनि उक्त व्यवस्था गर्न नसकिएकाले सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरूको ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी छ । हस्तकलामा युवाहरूको खासै चासो देखिँदैन । त्यसैले विद्यालयहरूको पाठ्यक्रममा हस्तकलासम्बन्धी कुराहरू समावेश गर्न सके भविष्यमा यहाँका युवा उक्त कलामा आकर्षित हुने छन् । आगामी दिनमा हस्तकलाका सामानहरूको माग अभिवृद्धि गर्न यिनीहरूको डिजाइनमा पनि केही परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रियकरण डिजाइनरहरू झिकाई यहाँका कालिगडहरूलाई समसामयिक तालिम दिन आवश्यक छ ।

नेपालले २०८५ सालसम्म गरिबीको रेखामुनिको पाँच प्रतिशत र २१०० मा शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि हस्तकला उद्योगहरूको विकासले केही योगदान पुग्न सक्छ । अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण परिसूचक विवरण र तथ्याङ्कहरु समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ अनुसार आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशमा रूपान्तर हुँदै समुन्नत तथा समृद्ध समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । यसका लागि हस्तकला उद्योगहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । भन्सारमा सहजता, नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको आयोजना सरकारले नै गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । 

नेपालमा एउटा भरपर्दो र सुविधायुक्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र नभएका कारणले पनि निर्यात व्यापारको प्रवर्द्धन हुन सकिरहेको छैन । विभिन्न व्यावसायिक सङ्गठनहरुले आयोजना गर्दै आइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय मेलाहरूमा विदेशी खरिदकर्ता ल्याउन नसकेको तीतो यथार्थ हो । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको नाममा स्वदेशी खरिदकर्तालाई नै देखाएर मेला गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।  त्यस्ता मेलाहरू निर्यात प्रवर्द्धनमा प्रभावकारी हुन नसकेको हुँदा साना साना मेलाहरू छुट्टाछुट्टै गर्नुभन्दा सबैलाई समेट्ने गरी एउटै मेला प्रभावकारी रूपमा राज्य स्तरबाट नै आयोजना गर्नु आवश्यक रहेको छ । आव २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा बुँदा नं. १८३ मा नै काठमाडौं उपत्यकाभित्र नेपाल सरकार र निर्यात व्यवसायी महासङ्घ नेपालको साझेदारीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गरिने उल्लेख भए पनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन । 

यसै गरी निर्यात मूलक उद्योगको लागि अन्य प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूमा जस्तै १० वर्षमा सहुलियत ब्याज दरमा निर्यात ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्दछ । हालसम्म नेपाल सरकारले निर्यात क्षेत्रको पूर्वाधारको लागि नगण्य मात्रामा बजेटको व्यवस्थापन गरेको हुँदा आगामी दिनमा कृषिमा जस्तै निर्यात उद्योगको विकासका लागि पूर्वाधार विकासमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । चुलिँदो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्नु मुख्य उपाय हो । यस विषयलाई मध्यनजर गर्दै सबै क्षेत्र चनाखो हुनु अहिलेको आवश्यकता हो । 

(लेखक हस्तकला व्यवसायी हुन् ।)