माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) खारेज गर्ने कि पुरानै अवस्थामा यथावत् सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योलका बीच (एसइई)को रजिस्ट्रेसन फारम खुला भएको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गत २४ कात्तिक (शुक्रबार)बाट एसइईका लागि रजिस्ट्रेसन आवेदन खुला गरेको हो । 

परीक्षार्थीले मंसिर मसान्तसम्म आवेदन दिन सक्ने कार्यालयले जनाएको छ । एकातिर बोर्डले शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि रजिस्ट्रेसन आवेदन खुला गरेको छ भने अर्कोतिर सरकारले एसइई खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८०’ संसदबाट सैद्धान्तिक छलफल भएर शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा पठाइएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको विषयमा संसद्का दुुवै सदनबाट पारित भएमा एसइई खारेज हुनेछ । त्यसपछि विद्यार्थीले एसइईको परीक्षा दिनुपर्ने छैन । सरकारले विधेयकमा गरेको प्रस्तावअनुसार कक्षा ८ सम्मको परीक्षा स्थानीय तहले नै लिनेछ । जसलाई आधारभूत शिक्षा भनिएको छ । ९, १० र ११ को परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयले नै लिनेछ ।

प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ–‘बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहने र यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका बोर्डअन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरू आवश्यकताअनुसार रहन सक्ने व्यवस्था यस दफामा गरिएको छ । कक्षा १२ को परीक्षासम्बन्धी कार्यका लागि आवश्यक पर्ने संरचना मात्र बोर्डमा रहनेछन् ।’

एसइई खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’ लागू हुनेछ र एसइई स्वतः खारेज हुनेछ । तर, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कक्षा १० एसइईको लागि रजिस्ट्रेसन आवेदन खुला गरेपछि विद्यार्थी थप अन्योमा परेको छ । सरकार र परीक्षा नियन्त्रण कार्यलयबीच समन्वय नहुँदा विद्यार्थीको मानसिकतामा नै असर परेको छ । 

एसइई हुनुअगावै विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० लागू भयो भने त्यसको विकल्प के हुने अहिले नै कुनै निर्णय नभएको एसइई परीक्षा नियन्त्रण कार्यलयका परीक्षा नियन्त्रक विष्णुनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार एसइई हुने वा नहुने भनेर लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । तर, यसको ठोस निर्णय पनि आइसकेको अवस्था छैन । एसइईको परीक्षाको प्रश्नपत्र तयार गर्न मात्र ६ महिना समय लाग्छ । त्यसैले अहिले सरकारले कुनै ठोस निर्णय नलिइसकेको अवस्थामा एसइईको पूर्वतयारी भइरहेको नियन्त्रक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।  

‘हामीले ओभरनाइट काम गरेर एसइई परीक्षाको पूर्वतयारी गर्नु असम्भवजस्तै छ । प्रश्नपत्रको तयारी, छपाइलगायत तयारी गर्न कम्तीमा ६ महिना लाग्छ । अहिले रजिष्ट्रेसन फारम नभर्ने हो भने भोलिका दिनमा एसइई परीक्षा हुने भएछ भने तुरुन्तै केही गर्न सकिँदैन,’ नियन्त्रक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले प्रस्ताव गरिएअनुसार एसइई हुने, नहुने बहसको रूपमा छ । यसप्रति धेरै सहमत पनि छन् भने केही असहमत पनि । दुई–तीनवटा कोणबाट यसको छलफल गरिँदै छ । त्यसैले प्रस्ताव गरिएअनुसार संशोधन भएर ऐन आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ । हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौँ ।’

नियमित कामहरू कहीँ, कतैबाट नगर्नु भन्ने आदेश पनि नभएका कारणले नियमित कामहरूलाई अगाडि बढाइएको नियन्त्रक श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘एसइई सुरु हुनुभन्दा अगाडि प्रस्ताव समेटिएर ऐन जारी भए परीक्षाको तयारी गर्दा लागेको लगानी खेर जान्छ । कहिलेकाहीँ भवितव्य र काबुभन्दा बाहिरको कुरा हुन्छन् । यसो भन्दैमा तयारी नगरी बस्ने अवस्था पनि भएन,’ उनले भने । 

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पहिले जसरी एसइईको तयारी गथ्र्यो, त्यसरी नै अहिले पनि तयारी थालिसकेकोे छ । तर, कदमकदाचित एसइई सुरु हुनुपूर्व नै प्रस्ताव संशोधनसहित ऐन जारी भएको खण्डमा एसइई परीक्षा के हुने भनेर सरकार पक्षसँग भने कुनै जवाफ छैन । परीक्षाको तयारी गर्दा लाग्ने लागत, समयलगायत अन्य कुरा खेर जाने पक्कापक्की नै हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रस्तावित ऐनमा एसइईलाई कसरी समेट्ला भन्ने जिज्ञासा छँदै छ साथै अर्थतन्त्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ला ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन्छ । 

‘हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्ने काम गर्ने हो, जुन गरिरहेका छौँ । बाँकी सरकारको निर्णयमा भर पर्छ । एसइईको तयारी अन्तिम विन्दुमा पुगिसकेपछि सरकारले एसइई नगर्ने भन्यो भने त सबै लागनी खेर गइहाल्छ नि ! यसभन्दा अगाडि एकपटक कोभिडको समय एसइईको परीक्षा रद्द हुँदा लगानी खेर गएको छ,’ नियन्त्रक श्रेष्ठले भने ।