उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाली सिमेन्ट मुलुकभित्रै अधिकतम प्रयोग गर्ने बाटोमा सरकार अघि बढेको बताएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले नेपालमा उत्पादित सिमेन्ट निर्यातलाई अझै व्यवस्थित गर्न बनाउँदै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि नेपालमा उत्पादित सिमेन्टलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको बताए । उनले निर्माण पूर्वाधारमा डिजेल किनेर प्रयोग गर्नुको सट्टा सिमेन्टको प्रयोग बढाउन आवश्यक रहेको बताए । 

उनले नेपालको निर्यातको प्रमुख आधार सिमेन्टलाई बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताए । मन्त्री भण्डारीले अहिलेको व्यापार असन्तुलन र आयातमुखी व्यापार घाटाका चाङहरूलाई हटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 

मन्त्री भण्डारीले व्यापार सन्तुलनका लागि सिमेन्ट क्षेत्र आवश्यक रहेको बताए । उनले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई नाफामा ल्याउन र पूर्ण सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू मुनाफामा चल्नुपर्नेमा चल्न नसकेको स्वीकार गरे । 

उनले भने, ‘राज्यका उद्योगहरू धराशायी हुनुपर्ने कारण थिएन । तर व्यवस्थापकीय पक्षका बारेमा तपाई हामी सबैले बुझेका छौँ । यसलाई चलाउनुपर्नेछ । सिमेन्टमा आत्मनिर्भर छ । अहिले यसका अतिरिक्त अरू थुप्रै उद्योगहरूलाई पनि चलाउनुपर्नेछ । निजी क्षेत्रले पनि यो नियति भोग्न नपरोस् । यसमा सरकार संवेदनशील छ । निजी क्षेत्र सरकारकै अङ्ग हो । त्यसैले ती उद्योगहरूलाई पनि सञ्चालन गर्न, मुनाफामा लैजान अझ निर्यात गर्नका लागि । आजको व्यापार असन्तुलन जुन भइरहेको छ । हाम्रो आयातमुखी व्यापार घाटा, हाम्रा अगाडिका चाङहरू त्यसलाई पनि हामीले हटाउनुपर्नेछ ।’

मन्त्री भण्डारीले लगानी सम्मेलनका लागि लगानीमैत्री कानुन बनाउन सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको बताए । उनले लगानी सम्मेलनलाई सहज बनाउन उद्योग मन्त्रालयले सम्मेलनअघि १० वटा कानुन निर्माण गरिरहेको बताए । उनले लगानी सम्मेलनका लागि द्रुत गतिमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । मन्त्री भण्डारीले लगानी सम्मेलनका लागि कानुन निर्माण गर्ने क्रममा निजी क्षेत्र, सांसदहरू र विज्ञहरूको टोली राखेर लगानीमैत्री वातावरण तयार पारिएको बताए । 

उनले भने, ‘सरकारले चाँडै लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै छ । त्यो लगानी सम्मेलनअघि थुप्रै कानुनहरू यतिखेर संशोधन गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने, नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने, नेपाल ऐनबाट पनि केही कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले यो मन्त्रालयको तर्फबाट १० वटा कानुन हामीले फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउनुपर्नेछ । लगानी सम्मेलन केही दिन मात्रै बाँकी छ । छोटो समयमा धेरै कानुन बनाउनुपर्नेछ ।’

मन्त्री भण्डारीले लगानीको वातावरण निश्चित गर्न अहिलेका कानुनहरू व्यवस्थित नभएको कुरालाई मनन गर्दै निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर सरकारले काम गरिरहेको बताए ।