सरकारले अनुचित लेनदेन तथा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।
चैत्र ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो अपराध नियन्त्रणका लागि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षमा पूर्वएआइजी पुष्कर कार्की र संजीव मिश्र सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
तीन महिना भित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेशसहित सो आयोग गठन गरिएको नेपाल सरकारकी प्रवक्ता समेत रहनुभएकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
त्यसै गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न रायसहित नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद १५ दिन अर्थात् २०८० चैत्र २५ गतेसम्म थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रतिवेदनका कामहरू केही बाँकी भएकाले समय थप गरिएको पनि मन्त्री शर्माले बताइन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
