प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ससद्सामू गरिएका प्रतिबद्धता योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको बताएका छन् । 

राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित समितिको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा सरकारले लिएको मार्गचित्रअनुरूप सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको बताएका हुन् ।

‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका सम्बन्धमा लाइनमुक्त देश बनाउने सङ्कल्पअनुरूप विभिन्न सेवाप्रवाहका प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता, जनशक्ति व्यवस्थापन, सेवा बिस्तारका क्षेत्रमा गरिएका सुधारले नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेटलगायतका सेवा लिन सहज भएको छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘संसद्मा व्यक्त प्रतिबद्धता अनुरूप रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरी वितरण प्रणालीमा सुधार गरिएको छ ।’

गत शैक्षिक वर्षदेखि इतिहासमै पहिलोपटक विद्यार्थीले भर्नासँगै पाठ्यपुस्तक पाएका र यस वर्ष पनि समयमै सबै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने काम प्रारम्भ भइसकेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गरिएको र दुग्ध किसानको बाँकी रकम भुक्तानी दिन सुरु भइसकेको बताए । 

सेवा प्रवाहमा नागरिकको गुनासालाई प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन गर्न हेलो सरकारलाई २४सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रत्याभूतिका लागि सरकारी सेवामा ‘टाइम कार्ड’ अभ्यासमा ल्याइएको र यसलाई सबै जिल्लामा क्रमशः विस्तार गरिँदै लगिएको बताए । 

विकास आयोजनाहरूलाई समयमा नै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्दै स्थलगत र ‘भर्चुअल’ अनुगमन संयन्त्रको विकास र अभ्यास भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यसम्पन्न भइसकेका निर्माण कार्यहरूको भुक्तानी दिने काम भइरहेको बताए ।

‘नागरिकलाई छ महिनाभित्रै नागरिकताको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्थाका लागि मस्यौदा तर्जुमा भएको छ ।’

सुधार आफैँबाट सुरु गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उत्कृष्ट निकायकारूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तदनुरूप सङ्गठन पुनःसंरचना गरी दरबन्दी कटौती गरिएको बताए । 

सुशासन सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको कुरा आफूले सम्मानित सदनमा व्यक्त गर्दै आएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति सरकारले लिएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘यो अवधिमा नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, ललिता निवास, बाँसबारी जग्गालगायतका प्रकरणमा सरकारले गम्भीर अनुसन्धान अगाडि बढाएको र नतिजा समेत देखिने क्रममा छ ।’

भूमिहीन, सुकुम्बासीलगायतका समस्या समाधानका लागि निवेदन सङ्कलन र तथ्याङ्क प्रविष्टिलगायत क्षेत्रगत तयारी करिब सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरणका लागि भूमिसम्बन्धी तथा वनसम्बन्धी ऐनमा केही संशोधन आवश्यक देखिएकाले यी कानुनमा सुधारका लागि संशोधन भइ संसदमा पेश गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको बताए । 

‘सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा सांसदहरूले सङ्घीय संसद्मा उठाउनुभएका कतिपय विषयको निरुपण गरिएको छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मिटरब्याजपीडित जनताले न्याय पाएका छन् ।’

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गो लगाउने विषयमा सङ्क्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयक सम्मानित संसदमा दर्ता भएको अवगत गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा हुने क्रममा रहेको उल्लेख गरे ।