गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारीको रकम अपचलनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ‘क्लिनचिट’ दिएको छ । राज्यशक्तिको आडमा गृहमन्त्री लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट यस्तो ‘क्लिनचिट’ जारी गराएका हुन्।

सहकारी ठगीमा लामिछानेमाथि छानबिन गर्न माग गर्दै कांग्रेसलगायतले संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएका छन् । एमाले– माओवादीले भने उनको बचाउ गर्दै आएका छन् । सत्ताको आडमा लमिछानेले आफू रुपन्देही, कास्की र चिवतवनका सहकारी ठगीमा संलग्न नरहेको ‘प्रमाणपत्र’ जारी गराएका हुन्। 

लामिछानेले आफू सार्वजनिक पदमा रहेकाले सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नताबारे स्पष्ट पारिदिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । वैशाख १० गते उनले दिएको निवेदनमा भनिएको छ,  ‘म सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएको कारण यसरी उठेका विषयमा सार्वभौम नेपाली नागरिक र संसदलाई मेरोबारेमा सत्यतथ्य बताउनु मेरो जिम्मेवारी भएकोले उक्त मुद्दामा मउपर कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान भएको वा अभियोग पत्र दायर भएको भए सोही कुरा र सो सम्बन्धमा मेरो कुनै संलग्नता नदेखिएको भए सोही कुराको जानकारी पाउँ भनी यो निवेदन पेस गरेको छु।’

सो निवेदनमा जवाफ दिँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तीनवटा जिल्लामा बुझ्दा लामिछानेमाथि कुनै उजुरी, जाहेरी अभियोजन नभएको जवाफ दिएको छ। सहायक न्यायाधिवक्ता अनुकुल बारकोटीले लामिछानेलाई दिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘निवेदन मागका सन्दर्भमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको साहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा यहाँको संलग्नता रहे नरहेको र कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोग पत्र दायर भएको वा नभएको सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रुपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझी पठाउँदा यहाँउपर हालसम्म कुनै उजुरीरजाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत भएको नदेखिएको जवाफ प्राप्त हुन आएकोले सोही व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ।’

आफू मातहतको कार्यालयमा रहेको रेकर्ड र अभियोगपत्रलाई ढाँट्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यस्तो जवाफ फर्काएको हो । सोमबार सरकारी वकिल कार्यालयको तालुकदार अड्डा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न नै नभएको पत्र दिएको छ।

जिल्ला सरकारी कार्यालय रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारीको ८६ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको अभियोगमा २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त अभियोगपत्रमा लामिछानेका नाममा दुई पटक गरी झण्डै चार करोड रुपैयाँ निकास भएको उल्लेख छ।

कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि उनीविरुद्ध जाहेरी परेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले एकमुष्ट जवाफ दिँदै तीनवटै सहकारीमा रविको संलग्नता नरहेको झुटो विवरण दिएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नागरिकता प्रकरणमा पनि लामिछानेलाई यसरी नै चोख्याउन खोजेको थियो। तर, पछि नागरिकता प्रकरणमा उनको त्रुटि पुष्टि भएपछि गृहमन्त्रीबाटै हट्नुपरेको थियो । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जारी गरेको पत्रलाई आधार मान्ने हो भने सहकारी ठगीमा संलग्न रवि लामिछाने र गृहमन्त्री रवि लामिछाने फक व्यक्ति भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा दर्ता भएको मुद्दामा लामिछानेले दुई करोड रुपैयाँ विनाकागजात ऋण लिएको र सेवाशुल्क कटाएर एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको उल्लेख छ । 

अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त रकम श्री रवि लामिछानेको नाममा ऋण खडा गरी मिति २०७७ चैत १८ गते श्री गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको खातामा सेवा शुल्कबापत चार लाख रुपैयाँ कट्टी गरी संस्थाले १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको देखिन्छ।’