आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा उपलब्ध सेवाबारे आमनागरिकमा अन्योलका कारण सामान्य मात्र नभएर शिक्षित नागरिकसमेत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिको अधिकारबाट वञ्चित हुने गरेको पाइएको छ ।

नेपालकोे नयाँ संविधान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६, जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना २०७९–२०८७, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गरेका छन् ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ बमोजिम नौवटा क्षेत्र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र पर्छन् । सोहीअनुसार खोप सेवा, एकीकृत नवजात शिशु, बालरोग व्यवस्थापन, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, मातृशिशु तथा बाल स्वास्थ्य, सरुवा रोग, नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलांगता, मानसिक रोग, ज्येष्ठ नागरिक, सामान्य आकस्मिक अवस्था, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, आर्युेवेद तथा परम्परागत स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरू आधारभूतमा समावेश छन् ।

खोप सेवाअन्तर्गत नियमित खोपका साथै गर्भवती महिलाका लागि खोप, धनुष्टंकारविरुद्धको खोप, एचपिपिभी खोप सेवा समावेश छन् । त्यसैगरी शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापनअन्तर्गत नवजात संक्रमण, निसास्सिएको नवजात शिशु, शीतांग सेवा, कमलपित्त, समय नपुगी जन्मेका शिशु, स्तनपान तथा पोषण, नाभीसम्बन्धी सेवा छन् ।

रगतमा ग्लुकोजको कमी, जन्मजात विकलांगता, दुई महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका बालिकाको स्याहार, शीघ्र श्वासप्रश्वास संक्रमण, निमोनिया, औलो, दादुरा, कुपोषण, कानको संक्रमण, पोषण तथा कुपोषण परामर्श, आमाको स्तनपान गराउन पोेषण परामर्श सेवा पनि त्यसैमा पर्छन् ।

त्यसैगरी, पोषणसम्बन्धी सेवामा शीघ्र कुपोषणको सूक्ष्म पोषण प्रकृति, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि भिटामिन ‘ए’, गर्भवती र सुत्केरीका लागि आइरन चक्की, गर्भवतीका लागि जुकाको औषधि, शरीरको तौल तथा उचाइ मापन कार्यक्रम समावेश छन् ।  

परिवार नियोजनभित्र कन्डम वितरण, गर्भनिरोधक चक्की, गर्भनिरोधक सुई, गर्भपतन, प्रजनन स्वास्थ्य तथा महिलामा हुने क्यान्सरसम्बन्धी जाँच, आङ खस्ने समस्या, प्रजनन फिस्टुला तथा परामर्श, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सरको जाँच, किशोरकिशोरीका लागि परामर्श सेवा समावेश छन् ।

यससँगै आँखामा हुने संक्रमण, त्यसको प्रारम्भिक निदान, कानमा संक्रमण, मुखभित्रको घाउ वा संक्रमण, पिसाब नलीबाट पिप आउन रोगको परामर्श तथा प्रेषणका साथै योनीबाट अनावश्यक तरल पदार्थ बग्ने, यौनजन्य अंगमा घाउ आउने, काँछको लिम्बग्रन्थी सुन्निने समस्यासम्बन्धी सेवालाई पनि आधारभूतमै समावेश गरिएको छ ।

नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलांगताभित्र मधुमेह, दीर्घकालीन अवरोधात्मक, दम तथा श्वासप्रश्वासजन्य रोग, हाडजोर्नीसम्बन्धी रोग, अम्लपित्त, आँखासम्बन्धी रोगको प्रारिम्भक उपचारपछि रेफर गर्ने व्यवस्था छ । मानसिक रोगअन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य समस्याको प्रारम्भिक निदान र पे्रषण, मदिरा तथा लागुपदार्थ दुव्र्यसनीको निदान तथा रेफर गर्ने व्यवस्था पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पर्छन् । ज्येष्ठ नागरिकका हकमा सुरुको पहिचान, पोषण र स्वास्थ्य प्रवद्र्धन सेवा आधारभूतभित्र पर्छन् ।

उल्लिखित सेवाभित्र ९८ थरीका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने र १८ वटा औषधिजन्य सामग्री खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसभित्र पनि कतिपय औषधि स्थानीय सरकारले खरिद गर्न पाउने र कतिपय नपाउने व्यवस्था छ । सरकारका तर्फबाट माथि उल्लेखित सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुने भए पनि जनता भने रनभुल्लमा परेको देखिन्छ ।

यी सेवाहरू देशभरका सरकारीस्तरका तीन हजार  सात सय ७८ स्वास्थ्य चौकी, एक सय ८७ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दुई १५ अस्पतालहरूबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबारे नागरिकहरूमा अन्योल हुनु आफैँमा दुःखद् भएको सरोकारवालको भनाइ छ । कतिपय सेवाहरूबारे अझै पनि नागरिकमा अन्योल र बेखबर हुँदा अपेक्षाकृत रूपमा उपयोग हुन नसकेको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत उपचारात्मक सेवा महाशाखा प्रमुख डा. अनुप बास्तोला बताउँछन् ।

‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका बारेमा जुन किसिमले जानकारी हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । विशेषगरी दुर्गमका जनताले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाऊन् भनेर व्यवस्था गरिएको हो,’ डा., बास्तोलाले भने, ‘तर, उहाँहरूलाई प्रस्ट रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबारे जानकारी नै छैन ।’

उनका अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवाद्वारा दिइने सेवाबारेमा हरेक अस्पतालमा नागरिक बडापत्र राख्न निर्देशन दिइएको छ । कतिपयले बडापत्र राखे पनि जनताले यो मेरो सेवा हो भन्ने थाहा नपाउँदा सोचेअनुसार नतिजा नआएको डा. बास्तोलाको भनाइ छ । 

अधिकार र संयोजनमा तालमेल नमिल्दा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. रुद्र मरासिनीले बताए । ‘विपन्नका लागि स्वास्थ्य सेवा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबीचको भिन्नता नै थाहा हुन सकेन,’ उनले भने । 

अहिलेको छरपस्ट विपन्न नागरिक स्वास्थ्य सेवालाई बिमाको दायरामा समेट्ने हो भने नागरिकको स्वास्थ्य सेवा अधिकार सुनिश्चत हुने डा. मरासिनीले बताए । ‘विपन्न नागरिकका हकमा सरकारले १० लाखको बिमा कार्यक्रममा समावेश गरे मात्र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित हुन्छ, अहिलेको छरपस्ट सेवा अपुग छ,’ उनले भने ।

आधारभूत र आकस्मिक सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुनुपर्ने र रोग विशेष सेवाहरू स्वास्थ्य बिमामार्फत प्रदान गर्दा प्रभावकारी हुने उनको धारणा छ । सरकारपिच्छे ल्याइने वितरणमुखी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमले एकातर्फ राज्यलाई भार परेको र अर्कोतर्फ नागरिकले सहज रूपमा सेवा नपाइरहेको डा. मरासिनी औँल्याउँछन् ।