मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिले आफूहरूले बजेट निर्माण प्रक्रिया र योजनाबारे बुझ्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । 

आइतबार मान्डवी नामक गैरसरकारी संस्थाले रौतहटको चपुरमा अयोजना गरेको महिला जनप्रतिनिधि र पत्रकारहरूबीचको अन्तरक्रियामा महिला जनप्रतिनिधिले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । 

कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१६ की दलित महिला सदस्य शान्तिदेवी दासले आफूले बजेटबारे बुझ्ने अधिकार अझै नपाएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्,‘हामी निर्वाचित भएको दुई वर्षभन्दा बढी भयो तर अहिलेसम्म बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कुनै जानकारी छैन । जानकारी दिन आवश्यक पनि ठान्दैनन् ।’

मिथिला नगरपालिका–११ कि सदस्य विन्दु भित्रिकोटीले पनि महिलाले थाहा पाएमा विरोध गर्लान् भन्ने सोचले आफूहरूलाई आर्थिक अधिकारका विषयमा जानकारी दिनै नचाहेको गुनासो गरे । ‘संविधानले व्यवस्था गरेपछि बाध्य भएर हामीलाई नेतृत्व दिएका छन् तर अझैसम्म स्विकारेका छैनन् । महिला सशक्त भएको देख्न नचाहने प्रवृत्तिका कारण समस्या भइरहेको छ’, उनले भने । 

कार्यक्रममा सहभागी महोत्तरी, पर्सा, सिरहा र सप्तरीलगायत जिल्लाका अधिकांश महिला वडा सदस्यले आफूहरूलाई बहुमत पुर्याउन हस्ताक्षरकर्ताका रूपमा मात्र सीमित गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । 

कार्यक्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री बिमला राई पौडयालले स्थानीयस्तरमा मात्र नभई राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा समेत महिला र पुरुष प्रतिनिधिबीच विभेद हुने गरेको बताए । यस्ता विषयलाई आमसञ्चार माध्यमले पनि स्थान नदिएको उनको भनाइ थियो ।

‘महिला र पुरुष सांसदले उठान गर्ने विषय र मुद्दामा नै धेरै भिन्नता छ । एउटा संसदमा पुरुष र महिला सांसदले बोलेका कुरामा पनि सञ्चारमाध्यमले  पुरुषका भनाइ र उठान गरेका मुद्दालाई प्राथमिकता दिने गरेको मैले पनि महसुस गरेकी छु’, पौड्यालले भनिन् ।