नेपालमा टिकटक बन्द भएको छ महिना भए पनि अझै विवाद किनारा लागेको छैन । सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्याएको भन्दै २७ कात्तिक ०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, टिकटक बन्द भएको छ महिनामा सामाजिक सद्भाव कायम भएको र सामाजिक वातावरणमा सकारात्मक तरंग पैदा भएका तथ्यांक सरकारले हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

यो निर्णयलाई लिएर सिंगो समाज विभाजित छ । टिकटक बन्द गर्ने सरकारी कदमको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियालाई विश्लेषण गर्दा सरकारी निर्णयको स्वागत गर्नेको संख्या पनि छ भने टिकटक बन्दलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननको विषय मान्दै विरोधका स्वर पनि उत्तिकै सुनिएका छन् । यो दुविधा अझै किनारा लागेको छैन ।

यही वैशाख २७ गते केही हदसम्म विवाद अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । किनकि टिकटक बन्दको विवाद भौतिक भेटघाट, आमसञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित छैन, अदालतसम्म पुगेको छ ।  टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइका लागि वैशाख २७ गतेलाई पेसी तोकिएको छ । त्यसपछि एक खालको निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको हो । 

सरकारको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. सुनीलरञ्जन सिंह, अधिवक्ता सरिता थापालगायतले तिहार बिदापछि अदालत खुलेको पहिलो दिन (मंसिर १) नै सर्वाेच्चमा १० वटा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । टिकटक प्रतिबन्धनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिटको संख्या हाल १४ थान पुगेको छ । 

सामाजिक सञ्जालमा विकृति भए त्यसलाई नियमन गर्नुपर्नेमा बन्द गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रको अधिकारमाथि नै हनन भएको भन्दै अधिवक्तालगायतले त्यसविरुद्ध रिट दर्ता गराएका हुन् । बन्द गर्ने निर्णय बदर गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । नेपालमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको सेवा प्रदायक बन्द गर्ने कानुनी आधार छैन । त्यसैले पनि टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै तिहारको बिदालगत्तै अदालत खुलेपछि कतिपय कानुन व्यवसायी अदालत धाएका हुन्  । 

त्यस्तै, सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पठाएको पत्राचार पनि बदरको माग गरिएको छ । धेरै नागरिकले टिकटकमार्फत सूचना पाइरहेको समयमा टिकटक प्रतिबन्धले सूचनाको हक हनन गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ । टिकटकमार्फत आफ्नो सिर्जनाको उद्यम गर्नेहरुको बौद्धिक सम्पत्ति लाखौँ रुपैयाँको भएको र टिकटक बन्द गर्दा सम्पत्तिको हकको पनि हनन भएको रिटमा उल्लेख छ ।

टिकटकमाथि प्रतिबन्ध सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंसिर ५ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । सरकारका तर्फबाट लिखित जवाफ पेस भइसकेको छ । तर, पछिल्लोपटक उक्त मुद्दामा पेसी तोकिने, तर सुनुवाइको पालो नआउने हुँदै आएको छ । 

यसअघि मंसिर १९ र मंसिर २७ गते उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो । तर दुवैपटक हेर्न नभ्याइने हुँदै सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइका लागि यही वैशाख २७ गतेलाई पेसी तोकिएका कारण अधिकांश प्रयोगकर्ता अदालतले के आदेश दिन्छ भन्ने कुरिरहेका छन् । कानुनसम्मत नदेखिएकाले अदालतले सरकारको निर्णय उल्ट्याउने सम्भावना बढी देखिएको केही विज्ञहरूको आकलन छ ।

तर, २७ गते पनि सुनुवाइ हुनेमा शंका व्यक्त गर्छन्, अधिवक्ता बाबुराम अर्याल । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको छैन । जसका कारण २७ गते टिकटकको मुद्दामा सुनुवाइ हुने कुरामा उनी शंका व्यक्त गर्छन् । ‘अदालतले टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धका रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अदालतमा यस्ता मुद्दा कैयौँ छन् । अन्तरिम आदेश नदिएका मुद्दाले खासै प्राथमिकता पाउँदैन । त्यसैले यो २७ गते पनि सुनुवाइ पाउने कुरामा शंकै छ ।’ 

कसरी भयो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित ?

टिकटक भनेको अभिव्यक्ति व्यक्त गर्ने एउटा मञ्च हो । समाजमा विभिन्न सोच भएका मानिस बसेजस्तै यो मञ्च पनि भिन्नाभिन्नै उद्देश्य बोकेका हुन्छन् । टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका सन्देश प्रवाह भएका हुन्छन् । कानुनविपरीतका काम गर्नेका लागि कारबाही गर्न सकिन्छ । कुनै फोटो वा भिडियो सामुदायिक निर्देशिकाभन्दा बाहिर छ भने टिकटकले बन्द गरिदिन्छ । २५ जनाले रिपोर्ट गर्यो भने पनि त्यो कन्टेन्ट बन्द हुन्छ । यसरी घृणाभाव फैलाउने व्यक्तिलाई वा संविधान विपरीतका गतिविधि गर्नेका लागि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने ठाउँ थियो । 

तर, सरकारले टिकटक नै बन्द गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित गरेको बताउँछन्, अधिवक्ता अर्याल । संविधानले वाक्स्वतन्त्रतालाई संविधानको मौलिक हक मानेको छ । नेपालको संविधानले स्वतन्त्रतालाई अत्यन्तै महत्व दिएको छ । प्रत्येक नागरिकले विचार र अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने स्वतन्त्रता संविधानको धारा १७ (२)(क) मा उल्लेख छ । यस्तै, डिजिटल सञ्चारमाध्यमको हकमा संविधानको धारा १९(२)ले स्वतन्त्रताको परिधिलाई प्रस्ट पारेको छ । 

जसमा ‘कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । 

जसबाट कसैले कुनै श्रव्य–दृश्य सामग्री प्रकाशन–प्रसारण गरेमा त्यस्तो सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्ने टिकटकजस्ता डिजिटल माध्यमलाई बन्द र जफत गर्न मिल्दैन भनेर सञ्चारमाध्यमको संरक्षण गरेको बुझ्न सकिने उनको तर्क छ । 

तथापि, संविधानले सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, राजद्रोह हुने, अदालतको अवहेलना हुने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, गाली बेइज्जती हुने, सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने तथा जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यउपर नियमन गर्न भने सरकारलाई छुट दिएको छ । यसका लागि सरकारले नियमन गरी मनासिव प्रतिबन्ध त लगाउन सक्छ, तर कानुन संसद्बाट पास गरेर मात्र त्यस्तो नियमन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
 
यति मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा १९४८ मा जारी विश्वव्यापी घोषणपत्रको धारा १९ मा पनि प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो विचार बोलेर, लेखेर वा छपाएर खुलस्त पार्न पाउनुपर्छ भनिएको छ । ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ । यस अधिकारअन्तर्गत विनाहस्तक्षेप आफ्ना विचार राख्न पाउने स्वतन्त्रता, सिमानाको बन्देज विना कुनै पनि माध्ययममार्फत सूचना र विचार प्राप्त गर्ने, खोज्ने तथा प्रसार गर्ने स्वतन्त्रतासमेत पर्दछन्,’ उक्त धारामा भनिएको छ । 

यस्तै, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को धारा १९ मा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विनाहस्तक्षेप आफ्ना विचार राख्न पाउने अधिकार हुनेछ भनिएको छ भने उपधारा २ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ । सीमाको बन्देजविना, मौखिक, लिखित वा मुद्रित रूपमा वा कलात्मक रूपमा वा निजको आफ्नो छनोटको अन्य कुनै माध्यममार्फत सबै किसिमका सूचना र विचार प्राप्त गर्ने तथा दिने स्वतन्त्रतासमेत यस अधिकारमा समावेश हुनेछन् भन्ने उल्लेख छ । 

तर, सरकारले वाक् स्वतन्त्रता, गोपनीयताको हकजस्ता संविधानप्रदत्त मौलिक हक नै कुण्ठित हुने गरी टिकटक बन्द गरेको देखिने अधिवक्ता अर्यालको भनाइ छ । ‘संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हनन हुने गरी सरकारले कुनै कानुनविना नै टिकटक प्रतिबन्ध लगाइएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो कुनै एउटा कम्पनी मात्र बन्द भएको छैन, एकदमै शक्तिशाली प्ल्याटफममाथि भएको प्रतिबन्ध हो । त्यसकारण यो बदर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पक्ष छ ।’

जुनसुकै समाजमा अपराध हुन्छ । अपराधलाई नियन्त्रण गर्न कानुन बनाइन्छ र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिन्छ । तर, यहाँ भने अपराध हुनसक्ने अनुमानका साथ गरिएको प्रतिबन्ध सरकारको स्वेच्छाचारी कदम भएको देखिन्छ । त्यसकारण टिकटकमा देखापरेका अराजकतालाई कानुनी माध्यमबाट सुल्झाउन आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालमा कति लोकप्रिय टिकटक ?

सरकारले नेपालमा टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय गरे पनि पूर्ण रूपमा टिकटक बन्द छैन । नियमित रूपले नेपालभित्र टिकटक चल्न छाडेपछि वैकल्पिक उपायको खोजीमा फ्री भिपिएन, प्रोक्सी, ओपन डिएनएस तथा निःशुल्क एप डाउनलोड गरेर त्यसमा पहुँच राखिरहेका छन् । 

चर्चित टिकटकरहरू भिपिएन चलाएरै भए पनि टिकटकको कन्टेन्ट बनाउने, लाइभ बस्ने, गिफ्ट माग्ने, दिने गरिरहेका छन् । अझ कतिपयले त भिपिएन चलाएर टिकटक बनाउने र सो टिकटक फेसबुक रिल र इन्स्टाग्रामको रिलमासमेत अपलोड गरिरहेका छन् । यसबाट पुष्टि हुन्छ कि सरकारले जे कारण देखाएर टिकटक बन्द गरेको थियो, त्यसको कुनै औचित्य छैन । अर्थात्, नेपालमा टिकटकको ‘क्रेज’ सकिएको छैन । प्रयोगकर्ताले जोखिम मोलेरै टिकटक चलाइरहेका छन् ।

सरकारले टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय गर्नुअघिका तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने नेपालमा टिकटकका साढे १३ लाख प्रयोगकर्ता थिए । जसमध्ये १८ वर्षदेखि २४ वर्ष उमेर समूहले ४६ दशमलव ८ प्रतिशत र २४ वर्षदेखि ३४ वर्षसम्मकाले ४७ दशमलव ५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए । यो मोबाइल मार्केटिङ तथा एपहरूको डेटाबारे जानकारी राख्ने स्टार्टआइओकाले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हो । 

यस्तै, नेपालमा युट्ुूब र फेसबुकपछि सर्वाधिक हेरिने सामाजिक सञ्जालमा टिकटक पर्थ्यो । युट्युब र फेसबुक सबै उमेर समूहका नेपाली प्रयोगकर्ताहरूमा लोकप्रिय छन् भने टिकटक युवापुस्ताले निकै रुचाएको थियो । हुन त टिकटकलाई रुचाइएको नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभर पछिल्लो समय एकदमै लोकप्रिय भएको प्रभावकारी सामाजिक सञ्जाल हो । सन् २०२४ मा फेसबुक र इन्स्ट्राग्रामपछि विश्वभर सबैभन्दा बढी डाउनलोड भएको थियो । २०२२ मा भने टिकटक पहिलो नम्बरमा थियो । अहिले अधिकांश एन्ड्रोइड र एप्पल फोन प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा नै हुन्छ, टिकटक । 

सन् २०१६ मा बाइटडान्स लिमिटेडले चीनमा द विन नामक सामाजिक भिडियो प्लेटफर्म सार्वजनिक गरेको थियो । यस्तै, म्युजिकल्ली नाम गरेको अर्को प्लेटफर्मसँग २०१८ मा मर्ज भएलगत्तै टिकटक प्लेटफर्म विश्वभर सुरु भएको थियो । सामाजिक सञ्जाल टिकटकको सुरुवात २०१६ देखि भए पनि छोटो समयमा निकै ठूलो फड्को मारिसकेको छ । 

यो नेपालसहित विश्वभरका युवापुस्तामा एकदमै लोकप्रिय छ । हुन त टिकटक बन्द गर्ने देश नेपाल मात्र होइन । पछिल्लो समय गोपनीयता, साइबर सुरक्षा वा अन्य विषयलाई लिएर भिडिओ सेयरिङ एप टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने देशको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । तर, कैयौँ देशहरूले प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि टिकटक सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताको संख्या अझ बढ्दै जाने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ ।

टिकटक बन्द गर्ने सरकारसँग कसरी विश्वस्त होलान् विदेशी लगानीकर्ता ? 

टिकटक खुलाउन प्रधानमन्त्री सकारात्मक, तर कहाँ अड्कियो हलो ?

टिकटक बन्दको प्रभाव : झन् बढ्यो सुरक्षा खतरा !

लगानी सम्मेलन : टिकटक प्रतिबन्ध आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हानेजस्तै (भिडियाेसहित)