राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । संसदमा सहकारी हिनामिना प्रकरणबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको माग उठिरहेका बेला रास्वपाले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

मंगलबार बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी हिनामिना प्रकरणमा मिथ्या आरोप लगाएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषय अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । उजुरी दिएकै भरमा छानबिन समिति बनाउनु उपयुक्त नभएको रास्वपाको ठहर छ ।

मंगलबार सभामुखले बोलाएको प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठकमा संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि समर्थन गर्न दिन सक्दैनौँ भनेर पार्टीले कुरा राख्ने निर्णय भएको पार्टी सह-प्रवक्ता मनिष झाले बताए । 

झाले सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलले पनि छानबिन समिति बनाउने आधिकारिक निर्णय गरे आफूहरू पनि निर्णय गर्न तयार रहेको बताए । गठबन्धन सहभागी सबै दल, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले दलले छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने निर्णय गरेमात्र रास्वपाले सहयोग गर्ने, समिति गठनमा हलो नअड्काउने धारणा रास्वपाको रहेको झाले बताए । 

‘सत्ता पक्षले, गठबन्धनमा भएका सबै दलहरूले सर्वदलीय निर्णय गरेर त्यो निष्कर्षमा पुग्छ भने त्यसमा हाम्रो असहमति कहाँ हुन्छ र ? सबैजनाले भन्नुहुन्छ, यदि सत्ता पक्षको सर्वदलीय निर्णय हुन्छ, सबै दलहरू एक ठाउँमा आएर छानबिन  गरौँ भन्छन् भने हामीले हलो अड्काउने काम गर्दैनौँ, निश्चिन्त रहनुस्,’ झाले भने । 

बैठकले सरकारमा पार्टी सहभागी बनेको दुई महिनामा संरचनागत जग बसाउने कार्यमा मन्त्री बढी रुमल्लिएको विषयमा समीक्षा पनि गरेको छ । रास्वपाले अबका दिनमा जनतालाई डेलिभर गर्नुपर्नेमा जोड दिएर सोही अनुसार मन्त्रीहरूलाई कार्य गर्न भनेको उल्लेख गर्दै झाले उप निर्वाचनबारे अर्को बैठकमा समीक्षा गर्ने निर्णय गरेको सुनाए । 

बैठकले २८ गतेदेखि बस्ने सदनको बजेट अधिवेशनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा समेत छलफल गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ ।