उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकार सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बाताएका छन् । 

तर, उनले आफू जोडिएको सहकारी अनियमिततालाई लिएर उठेको प्रश्नमा संसदीय समिति नचाहिने बरु आफूले संसदमा जवाफ दिन पाउनुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार दिउँसो सभामुखले बोलाएको शीर्ष नेताहरुको बैठकपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्ध महान्यायाधिवत्ताले समेत कहीँकतै मुद्दा नचलेको बताएको उल्लेख गरे । उनले आफूविरुद्ध एउटै उजुरी नपरेको, विना आधार मिडिया र प्रतिपक्षले सवाल गरेकै भरमा समिति गठन गर्नुपर्ने माग आधारहीन भएको बताए । 

‘सदनबाट मैले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ । सदनमा आफ्ना कुरा राखिसकेपछि चित्त बुझेन भने संसदीय समितिमा बोलाउनुपर्यो । एकैपटक मान्छेलाई थुन्न खोज्ने, केही गर्न नदिने ? सफाइको मौका त फाँसीमा झुण्ड्याउन लागेको मान्छेले पनि पाउँछ होला नि ?’ उनले थपे, ‘कुरा मिडिया, समाज र सामाजिक सञ्जालमा चल्यो । प्रहरीमा निवेदन छैन । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा बुझ्दा काँही कुनै अदालतमा प्रतिवादी बनाइएको छैन । कसैले कहीं पनि बयानमा बोलेको छैन । बोल्न, स्पष्टिकरण दिन, आफ्ना कुराहरु राख्न कहींपनि पाइएको छैन सिधै छानबिन समिति चाहियो ? यस्तो पनि हुन्छ ? हामीले गरेको संसदीय अभ्यास यही हो ?  कुनै आधारविना बोलेर मात्र हुँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षले भनेर मात्र हुँदैन ।’

उनले सदन चलाउन प्रतिपक्षले जिम्मेवार भएर साथ दिनुपर्नेमा जोड दिए । 
सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका उनले थपे, ‘क्याबिनेटले फास्ट ट्रयाकबाट गएर कानून सम्मत वचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने निर्णय गरिसकेको छ, सरकार यो अधिवेशनमा त्यसलाई सदनमा लिएर जाने तयारीमा छ ।’ 

संसद्मा बोल्न पाऊँ भन्दै सभामुखलाई निवेदन 

यसैबीच, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदमा बोल्न पाउनुपर्ने माग राख्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई निवेदन दिएका छन् । संघीय संसदका सभामुख घिमिरेलाई सम्बोधन गर्दै दिएको लामिछानेको निवेदन सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ । 

‘संघीय संसदको गत अधिवेशनमा मैले सम्हालेको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एवं मेरो व्यक्तिगत विषयमा माननीय सदस्यहरूले विभिन्न प्रश्न उठाउनुभएको थियो । सो सम्बन्धमा मंले संसदमा उपस्थित भई सार्वभौम संसदमार्फत आमजनतालाई जानकारी गराउन चाहेको थिएँ । तर, संसदमा उत्पन्न भएको गतिरोधको कारण सम्भव भएन । यसबाट आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनुपर्नेछ भन्ने प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १५ को उपनियम (२) मा उल्लेख भएको व्यवस्थाको उल्लंघन हुन गएको छ । जनताको जिम्मेवार प्रतिनिधि एवं गृहमन्त्री भएको कारण माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएको विषयमा आमनागरिकलाई जानकारी गराउनु मेरो अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी रहेको हुँदा यही २८ गतेबाट चालू हुने अधिवेशनको यथााशक्य प्रारम्भिक दिनहरूमा संसदमा उपस्थित भई गत अधिवेशनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने व्यवस्था मिलाइदिनुहुन, मेरो व्यक्तिगत विषयमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा उजुरी जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत नभएको भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मलाई जानकारी गराइएको पत्र यसैसाथ संलग्न गरी सम्माननीयज्यूसमक्ष निवेदन गर्दछु,’ गृहमन्त्रीले दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।