काठमाडौं– बेलायतमा पाँच वर्षमा केही दिनअघि तेस्रो निर्वाचन भएको छ । यो निर्वाचन बेलायती निर्वाचन इतिहासमा विभिन्न हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको छ । 

निर्वाचनमा ६ सय ५० सिटका लागि भिडन्त भएको थियो । त्यसमा कन्जर्भेटिभ पार्टीले ३६४ सिट आफ्नो खातामा पारेको छ । यसअघिको निर्वाचनमा कन्जर्भेटिभ पार्टीले योभन्दा ४७ सिट कम जितेको थियो । 

बेलायतको प्रमुख प्रतिपक्ष लेबर पार्टीले यो निर्वाचनमा राम्रो गर्न सकेन । अघिल्लो निर्वाचनभन्दा यसपटक उसको ५९ सिट संख्या घटेर २०३ पुगेको छ ।

युरोपेली युनियनबाट बेलायत बाहिरिने प्रक्रिया ब्रेक्जिट अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामा छ । त्यसैले यो निर्वाचनमा बोरिस जोन्सनको पार्टीले बहुमत ल्याउनु भनेको यो प्रक्रियामा उनीहरुलाई सहज हुनु हो । यही ब्रेक्जिट प्रक्रियामा लेबर पार्टीका जेरेमी कोर्बिनले ढुलमुल नीति लिएकाले उनको हार भएको अनुमान धेरैले गरेका छन् ।

ब्रेक्जिटको विषयमा उनलाई जे सोधियो, उनले कहिल्यै पनि ठोस जवाफ दिएनन् । यसले गर्दा उनको पार्टीलाई नै निर्वाचनमा ठूलो झड्का आएको विश्लेषण गरिएको छ ।

तर, अब यो निर्वाचनबाट बोरिस जोन्सन फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि यसले नेपाल र बेलायतको सम्बन्धमा के असर पार्छ त ? 

खासमा अब बन्ने बोरिस जोन्सनको सरकारले विदेश नीतिमा त्यस्तो ठूलो परिवर्तन ल्याउने छैन । त्यसैले नेपाल र बेलायतबीच भएका सम्बन्धमा तात्विक भिन्नता पक्कै देखिने छैन । 

तर, पछिल्लो समय बोरिसले विभिन्न व्यापारिक नीतिमा परिवर्तन ल्याउने योजना बनाएका छन् । उनले शिक्षाको क्षेत्रमा त नयाँ नीति ल्याइ पनि सकेका छन् । उनको सरकारले नै इमिग्रेसन नियमहरुमा केही परिवर्तन ल्याएको छ । 

यसले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बेलायत पुग्ने नेपाली विद्यार्थीको संख्यामा बढोत्तरी हुने संकेत अहिले नै देखिएको छ । अहिले नेपालका अधिकांश शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरु युके अध्ययनलाई जोडबलका साथ अगाडि ल्याइरहेका छन् । यसको अर्थ हो, अबको केही महिनामा यसअघि जसरी अष्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीको संख्या बढेको थियो, युके जाने विद्यार्थीको संख्यामा पनि व्यापक बढोत्तरी हुनेछ ।

यसले गर्दा नेपाल र बेलायतको सम्बन्ध थप बलियो हुने विश्वास लिइएको छ ।