सरकारले विभिन्न शीर्षकमा श्रमिकको नाममा करिब ६० अर्ब संकलन गरे पनि उक्त रकम सदुपयोगको पक्ष भने कमजोर देखिएको छ । वर्षौंदेखि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कर, कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा योजनाका नाममा बेग्ला बेग्लै हिसाबले श्रमिकबाट उठाए पनि त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०६६-६७ देखि तत्कालीन सरकारले १ प्रतिशतका दरले श्रमिकको पारिश्रमिकबाट कर काट्न थालेको थियो ।

हालसम्म सरकारले सामाजिक सुरक्षा कर शीर्षकअन्तर्गत ३५ अर्बभन्दा बढी कर संकलन भइसकेको छ तर त्यो रकम केमा खर्च भइरहेको छ भन्नेबारे सरकारले पुष्टि गर्न सकेको छैन । त्यसो त यो शीर्षकमा जम्मा भएको संकलित राजस्व सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउन कोषले धेरै प्रयास गरे पनि सफलता भने पाउन सकेको छैन ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले १ प्रतिशत कर अन्तर्गतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउन बारम्बार अर्थ मन्त्रालयसँग निवेदन गरिए पनि त्यसमा हालसम्म केही सुनुवाइ नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार यो कर श्रमिककै हितमा खर्च गर्नेगरी कोषले आफ्नो मातहतमा ल्याउन खोजेको हो । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट सुनुवाइ भएको छैन । 

यता अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने त्यो रकम सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुने भएकाले अन्य नियमित काममा खर्च हुने गरेको जनाएका छन् । अर्थका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सरकारले सञ्चालन गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतका वृद्धभत्ता, अपांग, विधवा भत्ताजस्ता काममा त्यो पैसा खर्च भइरहेकाले सामाजिक सुरक्षा कोष मातहतमा पठाउन नसकिएको हो ।

त्यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय स्तरको श्रमिक कल्याणकारी कोषमा २५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ । सरकारले तामझामका साथ सुरुआत गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत हालसम्म ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । पछिल्लो समय मासिक रूपमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत तलबको २० प्रतिशत र श्रमिकले ११ प्रतिशत योगदान गर्ने गरी सुरुआत गरिएको यो योजनाबाट संकलित रकम सरकारले अझै प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकेको छैन ।

कोषका अनुसार लगानीसम्बन्धी कार्यविधि आए पनि केही प्राविधिक विषय मिलाउनुपर्दा संकलित ४ अर्बभन्दा बढी रकम सही ठाउँमा लगानी हुन सकेको छैन । कोषमा योगदान गरेकामध्ये अहिलेसम्म औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षालगायत योजनामा २ हजार १ सय जनाले सहयोग माग गरेको देखिन्छ ।

यता, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रमिकका नाममा सरकारले उठाइरहेको अर्बौं रकम सदुपयोग गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘यो रकम मजदुरको पारिश्रमिकबाट उठाइएको हो, श्रेष्ठ भन्छन्, तसर्थ मजदुरबाट उठाएको रकम ढाँचा बनाएर मजदुरकै हितमा सरकारले खर्च गर्नुपर्छ ।’

वर्षौंदेखि सरकारले उठाएको सामाजिक सुरक्षा करलाई सरकारले राजस्वको खातामा भन्दा पनि सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत ल्याएर सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कल्याणकारी कोषको रकम सदुपयोग गर्न पनि सरकारले सोच्नुपर्ने बेला आएको उनी बताउँछन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि टे«ड युनियनहरू सरकारको साथमा रहेको समेत उनको दाबी गरेका छन् ।

कुन शीर्षकमा कति रकम