५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेदेखि नै मुलुकमा राजनीति स्थिरता चुलिएको छ। विघटित संसद फागुन ११ मा फर्केको एक महिना भइसक्दा पनि दलहरुबीच समझदारी नहुँदा देशमा राजनीतिक तरलता झन् झन् चुलिँदै  गएको छ।

२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेर एमाले र माओवादीलाई २०७५ जेठ २ गतेकै अवस्थामा फर्काइदिएपछि देशको राजनीतिको गाँठो अझै कसिलो भएको छ। सर्वोच्चको फैसलाले नेकपासँगै अन्य राजनीतिक दललाई पनि अन्योलमा पारिदिएको छ। नेकपाको त च्याप्टर क्लोज भइसक्यो। तर सरकार सञ्चालनलाई लिएर बढेको तनाव थामिने अवस्थामा छैन।

कारण–यो फैसलाले सरकारबाट ओलीलाई इतर दल एकजुट हुनुपर्ने अवस्थामा ल्याइदियो । यता सरकारलाई भने एउटा दलको समर्थन भए पुग्ने अवस्थामा पुर्‍यायो । जुन कारणले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगाउने वा के गर्ने अन्योल बढाएको छ।

एक महिनादेखि झन् बढेको राजनीतिक अलमललाई कांग्रेसले हिजोदेखि चिर्ने कोसिसको सुरुवात गरेको छ । अर्थात् सरकारको विपक्षमा उभिन खोज्नेहरूका लागि एक स्टेप अगाडि बढेर ढोका खोलेको जानकारहरु बताउँछन् । 

निर्णयको प्रतिक्षा 

नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको माग गरिसकेको छ । पार्टी कार्यालय सानेपामा शनिबार बसेको बैठकले नैतिकताको आधार राजीनामा दिनुपर्ने ठहर गर्दै औपचारिक रुपमा राजीनामाको निर्णय गरेको हो ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार अहिले कांग्रेस अन्य दलको निर्णय प्रतिक्षमा छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारविरुद्ध गोलबद्ध हुन कांग्रेसको औपचारिक लाइन आइसकेको छ, त्यही नै बटमलाइन हो। त्यसैले कांग्रेस अन्य दलको निर्णयको प्रतिक्षमा छ। अरु दलको निर्णयको आधारमा कांग्रेसले अर्को बाटो तय गर्छ।’ 

जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रले पनि अबको बाटोका लागि औपचारिक निर्णय गरेर आउनुपर्ने उनले बताए। ‘त्यसैले अहिले कांग्रेस अन्य दलहरूको औपचारिक निर्णयको प्रतिक्षामा रहेको छ।’

झन् अलमल

सरकारविरुद्ध जान एक स्टेप अगाडि बढेको कांग्रेसले औपचारिक रुपमा निर्णय लिएको छ। तर राजनीतिक रुपमा यसले झन् अलमल बढाएको छ । सहमति अनुसार अहिलेसम्म दुई दलले औपचारिक रुपमा सरकारबारे निर्णय गर्न सकेका छैनन् । जसपाले संसदीय दलकै नेता छान्न सकेको छैन भने माओवादीले ओली सरकारको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन। 

कांग्रेसको यो निर्णयलाई बलियो बनाएर ओलीलाई सरकारबाट हटाउने कुरामा दुई दलले ठोस निर्णय नगरेपछि झन् संकट बढाएको छ। 

माओवादी केन्द्र

सुरु गरौं, माओवादी केन्द्रबाटै । माओवादी केन्द्रले सहमति अनुसार आजको स्थायी समितिको बैठकबाट समर्थन फिर्ताको निर्णय लिनुपर्थ्यो । तर स्थायी समिति बैठक नै अनिश्चितकाललाई स्थगित भयो।

हिजो मात्रै कपिलवस्तुमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिले कोल्टे फेरेको भन्दै नयाँ सरकारका लागि बधाई समेत दिएका थिए। तर उनी काठमाडौं फर्किएलगत्तै सुस्ताए अर्थात पार्टी बैठक नै स्थगित गरिदिए। बैठक नै स्थगित गरेपछि माओवादी केन्द्रले अब के गर्ला? झनै अन्योल चुलिएको छ। माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन नै फिर्ता नलिएपछि कांग्रेसले मागेको राजीनामा पनि व्यर्थ हुने अवस्था आएको छ।

सरकारबारेमा माओवादी झन् झन् अन्योलमा देखिन्छ भने जनता समाजवादी त दुई धारमा विभाजित नै छ। जसपाले संसदीय दलको नेता समेत छान्न सकेको छैन। अहिले जसपामा एउटा पक्ष ओली सरकारलाई सघाउन तयार छ भने अर्को पक्ष सरकार ढाल्ने लविङमा छ। 

यहीकारण जसपा दुई कित्तामा विभाजित छ । जुन कारण अहिले जसपाले सरकारबारे ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । पार्टीको बैठक समेत अनिश्चितकाललाई स्थगित छ । त्यसैले तत्कालै यो पार्टीबाट पनि कुनै निर्णय आउने सम्भावना छैन।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेपछि त्यसलाई साथ दिन जसपा र माओवादीको पूरै समर्थन आवश्यक छ। सरकार ढाल्न लागि यी तीनै दल जुट्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै ओलीमाथि अविश्वास प्रस्ताव लगाउन बहुमत पुग्छ । तर दुवै दलहरूको अन्योलले अहिले कांग्रेसले निर्णय लागु हुन कठिन छ।

कांग्रेसको बाटो के ?

अविश्वास प्रस्ताव लगाउन अहिले कांग्रेसमाथि १३८ जना सांसद जुटाउने दबाब छ। तर त्यो सम्भावना कम छ। यदि अविश्वास दर्ता भएर सफल भएमा राष्ट्रपतिले ठूलो दलको हैसियतमा एमालेलाई नै सरकारको नेतृत्वका लागि राष्ट्रपतिले बोलाउनेछिन्। यदि अविश्वास फेल भएमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै एक वर्षलाई ढुक्कले सरकार चलाउन पाउनेछन्।

कांग्रेस नेता एनपी साउदले सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव नलागे कांग्रेस प्रतिपक्षीको भूमिकामै रहने बताउँछन्। ‘अर्को चुनावका लागि राष्ट्रिय सहमति नभएसम्म कांग्रेसले आफ्नो धर्म पूरा गर्दै बस्नेछ’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कांग्रेससँग अर्को कुनै विकल्प पनि रहँदैन।’