सांसद मीन विश्वकर्माले राष्ट्रिय समावेशी आयोगलगायतका नेपालका आयोगहरु सत्यनारायणको प्रसादजस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले राष्ट्रिय समावेशी आयोगका पदाधिकारीसँग गरेको छलफलमा उनले संविधानमा अधिकारको बाँडफाँड गर्न डाडुपन्यु बोकेर बसेकाहरुले समावेशी आयोग बनाएको बताए ।
समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सिनाले आयोगलाई सरकारले महत्वका साथ हेर्न नसकेको गुनासो गरे । आयोगका कर्मचारीको दरबन्दी कम भएको र दरबन्दी खाली हुँदा पनि कर्मचारी नआउने गरेकाले काम गर्न असहज भएको उनले बताए । आयोगलाई संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप काम गर्न दिनका निम्ति भौतिक र मानवीय स्रोत, साधनको विकास गर्नुपर्ने उनले बताए ।
आयोगले दिएको रिपोर्टहरु सरकारले कार्यान्वयन नगरेको उनको गुनासो थियो । आयोगले हाल खस, आर्यकोे थर सूचीकरण गरेर रिपोर्ट प्रकाशन गर्न बाँकी रहेको, पिछडा वर्गको अध्ययन गर्ने योजनामा रहेको उनले बताए । कर्णाली प्रदेशका लागि प्याकेजमा काम गर्न लागेको पनि उनले बताए ।
छलफलमा सहभागी सांसद देव गुरुङले आयोगहरुले संविधानको मापदण्ड र विधिको शासनको पालना गर्नुपर्ने बताए । आयोगको सम्बन्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै उनले अदालतले के आदेश दिन्छ त्यसपछि विगतका कमी, कमजोरीलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए । समावेशी आयोगले क्षेत्रीय उत्पीडन, कर्णाली क्षेत्र र पिछडिएको क्षेत्रलाई हेर्नुपर्ने उनले बताए ।
सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले आयोगले माग गरेजति आर्थिक तथा जनशक्ति दिनुपर्नेमा जोड दिँदै अन्यथा आयोगले काम गर्न नसक्ने बताए । उनले सबै आयोगको अवस्था उस्तै रहेको भन्दै आवश्यक रकम निर्धारण नै गर्नुपर्ने बताए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
