भ्रष्टाचार अनियन्त्रित हुनका कारण विशेष : दण्डहीनता
डा. कृष्णकुमार तामाङ
फरकधार / २३ मंसिर, २०७८

आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशमा ‘घुस लिन्या र दिया दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन्’ भन्ने पाइनाले तत्कालीन राज्य व्यवस्थामा स्वच्छ शासन प्रणाली रहेको सहजै प्रमाणिक दस्तावेजको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।



निजको मृत्यु १८३१ माघ १ गते भएको थियो भने १८७१ कात्तिक १८ गते सुरु भएको नेपाल अंग्रेज युद्धपश्चात् १८७३ सालको सुगौली सन्धिसम्म नेपाल अपराजेय बनेको थियो ।

पृथ्वीनारायण शाह नेपाली सेनाको मूल धरोहर भएकै हुनाले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६७ (१) मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने दायित्व पनि नेपाली सेनामा निहित छ ।



सुगौली सन्धिमा नेपालले लडाइँमा जितेको भूमि छोड्नुपर्ने, ब्रिटिस प्रतिनिधि काठमाडौँमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गरिने र नेपालले अमेरिकी अथवा युरोपी कर्मचारीलाई राखन नपाइने सर्त मन्जुर गर्नुलगायत एक तिहाई भूभाग नेपालले गुमाउनुपरेको थियो, जसमा दार्जिलिङ – सिक्किमको क्षेत्र, काली नदीको पश्चिमी भाग कुमाउ (हाल उत्तराखण्ड), गढवाल (हाल उत्तराखण्ड), सतलज नदीको पश्चिमतर्फका केही क्षेत्रहरू कांगडा (हाल हिमाचल प्रदेश) र तराई क्षेत्रका धेरै भागहरू पर्दछन् ।
सुगौली सन्धि गर्ने बनारसमा कार्यरत नेपाली राजदूत तथा शाह वंशका राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले नेपाललाई अहित गर्दै प्रलोभनमा परेर कम्पनी सरकारलाई फाइदा हुने गरेबापत कम्पनी सरकारबाट यिनीहरूले कलकत्ता, काशी, काँगडामा प्रशस्तै चल–अचल सम्पतिका साथै चन्द्रशेखर उपाध्यायले मुजफ्फरपुरको कर्नुलमा ३६ वटा मौजा जमिन र जनता तथा उसका  सन्ततीहरूका लागि समेत भारतका मजिष्टेट (नेपालको सिडिओ सरह) पद पाएका थिए । यसरी नेपालप्रति गद्दारी गरेमा पुरस्कृत भइने गलत शिक्षा हाम्रा संस्कारमा छाप परेको पाइन्छ ।




हाम्रो देशमा आजसम्म एनसेल करछली काण्ड, विमान वाइड बडी कमिसन काण्ड, अख्तियार दुरुपयोग आयोगका कर्मचारीका काण्ड, नेपाली रुपैयाँ मासिक २० लाख भन्दा बढी तलब सुविधा हुने विश्व बैंकको कन्ट्री डाइरेक्टर पदको सिफारिस काण्ड, एशियाली विकास बैंकको मासिक १८ लाख तलब सुविधा पाउने सल्लाहकारमा आफ्नै नाताकालाई सिफारिस काण्ड, झापाको चिया बगानको हदबन्दीसम्बन्धि प्रावधान झैं अरु अनेकन् चर्चित काण्डहरू भएका छन् ।

भ्रष्टाचारको कानूनी प्रक्रिया छल्न भारतको निरब मोदी, विजय मालिया, राना कपुर, जतिंद्र अन्गुराला र ललित मोदी त्यस्तै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ पनि लण्डन भागेका थिए । स्विजरलेण्ड र मरिसश ठूलो धन राशी लिएर जानेहरूका लागि सुरक्षित थलोका रुपमा परिचित छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको बहानामा यी देशहरूले सम्बन्धित देशलाई आफ्नो देशमा आएका धनाड्य भगौडा सुम्पन इन्कार गर्नमा उनका आर्थिक स्वार्थ लुकेको छ । युरोपीय मानवाधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको हुनाले भागेर आएका मानिसलाई फिर्ता आफ्नो देश पठाइए यातना दिइने सम्भावनाका कारण दिन नमिल्ने बताएर संरक्षण गर्दछन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत सुपुर्दगी मात्र एक औपचारिक, कूटनीतिक प्रक्रिया हो जसमा एक राज्यले अर्कोलाई एक भगोड़ा अपराधीलाई फिर्ता दिन अनुरोध गर्न सक्दछ तर अर्का पक्ष बाध्य हुदैन । सुपुर्दगी सन्धि गर्न अभियोग लागेकालाई सम्वन्धित देशलाई फर्काउन निश्चित मापदण्ड जस्तै अभियुक्त उपर राजनीतिक, सामरिक मुद्दा चालिने भए सुपुर्दगी हुने गर्ने प्रश्नै उठ्दैन ।

अभियुक्त दिने र लिने दुवै देशमा अभियुक्तले अपराधिक कार्य गरेको हुनुपर्दछ । सुपुर्दगी माग्ने देशले अभियुक्तको विरुद्ध चालिने मुद्दाको चित्त बुझ्दो प्रमाणहरू सुपुर्दगी दिने देशलाई प्रस्तुत गरेको हुनुपर्दछ र सोही मुद्दाबाहेक अन्य विषयमा कारबाही उठान गर्न पाइँदैन । यी सब गर्न दुई देशबीच सुपुर्दगी सन्धि भएको हुनुपर्दछ । यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोलले सचना प्रवाह गर्नका अतिरिक्त अरु केही गर्न सक्दैन ।

साम्यवादी देशहरू उदाहरणका लागि चीन, रुस, उत्तर कोरिया, क्युबा जसरी मुस्लिम कानून भएका देशहरू यस्ता मामिलामा कठोर हुने गर्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा यद्यपि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार थप सजायको प्रावधानमा संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख महाप्रवन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीले यस परिच्छेद अन्तर्गतका कसुर गरेमा निजलाई त्यस्तो कसुरमा हुने सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख छ । ठाउँमा पुग्नेहरु गलत गर्न हच्किने गरेको बिरलै हुन्छन् ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सकभर राजनीतिक संरक्षणको आडमा वा लेनदेनको माध्यमबाट मुद्दाबाट अछुतो रहने र अन्तिम हदमा ठूला रकमको भ्रष्टाचारमा थोरै रकमको धरौटी बुझाएर छुट पाउनुलाई नाफाको व्यापारको रुपमा हेरिनाले भ्रष्टाचारको समस्या निस्तेज भएको पाइँदैन बरु सदा बहार देखिन्छ ।

(जनप्रशासनमा विद्यावारिधि गरेका सशस्त्र प्रहरी पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक तामाङ व्यवस्थापन, प्राकृतिक प्रकोप, मानवीय कानुन, अपराध शास्त्र र सुशासन तथा सुरक्षाका विषयमा कलम चलाउँदै स्वतन्त्र देशान्तर विश्वविद्यालयहरूमा आमन्त्रित प्राध्यापन गर्छन् ।)
 

  • प्रकाशित मिति : मंसिर २३, २०७८ बिहीबार १७:५७:१०,  

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई news@farakdhar.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया