यसै साता भारतको केन्द्र सरकारले लोकसभामा डरलाग्दो तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्‍याे । त्यो तथ्याङ्क थियो- भारतका कलेज तथा विश्वविद्यालय परिसरभित्र आत्महत्या गर्ने विद्यार्थीको संख्या ।

आइआइटी, आइआइएम, केन्द्रीय विश्वविद्यालय र भारत सरकारको खर्चमा सञ्चालित अन्य उच्च शैक्षिक संस्थामा १२२ जना विद्यार्थीले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।

उनीहरूले सन् २०१४ देखि २०२१ सम्मको सात वर्षको अवधिमा आत्महत्या गरेका थिए । अर्थात् प्रत्येक वर्ष औषतमा १७.४२ जना विद्यार्थीले शैक्षिक संस्था परिसरभित्र आत्महत्या गर्दै आएका छन् ।

यो तथ्याङ्क लोकसभामा प्रस्तुत भएपछि धेरैको मन प्रश्न उठेको छ- देशको सबैभन्दा राम्राे शैक्षिक संस्थामा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडिएका वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गका विद्यार्थीका विरुद्ध कथित रुपमा हुने भेदभाव कारण विद्यार्थीले आत्महत्या गरेका त होइनन् ?

केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले लोकसभामा प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कअनुसार आत्महत्या गर्ने विद्यार्थीहरूमा २४ जना अनुसूचित जाति, ४१ जना पिछडिएका वर्ग, तीन जना अनुसूचित जनजाति र तीन जना अल्पसंख्यक समुदायका रहेका थिए ।

अझ गम्भीर कुरा त यो छ कि सात वर्षमा आत्महत्या गर्ने कूल विद्यार्थीमा ५८ प्रतिशत एससी, एसटी, ओबिसी तथा अल्पसंख्या वर्गसँग सम्बन्धित छन् । आत्महत्या गर्नेको ठूलो संख्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नेहरुको छ ।

धर्मेन्द्र प्रधानले के भने ?

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार आत्महत्या गर्ने विद्यार्थीहरूमा ३४ जना आइआइटी, ५ जना आइआइएम, ९ जना इण्डियन इन्स्टिच्युट अफ साइन्स (बेङ्गलुरु) तथा आइआइएसइआर र ४ जना आइआइआइटीमा अध्ययनरत थिए ।

पछिल्लो सात वर्षमा भारतका अलगअलग केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा ३७ जना विद्यार्थीले आत्महत्या गरेका थिए । सोही अवधिमा नेसनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका अलगअलग क्याम्पसमा ३० विद्यार्थीले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले प्रस्तुत गरेका थिए ।

‘सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विद्यार्थीसँग हुने भेदभाव तथा शोषण रोकथाम गर्न कयौं कदम उठाएको छ । विद्यार्थीको हितको लागि युजिसी (विद्यार्थीको गुनासो निवारण) नियम, २०१९ को व्यवस्था गरियो । यसको अलवा मन्त्रालयले अन्य कदम पनि चालेको छ । विद्यार्थीमा पढाईको दबाव कम गर्न क्षेत्रीय भाषामा प्राविधिक शिक्षा दिने कार्यको पनि सुरुवात गरेका छौं,’ प्रधानले लोकसभामा भने ।

उनले राज्यसभामा विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्य समाधान गर्न कयौं कदम चालिएको समेत बताए। 

सरकारी प्रयास

विद्यार्थीलाई लक्षित गरी भारत सरकारले मनोदर्पण नामबाट एक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यो कार्यक्रममार्फत विद्यार्थी, शिक्षक र परिवारलाई कोरोना महामारी र पछिको अवस्थामा मनोवैज्ञानिक परामर्श दिँदै आइरहेको छ ।

शैक्षिक संस्थाहरूमा कसरी खुसी र स्वस्थ्य रहने भन्नेबारे पनि वर्कसप तथा सेमिनारको आयोजना गरिएको मन्त्री प्रधानले लोकसभालाई जानकारी दिएका थिए । शैक्षिक संस्थाहरूमा योग नियमित सञ्चालन गरिँदै आइएको छ । खेलकुद, सांस्कृतिक तथा अन्य गतिविधि पनि आयोजना गरिँदै आइएको उनले जनाएका थिए । 

‘हामीले विद्यार्थी, होस्टल वार्डेन, अन्य कर्मचारीलाई पनि डिप्रेसनको बारेमा आवश्यक परामर्श दिँदै आएका छौं ताकि आवश्यक परेको बेला मेडिकल सहायता प्राप्त हुन सकोस्,’ मन्त्री प्रधानले भने । 

इण्डियन इन्स्टिच्युट अफ साइन्स

भारतीय शैक्षिक संस्थामा आत्महत्या कति गम्भीर समस्याको रूपमा देखा परेको छ भन्ने बेङ्लुरुस्थित इण्डियन इन्स्टिच्युट अफ साइन्सको एक निर्णयले देखाउँछ । 

इण्डियन इन्स्टिच्युट अफ साइन्सले आफ्नो होस्टेलका कोठाहरूमा सिलिङ फ्यान हटाउने निर्णय गरेको छ । यसको कारण के हुन सक्ला ? 

यस वर्षको मार्च यता इण्डियन इन्स्टिच्युट अफ साइन्स परिसरभित्र आत्महत्या गर्ने चार विद्यार्थीमध्ये तीन जनाले फ्यानमा भुण्डिएर आफ्नो ज्यान दिएका थिए ।
 
न्युज वेबसाइट ‘द प्रिन्ट’को रिपोर्ट अनुसार इण्डियन इन्स्टिच्युट अफ साइन्सले अब सिलिङ फ्यान हटाएर वाल तथा टेबल फ्यान प्रयोग गर्ने आफ्नो योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
 
इण्डियन इन्स्टिच्युट अफ साइन्सले स्वास्थ्य विशेषज्ञको सिफारिसमा सिलिङ फ्यान हटाएर वाल तथा टेबल फ्यान प्रयोग गर्न लागेको जानकारी इमेल मार्फत द प्रिन्टलाई दिएको थियो । 

बुद्धिजीवि तथा विद्यार्थी नेता भने सिलिङ फ्यान हटाउँदैमा आत्महत्या रोकिनेमा विश्वस्त देखिँदैनन्।

हैदरावाद सेन्ट्रल युनिभर्सिटीका पूर्व अनुसन्धानकर्ता तथा द्रविड बहदुजन वेदिका संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर जिलुकारा श्रीनिवास भन्छन्, ‘सरकारले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क मात्र ती विद्यार्थीको हो जसले क्याप्पसभित्र आत्महत्या गरेका थिए । घरमा तथा क्याम्पसभन्दा बाहिर आत्महत्या गर्ने विद्यार्थीको संख्या सरकारले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कमा छैन ।’ 

दोषी को ? 

क्याम्पस, विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्था भित्र र बाहिर आत्महत्या गर्ने विद्यार्थीको संख्या जोड्ने हो यो निकै ठूलो हुनसक्छ । जुन हामीले अनुमान गरिएकोभन्दा पनि निकै बढी हुनसक्छ। 

जहाँ विद्यार्थी ज्ञानगुनका कुरा सिक्न जान्छन्, त्यस्तो ठाउँमा किन उनीहरू आत्महत्या गर्न बाध्य हुन्छन् त ? 

‘विद्यार्थीले गर्ने आत्महत्या व्यवस्थाले गरेको हत्या हो । आइआइटी, आइआइएम, केन्द्रीय विश्वविद्यालय जस्ता उच्च शैक्षिक संस्थान केन्द्र सरकारको मातहतमा रहेर काम गर्छन् । यसैकारण सरकारले यस्ता घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ डाक्टर जिलुकारा श्रीनिवासले भने ।

सम्बन्धित संस्थाहरू पनि उत्तिकै दोषी रहेको धारणा उनको छ । उनले थपे, ‘सेन्ट्रल युनिभर्सिटी, आइआइटी, आइआइएमजस्ता संस्थानको यसकारण आलोचना हुने गर्छ किनकि त्यहाँ तथाकथित उच्च जातिकाे नियन्त्रणमा छ । हाल सार्वजनिक भएका आँकडाले यो स्पष्ट हुन्छ कि यी संस्था तथा क्याम्पसहरूमा आत्महत्या गर्नेमध्ये धेरै एससी, एसटी, ओबीसी तथा अल्पसंख्यक वर्गका विद्यार्थी छन् ।

डाक्टर जिलुकारा श्रीनिवासका अनुसार क्याम्पस बाहिर यस्ता वर्गका विद्यार्थीको उपस्थिति बाक्लो रहे पनि क्याम्पसमा भने उनीहरूले आफूलाई एक्लो महसुस गर्ने गरेका छन् । ‘आफूलाई उच्च जातिको बताउनेहरू एससी, एसटी, ओबीसी तथा अल्पसंख्यक वर्गका विद्यार्थीको साथ भेदभाव गर्छन् । यसैको कारण उनीहरू मानसिक तनावमा हुने गर्छन् । र, उनीहरू आत्महत्या गर्नेगर्छन्,’ डाक्टर जिलुकारा श्रीनिवासले भने ।

क्याम्पस तथा शैक्षिक संस्थामा छात्र-छात्राबीचको असमानता कम भए पनि जातिगत भेदभाव भने कम हुन नसकेको बुझाइ उनको छ । केही क्याम्पसले विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न संयन्त्र बनाएको भए पनि धेरैजसोले अझै पनि यस्तो संयन्त्र नबनाएको आरोप उनको छ । संयन्त्र स्थापना भएका क्याम्पसमा पनि पीडित विद्यार्थीले न्याय पाउन नसकेको उनले जनाए । 

आत्महत्याका प्रमुख तीन कारण 

‘केन्द्रीय विश्वविद्यालयका भएको सबै आत्महत्याको कारण भेदभाव नै थियो भन्ने होइन, तर धेरै घटनामा भेदभाव पनि कारण देखिएको छ,’ हैदराबाद सेन्ट्र युनिभर्सिटीका छात्र तथा आम्बेडकर स्टुडेन्ट्स युनियनका नेता मुन्नाले भने । 

मुन्नाका अनुसार तीन कारण विद्यार्थीले आत्महत्या गरेका छन् । यीनै तीन कारणले गर्दा उनीहरुले आफूहरु माथि भेदभाव भएको महसुष गरेको र आत्महत्या गर्ने निर्णयमा पुगेको हुनसक्ने विश्वास उनको छ । 

‘पहिलो कारण हो- गाउँले पृष्ठभूमि । गाउँले पृष्ठभूमिका विद्यार्थी धेरै मेहनेतपश्चात भर्ना हुन सफल हुन्छन् । जब उनीहरू क्याम्पसमा छिर्छन् तब उनीहरूले बिना तालिम मुख्य पाठ्यक्रमको सामना गर्नुपर्छ । यसको असर उनीहरूमाथि पर्छ । अंग्रेजी नजान्नु पनि उनीहरूको लागि ठूलो मुद्दा बन्ने गरेको छ,’ मुन्नाको धारणा छ ।

मुन्नाको बुझाइमा दोस्रो कारण हो- शिक्षक । शिक्षक विद्यार्थीलाई नियत राखेर ‘टार्गेट’ गर्छन् । विद्यार्थीलाई जाति, धर्म र रंगको आधारमा भेदभाव गर्छन् । विद्यार्थीलाई दिने नम्बरमा पनि यो भेदभाव झल्किने गर्छ । 

तेस्रो कारण हो- समयमा परामर्श नमिल्नु । उनीहरूलाई जति बेला परामर्श आवश्यक पर्छ, त्यो पाएका हुँदैनन् । यदि परामर्श पाइहाले पनि ठिक तरिकाले पाउँदैनन् । 

मुन्ना भन्छन्, ‘उनीहरूलाई भन्ने गरिन्छ- जो व्यक्ति जनावर चराउँथे, आज कक्षाकोठमा बसेका छन् । तिमीहरूलाई शिक्षाको के आवश्यकता छ ?’ 

यी तीन कारणले गर्दा केही विद्यार्थीले आफूमाथि भेदभाव भएको महसुस गर्ने गरेको मुन्नाको बुझाइ छ । यस्तो बेला उनीहरूले आफूलाई असहाय महसुस गर्छन् । यो अवस्थाले उनीहरूलाई आत्महत्यासम्म पुर्‍याउने गर्छ । 

केही प्रतिनिधि घटना 

मुन सेथिल कुमारको घटना सम्झन्छन् । उनी भन्छन्, ‘२००८ मा पिएचडीका विद्यार्थी थिए- सेथिल कुमार । उनले यिनै कारण आत्महत्या गरेका थिए ।’ 

सेथिल कुमार तामिनाडुका थिए र उनी अनुसूचित जनजातिसँग सम्बन्धित थिए । ‘जब सेथिल कुमार आफ्नो फेलोसिप लिन गएका थिए उनलाई भनिएको थियो- तिमी सुँगुर चराउने हौ, तिमीलाई शिक्षाको किन आवश्यकता पर्‍याे,’ मुन्नाले भने ।

यस्ता प्रश्नले सेथिल कुमार विचलित भएका थिए । स्कलरसिपको पैसा पाउन ढिला भयो, जसले गर्दा उनी ऋणको दलदलमा फसे । उनको परिवार उनलाई सहयोग गर्नसक्ने अवस्थामा थिएन । उनले कुनै बाटो देखनन् । अन्ततः आत्महत्या गरे ।

ठीक यस्तैगरी रोहित वेमुलाले पनि सामाजिक तथा राजनीतिक भेदभावको सामना गर्नुपरेको थियो। जसको कारण उनले सन् २०१६ मा आत्महत्या गरेका थिए । 

‘रोहित वेमुला भेदभाव र असमानताका विरुद्धमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए । उनलाई क्याम्पसबाट सस्पेन्ड गरियो । यसविरुद्ध उनले तीन महिना संघर्ष गर्नुपर्यो । जब उनलाई यो अन्याय विरुद्ध लड्न सकिँदैन भन्ने अनुभव भयो तब उनले आत्महत्या गरे,’ मुन्नाले भने ।
 
स्कलरसिप तथा फेलोसिप समयमा पाइँदैन 

स्कलरसिप तथा फेलोसिपजस्ता कार्यक्रममार्फत् पनि विद्यार्थीमाथि भेदभाव हुने गरेको छ । प्राय: धेरैजसो स्कलरसिप तथा फेलोसिप आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत वर्गका विद्यार्थीलाई दिइने गरिन्छ । तर यस्तो स्कलरसिप तथा फेलाेसिप पाउने विद्यार्थीलाई उनीहरूले पाउने रकम भने समयमा उपलब्ध गरिँदैन । 

रकम लिनको लागि उनीहरूले बारम्बार ताकेता गर्नुपर्छ । वित्त संस्थाहरूले पनि रकम उपलब्ध गराउँदा भेदभाव गर्ने गर्छन् ।

‘सरकार एकातर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क शिक्षा दिएका छौं, तपाईंहरू पढ्नुहोस् भन्छ । अर्कोतर्फ धेरैलाई लाग्ने गरेको छ- यस्ता विद्यार्थीले आरक्षण पाउँछन्, उनीहरूले सबैकुरा निशुल्क पाउँछन् । यसैकारण उनीहरू पढ्नको लागि नभई मात्र खानको लागि क्याम्पस आउँछन्,’ मुन्नाको बुझाइ छ ।
 
तर वास्तविकता फरक छ । वास्तवमै यस्ता विद्यार्थीहरू सबैतिरबाट पीडित हुने गरेका छन् । 

‘वास्तविकतामा सरकारको भरोसामा यस्ता विद्यार्थी गाउँबाट सहरका क्याम्पसमा आउँछन् । तर सरकारले भने कहिल्यै पनि उनीहरूलाई समयमै स्कलरसिपको पैसा उपलब्ध गराउँदैन । यसका कारण विद्यार्थीले समयमा आफ्नो फिस तिर्न पाउँदैनन् । समयमा फिस नदिएपछि उनीहरूलाई नोटिस पठाइन्छ । उनीहरूलाई फिस समयमा नबुझाए परिक्षामा बस्न नदिने र भर्ना नै रद्द गर्नेसम्मको धम्की दिइन्छ । जसकारण उनीहरू तनावको भुमरीको पर्छन्,’ मुन्नाले स्पष्ट पारे ।
 
(बिबीसीबाट साभार)