यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था मितिनी नेपालले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । करमा न्याय, जेन्डर बजेटिङ र लैंगिक समानता लगायतका विषयलाई समेटेर मितिनी नेपालले आयोगकी सदस्य सलोनी प्रधान सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । 

गत १२ मंसिरमा काठमाडौंमा आयोजित लैंगिक समानताका लागि करमा न्यायसम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीबाट उठान भएका विभिन्‍न साझा मागहरूलाई ज्ञापनपत्रमा समेटिएको थियो । 

मितिनी नेपालले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२, १८, र ४२ मा सुरक्षित अधिकारहरूको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय तहका सेवा प्रदायकहरूलाई यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायको बारेमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदाय परिवार र रोजगारविहीन भएकाले आर्थिक रूपमा सबल बनाउन घरेलु व्यापार, व्यवसायका लागि आर्थिक योजनाका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने लगायतका विषय समेटिएको छ ।
 
सेवा प्रदायकहरू र कानुन निर्माणकर्ताहरूमा समुदायको मुद्दाहरूसम्बन्धि पर्याप्त ज्ञान नभएको र यी विषयहरूमा संवेदनशिलताका लागि क्षमता विकाससम्बन्धि तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने, यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकको जानकारी बढाउनको लागि समुदायलाई सम्बोधन गर्ने पि.एस.ए.(पब्लिक सर्भिस एनाउन्समेन्ट) भिडियोहरू र अन्य सहायक जानकारी सामग्रीहरूको प्रकाशनलाई जोड दिनुपर्ने विषयमा पनि आयोगलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ ।

त्यस्तै लैंगिक शिक्षा, पाठ्यक्रमको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने, साक्षरता कार्यक्रममा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि समावेश गरिनुपर्ने, विशेषगरी कोभिड महामारीमा रोजगारी गुमाएका र घरपरिवारविहीन यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्न लगानीका योजना तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने, समुदायको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारको विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने, सन् २०१८ मा सिइडिएडब्लुले गरेको सिफारिस अनुसार लिंगको आधारमा कुनै पनि व्यक्तिले स्वास्थ्य सेवा लिन जाँदा भेदभाव गर्न पाइँदैन भन्ने उक्त सिफारिस लागू गर्न योजना/कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने विषयलाई समेत समेटिएको छ । 

समलिंगी महिला, द्विलिंगी र पारलिंगीहरूको मानव अधिकार, लैंगिक समानता, सहभागिता, आश्रयगृहको आवश्यकता लगायत उनीहरूले भोग्नु परेको सम्भावित हिंंसा न्युनीकरणका लागि विभिन्न अध्यनन तथा अनुसन्धानका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू ल्याउनुपर्ने, प्राकृतिक प्रकोप (बाढी, पहिरो, भुकम्प आदि) र महामारीको आपतकालीन समयमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायका लागि पनि राहत कार्यक्रमको व्यवस्था हुनुपर्ने, समाज र परिवारबाट बहिष्कार र अपहेलित हुँदा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायले धेरै मानसिक तनावबाट गुज्रिनु परिरहेको हुँदा मानसिक स्वास्थ्यका लागि परामर्शका कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने, सरकारले सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक क्षेत्रमा असमानता कम गर्नका लागि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकमुखी पर्याप्त नीति, कार्यक्रम, लक्षित समुहरूको सशक्तिकरण र बजेट बिनियोजन जस्ता मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समावेश गरिनुपर्ने माग उनीहरूको छ । 

सन २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने योजना बनाएता पनि लागू भने अझै पनि हुन नसकेको भन्दै प्रत्यक्ष रूपमा दिगो विकास लक्ष्य नम्बर १, ३, ४, ५, १० र १६ ले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंंख्यक समुदायका मुद्दाहरूलाई समावेश गरेको हुुँदा सरकारले आगामी दिनमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको सवालहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ योजनामा पारिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
 
ज्ञापन पत्र बुझ्दै राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य सलोनी प्रधान सिंहले १५औं योजनामा समुदायको मुद्दालाई पनि समावेश गरिएको बताइन् । कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको भन्दै उनले भनिन्, ‘समुदाय र सरकार दुवै मिलेर काम गर्नुपर्छ । हामीले यसबारे राम्रोसँग बुझाउन सकिरहेका छैनौं। आयोगले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ उठान गर्नेछ ।’ 

सरकारी संयन्त्रहरूलाई पनि उत्तरदायी बनाउने र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको विषयलाई स्थानीय तहबाटै गम्भीर भएर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । 

मितिनी नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले आगामी राष्ट्रिय योजना तथा कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने र सोही अनुसार कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आयोगले सुनिश्चिता प्रदान गरिनुपर्ने बताइन् । 

यो समुदायले अझै पनि पहिचानको लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ थियो ।