चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को असारसम्म आइपुग्दा कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्चमा झिनो सुधार मात्र देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १५ असारसम्म कर्णाली सरकारले कूल ३५.७७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको हो । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय सुर्खेतका अनुसार जेठ मसान्तसम्म कर्णालीमा चालू बजेटतर्फ भने सरकारको खर्च ३२.६० प्रतिशत र पूँजीगत खर्च २१.२१ प्रतिशत गरी जम्मा २५.६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । असारको १५ गतेसम्म चालू खर्चतर्फ ४५.८४ र पुँजीगततर्फ ३०.०७ गरी कूल ३५.७७ प्रतिशत बजेट खर्च पुगेको छ ।

प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेशका सरकारी निकायहरूमध्ये सबैभन्दा न्यून बजेट मुख्यमन्त्री कार्यालयको भएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असार १५ सम्म कुल २१.१३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेकाे छ ।

चालूतर्फ १५.४८ र पुँजीगततर्फ भने २४.५३ प्रतिशत बजेट खर्च मुख्यमन्त्री कार्यालयले गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत कूल ४ अर्ब ९ करोड ७० लाख ३ हजार ६ सय ९८ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

यसैगरी प्रदेश व्यवस्थापिकाले वैशाख मसान्तसम्म आफ्नो कूल बजेटमा ५६.७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । अहिले त्यो खर्च बढेर ६९.६७ मा पुगेको छ । असार १५ सम्ममा प्रदेश व्यवस्थापिकाले चालूतर्फ ७५.१४ र पुँजीगततर्फ ५३.०१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले असार १५ सम्ममा कूल बजेटको ५७.३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आयोगले चालूतर्फ ५२.२३ र पुँजीगततर्फ ६८.३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । वैशाख मसान्तसम्ममा आयोगको कुल बजेट खर्च ४४.९३ प्रतिशत थियो ।

मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयतर्फ कुल बजेटको ७६.२१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालूतर्फ ७४.६१ र पुँजीगततर्फ ७९.३४ प्रतिशत​ बजेट खर्च भएको छ । यसअघि वैशाख मसान्तसम्म मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयको कूल बजेट खर्च ७४.२३ प्रतिशत थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कूल बजेट खर्च ५७.०४ प्रतिशत रहेको छ ।  असार १५ सम्म मन्त्रालयले चालूतर्फ ६१.६७ र पुँजीगततर्फ ४९.५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । वैशाख मसान्तसम्म ३०.१७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अहिले कूल बजेट खर्च ३९.१० प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयले चालूतर्फ ६१.४३ र पुँजीगततर्फ २६.६१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले असार १५ सम्ममा चालूतर्फ ४७.४२ र पुँजीगततर्फ ३६.४३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा कुल बजेटको २२.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको यस मन्त्रालयले हालसम्म ३६.९२ प्रतिशत मात्र कूल बजेट खर्च गरेको छ ।

यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वैशाख मसान्तसम्म ३४.४२ प्रतिशत कूल बजेट खर्च गरेको थियो । असार १५ गतेसम्ममा यस मन्त्रालयले कूल बजेटको ४८.१७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालूतर्फ ४५.९० र पुँजीगततर्फ ५५.६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले वैशाख मसान्तसम्म कूल ३१.८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । हाल असारमा आएर भने मन्त्रालयको कुल बजेटमा ३३.१८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । मन्त्रालयमा चालूतर्फ २१.३१ र पुँजीगततर्फ ५४.४२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले वैशाख मसान्तसम्म कूल बजेटको १८.२० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । असारमा आएर मन्त्रालयमा कूल २६.६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । मन्त्रालयको कूल बजेटमा चालूतर्फ ६५.६३ र पूँजीगत तर्फ २५.८१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भने वैशाख मसान्तमा ३९.५८ प्रतिशत बजेट खर्च थियो । असारमा आएर भने कूल बजेटको ४८.०३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । मन्त्रालयले चालूतर्फ ५४.२४ र पुँजीगततर्फ ४०.३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले कूल बजेटको २५.९९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । गत वैशाख मसान्तसम्ममा आयोगको कुल १७.७९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । आयोगले हालसम्म चालूतर्फ २६.६३ र पुँजीगततर्फ १९.८३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । यसैगरी स्थानीय तहमा प्रदेशबाट पठाइएको बजेटमा कर्णालीका स्थानीय तहले कूल ५२.७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । यसअघि वैशाख मसान्तसम्म स्थानीय तह​को कूल बजेट खर्च ३७.६८ प्रतिशत थियो ।

१५ असार सम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको कूल बजेट खर्च ३५ प्रतिशत पुगेकामा असारको अन्त्यमा कूल बजेटको ६५ प्रतिशतभन्दा धेरै बजेट खर्च हुने सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले बताए ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कर्णालीमा ६५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको र  २०७८/०७९ मा ६५ प्रतिशतभन्दा धेरै बजेट खर्च हुने उनको दाबी छ । ‘चालू आर्थिक वर्षमा ६५ प्रतिशतभन्दा माथि नै बजेट खर्च हुने आँकलन गरेका छौँ,’ मन्त्री विष्टले भने ।

कर्णालीमा समयमा नै बजेट खर्च नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभए पनि सरकारले बजेटसँगै खर्चको पनि योजना ल्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले भने, ‘प्रदेश सरकारले बजेट घोषणा गर्दै खर्चका लागि पनि योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनमा जोड दिनुपर्छ ।’

चौमासिक रूपमा २५ प्रतिशतका दरले बजेट खर्च गर्नेगरी योजना ल्याउँदा समयमा नै बजेट खर्च हुने र खर्च गुणस्तरीयता समेत बढ्ने अध्यक्ष कँडेलको धारणा छ । ‘सरकारले चौमासिक रूपमा बजेट खर्च गर्ने व्यवस्था ल्यायो भने असारमा आइपुग्दा ७५ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको हुनेछ । र, समयमा नै खर्च हुँदा कामको गुणस्तरीयता समेत बढ्नेछ ।’ यसका साथै असारमा मात्र आएर बजेट खर्च बढाउने प्रवृत्तिले नीतिगत भ्रष्टाचार बढाउने कँडेलको आरोप छ ।

चालू आर्थिक वर्षको भुक्तानी दिनुपर्ने रकम २८ असारसम्म दिइने भएको छ । प्रदेश  मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भुक्तानी मिति २८ असारसम्मका लागि पुर्‍याउने निर्णय गरेको हो । १४ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २८ असारभित्र भुक्तानी दिए निकासा बन्द गर्न प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । 

२८ असारपछि भने हिसाब मिलान गर्ने तथा खर्चदेखि राजस्व खातामा रकम जम्मा गर्ने प्रयोजनबाहेक भुक्तानी आदेश नपठाउन लेखा नियन्त्रक कार्यालयले भनेको छ । कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ३४ (क) मा साल तमाम हुनुभन्दा कम्तीमा तीन दिन अगाडी नै सम्बन्धित कार्यालयले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानी दिई आर्थिक कारोबार बन्द गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।