नेपालमा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको बारे ४२ प्रतिशत महिला मात्रै जानकार रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालले १० असोज ०५९ मै गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको हो । मुलुकी ऐनको ११ औँ संशोधनद्वारा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको थियो । कानुनी मान्यता पाएको २० वर्षमा नेपालले गर्भपतनलाई स्वास्थ्य सेवाको रूपमा मात्रै नभई महिलाको प्रजनन अधिकारको रूपमा अङ्गीकार गरिसकेको छ । 

नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा अङ्गीकार गरेको प्रजनन स्वास्थ्य सेवा अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्दै सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य सेवालाई व्यवस्थित गर्न सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन ०७५ र नियमावली ०७७ लागु गरिएको छ । कानुनी मान्यता पाएको दिनलाई सम्झना गर्दै सात वर्षदेखि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस मनाइन्छ । यस वर्ष ‘सुरक्षित गर्भपतन: अपराध होइन, अधिकार हो’ भन्ने नाराका साथ आठौँ राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस मनाइएको छ । 

दिवसको अवसरमा परिवार कल्याण महाशाखा, महिला कानुन विकास मञ्च, आइपासलगायतले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । महिला विकास र कानुन मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनको सुरुवातदेखि हालसम्मको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । 

सो क्रममा उनले केवल ४२ प्रतिशत महिलालाई मात्र गर्भपतनले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको बारे जानकारी रहेको बताए । कुल गर्भपतन गराएको महिलामध्ये ५८ प्रतिशतले असुरक्षित रूपमा गर्भपतन गरेको तथ्याङ्क छ । 

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसीले कानुनतः धेरै अधिकार प्राप्त भएको तर त्यसअनुसार कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । सुरक्षित गर्भपतनबारे स्कुल शिक्षामै समावेश गर्न आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । साथसाथै सुरक्षित गर्भपतनको अधिकारको दुरुपयोग पनि हुन सक्ने भएकाले ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ  । 

राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले आमा बन्ने चाहना हुँदाहुँदै श्रीमानको इच्छा नहुँदा बन्न नपाएको, अपाङ्गता भएकाहरूले आमा बन्न पाउने अधिकारको विषयलाई समेत ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । काठमाडौं महानगर पालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले जानकारी नहुँदा पनि धेरैले समस्या भोग्नुपरेको बताइन् ।