डोल्पाका धनबहादुर बुढाको परिचय ठेकेदारका रुपमा बढी छ । उनी ‘क’ वर्गको वुद्ध हिमाली निर्माण सेवाका संचालक हुन् । यही वुद्ध हिमालीमार्फत उनी ठूला—ठूला ठेक्का लिएर काम गर्दै आएका छन् । तर, राजनीतिक रुपमा कम र ठेकेदारका रुपमा बढी चिनिएका तीनै धनबहादुर यतिबेला निर्माणसँगै जोडिएको शक्तिशाली सहरी विकास मन्त्रालयको मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि विवादमा तानिएका छन् । एकीकृत समाजवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्दै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा सहरी विकास मन्त्री बनेका उनको स्वार्थ बाँझिएको भन्दैं अहिले चौतर्फी प्रश्न उठन थालेको छ । सहरी विकास मन्त्रालय ठेक्कापट्टा र निर्माणसँग बढी सरोकार भएको मन्त्रालय हो । ५ जेठ २०६९ मा स्थापना भएको सहरी विकासले सहरी विकास, आवास, भवन निर्माण सम्बन्धी ठूलो परियोजनाहरु संचालन गर्दैै आएको छ । ठेकेदार नै निर्माणसँग सम्बन्धित विभागीय मन्त्री बनेपछि गठन भएको दुई दिन नबित्दैं दाहाल नेतृत्वको सरकारमाथि नै नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ । यसअघि १० पुस २०७९ मा दाहाल प्रधानमन्त्री भएकै बेला सहरी विकासमन्त्री बनेपछि तत्कालीन समयमा कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक विक्रम पाण्डेमाथि पनि स्वार्थ बाँझिने गरी सहरी विकासको नेतृत्व लिएपछि तीब्र विवाद भएको थियो । 

उक्त घटनाबाट समेत पाठ नसिकेर प्रधानमन्त्री दाहालले पुनः अर्का ठेकेदारलाई सहरी विकासको कमाण्ड सुम्पेका हुन् । मन्त्री बुढाको वुद्ध हिमाली निर्माण सेवाले सडक, भवन निर्माण, विमानस्थल, पुल, पार्क, सिचाइ, खानेपानी पूर्वाधार, ढल निकास, हाइड्रोपावरलगायतका सहरी तथा ग्रामीण विकास निर्माणका पूर्वाधारमा काम गर्दै आएको छ । राजनीतिज्ञका रुपमा भन्दा ठेकेदारका रुपमा बढी चिनिएका बुढा राजनीतिक पहुँचका भरमा आफ्नो निर्माण कम्पनीका लागि ठेक्का पार्ने विषयमा विवादित छविका हुन् । उनकै विवादित छविकै कारण कतिपय ठेक्काहरु रद्धसमेत हुन पुगेका थिए । नेकपाकालमा उनी मन्त्रीको लोभमा आफ्नो निर्वाचित सांसद पद त्याग्न खोजेका कारण पनि विवादमा मुछिएका थिए । त्यतिबेला वामदेव निकट भएकै कारण उनी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री भएका थिए । त्यही कारण उनले उपनिर्वाचनका लागि गौतमलाई सिट खाली गरिदिन राजीनामा दिने तयारी गरेका थिए । तर, डोल्पाका पार्टी कार्यकर्ता र जनताको तीब्र विरोध भएपछि उनी उक्त निर्णयबाट पछि हटेका थिए । राज्यमन्त्री भएकै बेला उनले एमआई—१७ हेलिकप्टर बिक्री प्रकरणमा जोडिएर पनि विवादमा मुछिएका थिए । त्यतिबेला ट्रान्जिटका नाममा किर्गिस्तानका २ वटा एमआई १७ हेलिकप्टरका ट्रान्जिटका नाममा ७ महिना उनकै रुचिमा पार्किङ पाएपछि विवाद भएको थियो । 

विसं. २०७६ मंसिरमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिमण्डल फेरबदल हुने भएपछि उनले आफ्नो मन्त्री पद बचाउन विचौलियाहरुको प्रयोग गरेर भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’का प्रतिनिधी भेट्दैं हिडेको समाचारहरु सतहमा आएका थिए । उनी कम्युनिष्ट पार्टीको राजनीतिमा लागेको पनि धेरै भएको छैन् । डोल्पामा ठेकेदार भएकै कारण प्रभावशाली मानिने उनी विसं २०७० मा एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसअघि उनी डोल्पामा राप्रपाका नेता थिए । स्रोतकाअनुसार पार्टी विभाजनपछि उनी मन्त्री बन्ने शर्तमा नै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीतिर लागेका थिए । पार्टीभित्र स्वार्थ नबाझिने गरी विकल्प दिने अनेक नाम हुँदाहुँदै पनि अध्यक्ष नेपालको रोजाइमा बुढा परेका हुन् । एकीकृत समाजवादीका एक नेताकाअनुसार आगामी जेठमा हुने महाधिवेशनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने हिसाबले पनि बुढालाई मन्त्री बनाइएको हो । ‘उहाँ आफै ठूलो ठेकेदार भएकाले पार्टीलाई महाधिवेसनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने हिसाबले पनि उहाँहरुलाई सहरी विकासमा लगिएको हाम्रो अनुमान छ,’ ती नेताको आरोप छ, ‘यसरी पार्टीले स्वार्थ बाँझिने व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नपठाएको भए हुन्थ्यो ।’ ती नेताकाअनुसार समाजवादीमा लाग्ने बेला नेपालले मन्त्री बनाउन दिएको वचन पूरा गर्न पनि बुढालाई सो जिम्मेवारीमा लगिएको हो ।