सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनाउँदा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा मेलमिलाप नहुने गरी सरकारले प्रस्ताव ल्याएको बताएकी छन् ।
उनले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने व्यक्तिले छुट नपाउने व्यवस्थासहितको विधेयक सरकारले ल्याएको बताएकी हुन् ।
उनले आज प्रतिनिधिसभामा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पेस गर्दै यस्तो बताएकी हुन् ।
पीडितको स्वतन्त्र सहमति भएमात्रै पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको बताउँदै उनले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको बताइन् ।
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा मेलमिलाप नहुने बताउँदै उल्लंघनकर्ताले छुट नपाउनेसमेत उनको भनाई छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
