सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । उनको नेतृत्वमा गत माघमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले अझैसम्म पूर्णता पाउन नसकेको हो । 

मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले सरकारको नीतिगत काम प्रभावित हुनुका साथै अन्य काम कारबाहीमा प्रभावकारिता भएका छन् ।

सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार विस्तारका विषयमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसँग छलफल गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ । 

माओवादी संसदीय दलको बैठकले दलका नेता खगराज भट्टको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको हो । प्रदेशसभा सदस्य ओमविक्रम भाट ‘सरल’ले भट्टको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार वार्ता टोलीमा प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर धामी, गीता माल, रमेश धामी र शिवसिंह ओली सदस्य रहेका छन् ।

यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबारे सरकारलाई सुझाव दिन संसदीय दलका नेता भट्टकै संयोजकत्वमा अर्को टोली पनि गठन गरिएको छ । उक्त टोलीमा प्रदेश सभा सदस्य ओमविक्रम भाट, जानकीदेवी कुँवर, लक्ष्मी विक, अक्कल रावल र झपट साउद सदस्य रहेका छन् ।

कांग्रेस नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धनमा दोस्रो शक्तिका रुपमा रहेको माओवादीले प्रदेश सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय वा आर्थिक मामिलामध्ये एक मन्त्रालय अनिवार्य पाउनुपर्ने माओवादीको अडान छ भने थप दुई मन्त्रालयमा पनि दिनुपर्ने पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । 

२६ माघमा एमालेका राजेन्द्र रावल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कांग्रेसका कमलबहादुर शाहले २१ फागुनमा विश्वासको मत लिएका थिए ।

उनलाई कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले विश्वासको मत दिएको थियो । प्रदेशसभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र एक सदस्य छन् ।