कृषि जमिन जथाभाबी खण्डिकरण भयो भन्दै सरकारले गएको जेठमा भू–उपयोग नियमावली ल्यायो । भू–उपयोग नियमावली आउँदा जग्गा कित्ताकाट रोकियो ।

नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सबै पालिकाहरूलाई २३ मंसिर (६ महिना) सम्म कृषि र गैरकृषिमा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दियो । तर नियमावली आएको एक वर्ष हुँनै लाग्दासमेत स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेनन् ।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार ७ सय ५३ मध्ये हालसम्म करिब १ सय ५८ स्थानीय तहले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । यसरी समयमा जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट खुल्न सकेन । कित्ताकाट नखुल्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन । 

भन्सारपछि सबैभन्दा धेरै राजश्व उठ्ने भनेकै घरजग्गा कारोबारबाट हो । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको भन्दै यही ५ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । कित्ताकाट खुला गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि फेरि मन्त्रिपरिषदद्वारा  भूमि मन्त्रालयमै उक्त प्रस्ताव फिर्ता आएको छ । 

अहिले भू–उपयोग नियमावलीमाथि संशोधन गर्न पुनः गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयका भूमि व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव पीताम्बर घिमिरेले फरकधारलाई बताए ।  उनका अनुसार छलफल भएपछि नियमावली संशोधनका लागि फेरि मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गरिनेछ । त्यसपछि बल्ल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । 

संशोधनपछि भू–उपयोग नियमावली कस्तो आउँछ भन्ने टुंगो भने अझै लाग्न सकेको छैन । नियमावली राम्रोसँग लागु नै नभइ फेरि संशोधन गरिनुलाई सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । ऐन कार्यान्वयनको सट्टा फेरि संशोधनतर्फ जानु गलत भएको भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजाले फरकधारलाई सुनाए । 

‘ऐन र नियमावली ढिला बन्यो । बल्ल बल्ल आएको नियमावली कार्यान्वयनमा दृढ भएर लाग्नु पर्नेमा साबिककै व्यवस्था लागू गर्न तर्फ लाग्नु गलत हो,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यो ऐन, नियमावलीको के अर्थ ?’

भू–उपयोग ऐन धेरै वर्षअघि बन्नु पर्ने थियो । ढिलै आए पनि ऐन र नियमावली एकदमै राम्रो भएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न तर्फ सरकार लाग्नुपर्ने उनको तर्क छ । जग्गाको कारोबारमा छुट दिएपछि बैंकमा तरलता अवस्था राम्रो हुन्छ, तरलताको अवस्था राम्रो भएपछि ब्याजदर घट्छ र त्यसपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने कोणबाट सरकारले हेरिरहेको छ । तर, यो आत्मघाती योजना रहेको उनी बताउँछन् । 

एउटा राम्रो दीर्घकालीन सोचले आएको र नेपाली अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक रूपान्तरण गर्न ल्याइएको कानुनी अभ्यासमाथि सरकारले रोक्न हुँदैन । ‘नियमावली आएपछि स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरिरहेको अवस्थामा राजश्व कम उठ्यो आदि–इत्यादि कारण देखाएर साबिककै व्यवस्था लागू गर्ने कुराहरू आइरहेका छन् । यो कदापि राम्रो होइन । यसले ऐनको कुनै औचित्य हुँदैन,’ भूमि अधिकारकर्मी देउजाको तर्क छ । 

अहिले कृषि योग्य जमिन छुट्याएर मात्र कित्ताकाट खुलाउन उनी सरकारलाई सुझाव दिन्छन् । अहिले केही स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । ६ महिनामा वर्गीकरण नसक्ने स्थानीय तहलाई फेरि समय थप गरिदिनु पर्ने उनी बताउँछन् ।  

‘गर्न चाह्यो भने त जग्गा  वर्गीकरण गर्न सकिँदो रहेछ त । समयमा काम गर्न नसेकेका स्थानीय तहलाई समय थप गरेर कम्तीमा कृषियोग्य जमिनको वर्गीकरण गरेर नियमावली अनुसार कित्ताकाट खोल्नु पर्छ,’ उनी प्रस्ट्याउँछन् । 

अहिले अर्थतन्त्रको संकट देखाइ कित्ताकाट खोल्न खोज्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नागरिकको आर्थिक सामर्थ्य घटेकोले अर्थतन्त्रमा केही समस्या भएको हो । तर, कित्ताकाट रोकेकै कारणले मात्र अर्थतन्त्रमा असर नपरेको उनको तर्क छ । 

‘कित्ताकाटले अर्थतन्त्रमा असर गर्‍यो भन्ने कुरा अनुसन्धान गरेर भनेको होइन, अनुमान मात्र गरिएको हो,’ देउजा निराश सुनिन्छन्, ‘तर, मलाई कित्ताकाट खुलाउँदैमा पहिला जस्तै कारोबार हुन्छ र कर बढ्छ भन्ने लाग्दैन ।’

केही न केही मात्रामा साना–साना घर घडेरी किन बेच गर्ने केही मान्छेहरूलाई भने केही हदसम्म समस्या परेको उनी स्वीकार गर्छन् । साथै सामान्य कर बढ्छ भनेर कृषि योग्य जग्गालाई मास्ने प्रवृत्ति ठीक नभएको तर्क गर्छन्, उनी । 

आजकै दिनदेखि कृषि योग्य जग्गालाई संरक्षण गर्दा दिर्घकालिन प्रभाव धेरै राम्रो हुने उनको अनुमान छ । ‘अहिले हामीले कृषि योग्य जमिन बचाउन सकेनौँ भने हामीले नागरिकलाई कसरी खुवाउँछौँ,’ देउजा तर्क गर्छन्, ‘दुई चार पैसा बढि राजश्व त उठ्ला तर हामी कसरी समृद्ध हुन्छौं ? कसरी आत्मनिर्भर हुन्छौं ? यो एकदमै चिन्ताजनक विषय हो ।’

अहिले जति पनि स्थानीय तहहरूले जग्गाको वर्गीकरणको विवरण बुझाएका छन्, ती ठाउँमा पहिलाको भन्दा पनि कम कृषि जमिन छन् । अहिले आवास क्षेत्र बढेर आएको छ । यस्तो हुन नदिन सरकारको अझ धेरै प्रयास गर्नु पर्ने आवश्यक भएको बेलामा जति पनि कित्ताकाट गरे हुन्छ भन्नु गलत भएको उनको टिप्पणी छ । 

साथै नियमावली कहिल्यै संशोधन गर्नु हुँदैन भन्न खोजेको भने नभएको उनको भनाइ छ । देउजा भन्छन्, ‘नियमावली नै संशोधन गर्नु हुँदैन भन्न खोजेको होइन । काम गर्दै जाँदा आएका अप्ठ्यारा कुरालाई लिएर संशोधन गर्नुपर्छ । नियमावली संशोधन गर्दा त्यसको औचित्य साबित हुनुपर्छ ।’

मन्त्रिपरिषदबाट कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेसँगै नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेर माग राखेको थियो । उनै घरजग्गा व्यवसायीहरूको मात्र कुरा सुनेर नियमावली संशोधन गर्न लागिएको आरोप समेत उनले लगाए । 

‘घरजग्गा व्यवसायीको हितमा मात्र कित्ताकाट खोल्न हुँदैन । कृषियोग्य जंग्गालाई संरक्षण गर्ने, उत्पादन बढाउने कुरालाई पनि ध्यान दिएर नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनी दु:ख व्यक्त गर्छन्, ‘स्थानीय सरकारलाई भू–उपयोग नियमावली लागू गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने थियो । तर, नियमावली नै संशोधन गर्न तर्फ लागिएको छ । यसो गर्नु नियमावलीको औचित्य पनि हुँदैन । अहिलेको बाटो एकदमै गलत छ ।’  

भूमि अधिकारकर्मी मात्र होइन, कृषि विज्ञ पनि असहमत छन्, कित्ताकाट खोल्ने कुरामा । नियमावली कार्यान्वयन नै नगरी तत्काल कित्ताकाट खोल्ने कुरा कमिसन खानलाई हतार भएको आरोप लगाउँछन्, कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल । ‘अहिले सरकारले यो भू–उपयोग ऐन लागु नगर्ने कुरा गरेको छ । यो गलत हो । भू–उपयोग ऐन अनुसार काम नगर्ने हो भने किन ऐन बनाएको ?’ उनी प्रश्न गर्छन्,‘कि उनीहरूले भू–उपयोग ऐनले काम गरेन खारेज गर्छौँ भन्नु पर्यो । सक्छन् भने खारेज गरेर पनि देखाउन् । होइन भने भू–उपयोग ऐनले व्यवस्था गरेको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट खोल्ने कुरा सहि होइन ।’

अहिले जग्गाको दलालीलाई उकास्न सरकारले कित्ताकाट खोल्न लागेको बताउँछन्, कृषि विज्ञ पौडेल । साथै, आर्थिक संकटको आरोप कुतर्क भएको पनि उनको तर्क छ । ‘कित्ताकाट रोकिँदा अर्थतन्त्र संकटमा परेको होइन । यहाँ अरबौं अरब  भ्रष्टाचार भइरहेको छ । भ्रष्टाचार मात्र रोकिने हो भने आर्थिक संकट आफैँ टर्छ,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘जग्गा दलाली गराएर अर्थतन्त्र कसरी सुधार हुन्छ ?’   

उदाहरण दिँदै पाैडेल थप प्रस्ट्याउँछन्, ‘यहाँ सयौं क्षेत्रमा राजश्व छल्ने काम भइरहेको छ । कालिमाटीदेखि त्रिपुरेश्वरसम्मको सबै व्यापारीका पसलमा हेरौँ त, कसरी बिल बनाएर सामान आयात गरिरहेका छन् । त्यो मात्रै सुधार्ने हो भने अर्थतन्त्र चल्ने पैसा यहीबाट उठ्छ ।’ 

त्यसकारण भू–उपयोग ऐनको कार्यान्वयन गरेर मात्र कित्ताकाट खोल्न उनी सरकरसँग माग गर्छन् । उनी मात्र होइन,  खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी पनि कृषि योग्य जमिन बचाउने कुरामा कुनै पनि सम्झौता गरिनु नहुने तर्क गर्छन् । भूमि ऐन ल्याउन नै सरकारले २० वर्ष ढिला गरेको भन्दै अब कृषि योग्य जमिन बचाउने कुरामा कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने उनको भनाइ छ । अधिकारीका अनुसार कित्ताकाट रोकिँदा केही हदसम्म अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । तर, अर्थतन्त्रमा असर पर्यो भन्दैमा कृषि योग्य जमिनको दुरुपयोग गर्न हुँदैन ।  

‘जग्गा कारोबार हुँदा राजश्वमा प्रभाव परेको छ । बैंक, काला व्यापारी, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका सबैले नाफा कमाउने हिसाबले जग्गामा लगानी गरेका छन् । यस्तो चलायमान क्षेत्र रोकिँदा असर त गरेको छ । तर, त्यसो भन्दैमा ऐन नै कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने हुँदैन,’ अधिकारीको बुझाइ छ । तर, जग्गा वर्गीकरण सहजै गर्ने कुरामा आफू विश्वस्त भने नभएको उनी बताउँछन् ।

जग्गा वर्गीकरणका नहुँदा लामोसमयदेखि कित्ताकाट रोकिएको हो । जग्गाको वर्गीकरण हुनासाथ मानिसले सहजै कित्ताकाट गर्न सक्छन् । तर, सरकारले सबैभन्दा पहिला किन जग्गा वर्गीकरण भएन भनेर समस्याको पहिचान गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन् ।   

देशैभरिका सहरी क्षेत्र एवं सहरोन्मुख क्षेत्रका स्थानीयबासीहरूले खेती भइरहेका जग्गाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न मानिरहेका छैनन् । खेती भइरहेका जग्गालाई पनि मानिसले आवासीय क्षेत्रमा राख्न चाहेका छन् । जग्गा आवासीयमा राख्दा महँगोमा बिक्री हुने र कृषि योग्य जमिनमा राख्दा कम मूल्यांकन हुनाले पनि कसैले पनि आफ्नो जग्गालाई कृषि क्षेत्रमा राख्न चाहेका छैनन् ।   

जग्गा वर्गीकरण गरिसकेका गाउँ र नगरपालिकाहरूको विवरण हेर्दा पनि उनीहरूले विशेषगरी अधिकांश क्षेत्रलाई व्यापारिक र आवासीय क्षेत्रमा जग्गा वर्गीकरण गरेको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा आफ्नो जग्गा वर्गीकरण गर्दा लाभ पाइँदैन भन्ने धेरैको मानसिकता रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । त्यसकारण जति सक्दो चाँडो जग्गा वर्गीकरण गर्ने हो भने ऐन संशोधन नै गर्न नपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कृषि क्षेत्रमा आफ्नो जग्गा वर्गीकरण गर्न चाहनेका लागि राहत प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्छ ।   

‘सबैभन्दा पहिला सरकारले समस्याको जड पत्ता लगाउनुपर्‍यो,’ खाद्यका लागि कृषि अभियानका अभियन्ता अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले खेतिपाती गरिरहेका किसानको जमिनलाई कृषिमा राख्न निःशुल्क बीमा लगायतका केही राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्छ । यसले गर्दा कृषि योग्य जमिन घोषणा गर्न मानिस आकर्षित हुन्छन् । नभए अब सम्भव छैन ।’ 

साथै घडेरी योग्य जमिनको मूल्यांकन कम र कृषि योग्य जमिनको मूल्यांकन बढ्ने खालका रणनीति बनाउनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ । घडेरीको मूल्यमा कृषि योग्य जमिन बिक्री गर्ने सुविधा नभएसम्म अब सहजरूपमा जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकिने अधिकारीको तर्क छ ।    

सरकारको स्वामित्वमा रहेको जमिनबाटै कृषि योग्य जमिन वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपालका पहुँचवाला धेरै मानिसले जग्गामा लगानी गरेका छन् । उनीहरू जग्गाको मूल्यांकन घटाएर कृषि योग्य जमिनमा राख्न कुनै पनि हालतमा सहमत हुँदैनन् । यो अवस्था हेर्दा हामी एकदमै जटिल अवस्थामा छौँ । तर, कसरी हुन्छ, कृषियोग्य जमिन बचाउनै पर्छ,’ अधिकारी भन्छन् ।