पछिल्लो समय बढ्दो अव्यवस्थित सहरीकरणले काठमाडौंजस्तै देशका अन्य ठूला सहरहरू र सहरोन्मुख नगर/गाउँहरू आक्रान्त बन्दै गयो । कृषि प्रधान देश नेपालका खेतीयोग्य जमिनमा ठूला–ठूला भवन ठडिए । अव्यवस्थित शहरीकरण र खेती योग्य जमिन मासिँदै गएपछि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले आवाज उठाउन थाले । र अन्ततः कानमा तेल हालेर बसेको सरकार भूमि नीति बनाउन बाध्य भयो । 

सोही अनुरूप सरकारले २०७२ मा भू–उपयोग नीति ल्यायो । भू–उपयोग नीति आएको ४ वर्षपछि मात्र भू–उपयोग ऐन आयो ।  २३ जेठ ०७८ मा भू–उपयोग नियमावली ल्याइयो । 

नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सबै पालिकाहरूलाई २३ मंसिर (६ महिना) सम्म कृषि र गैरकृषिमा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दियो । तर नियमावली आएको एक वर्ष हुनै लाग्दासमेत स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेनन् ।

जसको असर कित्ताकाटमा पर्यो । कित्ताकाट रोकिँदा धर्मराएको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पर्यो । किनकी भन्सारपछि सबैभन्दा धेरै राजश्व उठ्ने भनेकै घरजग्गा कारोबारबाट हो । त्यति मात्र होइन,उद्योग कलकारखानामा समेत असर पर्यो, घरजग्गाको कारोबार नहुँदा । 

घरजग्गा कारोबारमा प्रत्यक्ष असर परेसँगै व्यवसायीहरूले कित्ताकाट खोल्न पटक–पटक दबाब दिए । र, यही वैशाख ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भू–उपयोग नियमावली २०७९ लाई संशोधन गर्दै जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गर्यो । तर, माइन्युटअघि विभिन्न विषयहरु अस्पष्ट र अपुरो रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयलाई पुनः प्रस्ताव पेस गर्न भन्दै फिर्ता पठायो । जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै फेरि प्रस्ताव भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा नै फर्किएको छ । मन्त्रालयले अहिले नियमावलीको संशोधनको विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ । 

अब कसरी आउला नियमावली ?  

नियमावलीे संशोधनको विषय एकदमै जटिल रहेकोले अब कित्ताकाट कहिले खुल्छ भन्ने एकिन भइनसकेको मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मी बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले मन्त्रालयमा वृहत् छलफल भइरहेको छ । 

‘कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, केही समस्याहरू देखा परे । र, अहिले रोकिएको छ,’ मन्त्रालयका सचिव रेग्मीले सुनाए, ‘विद्यमान आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउने र नियमावली कार्यान्वयनका समस्याहरू सम्बोधन हुने गरी प्रस्ताव फेरि गर्ने तयारी गरेका छौँ ।’

अब सबै समस्या समाधानका लागि नयाँ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइने उनको भनाई छ । त्यसका लागि अहिले मन्त्रालयले पुनः प्रस्ताव तयार गर्न आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ ।

जग्गा वर्गीकरणको समय बढाउने तयारी

मन्त्रालयले जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको थियो । स्थानीय तहले ६ महिनाभित्र कृषि तथा गैर कृषि भनेर छुट्याउनु पर्ने थियो । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार ७ सय ५३ मध्ये हालसम्म करिब १ सय ५८ स्थानीय तहले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । 

जग्गा वर्गीकरणको काम सकेका स्थानीय तहमा जग्गा कित्ताकाटको काम भए पनि जग्गा वर्गीकरण नभएका स्थानीय तहमा कित्ताकाट खुल्न सकेको छैन । करिब एक वर्षदेखि घरजग्गाको कारोबार ठप्प छ । त्यसकारण जग्गा वर्गीकरण गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहलाई समय थप गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको सचिव रेग्मी बताउँछन् । 

‘जग्गा वर्गीकरण विषय एकदमै जटिल विषय हो । यो छ महिनाको अवधि अपर्याप्त हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो समयावधि बढाउनु पर्छ । यो विषयमा छलफल भइरहेको छ । कति समय दिने हो यो भने फाइनल हुन बाँकी नै छ’

स्थानीय निर्वाचन तथा जग्गा वर्गीकरण जटिल भएका कारण स्थानीय तहले समयमा वर्गीकरण गर्न नसकेको उनको तर्क छ । ‘जग्गा वर्गीकरण गर्न त्यति सजिलो छैन । अहिले मानिसहरू आफ्नो जग्गा कम मूल्यांकन हुने हुँदा कृषिमा राख्न चाहेका छैनन् । अनि मंसिरमा फेरि निर्वाचन भयो । कर्मचारी निर्वाचनमा खटिनु पर्ने भएका कारण पनि ढिला भयो,’उनी विश्लेषण गर्छन् । 

मापदण्डमा परिमार्जन

सरकारले आवासीय क्षेत्रका लागि १३० वर्गमिटर (करिब चार आना डेढ दाम) भन्दा कम हुने गरी टुक्राउन नमिल्ने नियम बनाएको छ । ५०० वर्गमिटर भन्दा सानो कित्ताको जग्गा भए चौडाइभन्दा लम्बाई चार गुणा भन्दा बढी हुने गरी टुक्रा बनाउन पाइने छैन ।

अझै स्थानीय तहले चाहेमा त्यो भन्दा बढी क्षेत्रफल भन्दा सानो नहुने गरी मापदण्ड बनाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ । यो बुँदालाई पनि परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको उनको तर्क छ । 

‘आवासीय क्षेत्रका लागि १३० वर्गमिटर  भन्दा कम हुने गरी टुक्राउन नमिल्ने नियम गलत छ । यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । यस विषयमा थप छलफल भइरहेको छ,’ उदाहरण दिँदै उनी स्पष्ट पार्छन्, ‘एउटा बुबासँग ४–५ आना जग्गा छ । त्यसलाई कसरी अंश बण्डा लगाउने ?’

यस्तै,मोही लागेको जग्गाको बाँडफाँटको विषयमा पनि केही अन्योलता रहेकोले यस विषयमा पनि मन्त्रालयले गहन तरिकाले छलफल गरिरहेको सचिव डा.रेग्मी बताउँछन् । साथै, अब सबै पक्षको हितमा नियमावली आउने पनि उनको भनाई छ । 

अध्ययन नै नगरी नियमावली ल्याउँदाको परिणाम

आवश्यक छलफल नै नगरी भू–उपयोग नियमावली ल्याउँदा अहिले कित्ताकाट रोकिएको आरोप लगाउँछन्, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका निवर्तमान अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठ । घरजग्गा कारोबारमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी भए पनि सरकारले नियमावली बनाउँदा सम्बन्धित निकायसँग छलफल नै नगरी ल्याएको उनको भनाई छ । 

‘सरकारले अध्ययन नै नगरी हतारमा नियमावली ल्यायो । त्यसमा पनि हामीसँग कुनै छलफल नै गरेन,’ आक्रोशित हुँदै उनी भन्छन्, ‘जसको परिणाम अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ । एक वर्षदेखि घर जग्गाको कारोबार रोकिँदा व्यवसायी मारमा छन् ।’ 

हाल ७ सय खरब भन्दा पनि धेरै घरजग्गा कारोबारमा लगानी भइसकेको छ । ‘७ सय खर्ब भनेको नेपालको करिब ३० वर्षको बजेट बराबर यो क्षेत्रमा लगानी भएको छ,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘यति ठूलो लगानी भएको घरजग्गा क्षेत्रलाई किन हेला गरियो ?’

भू–उपयोग ऐन आउनु राम्रो भए पनि लामो समयदेखि जग्गा कित्ताकाट रोकिँदा व्यवसायी मारमा परेको उनको भनाई छ । ‘हाम्रा व्यवसायी साथीहरू तनावमा हुनुहुन्छ,’ उनी दुख व्यक्त गर्छन्,‘सहि कानुन ल्याउन खोज्दा खोज्दै स्पष्ट नीति नबनाउँदा कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो भएको हो । अझ कहिलेसम्म हामीले यो समस्या भोग्नु पर्ने हो अझै स्पष्ट छैन ।’

त्यसकारण कसरी हुन्छ तत्काल कित्ताकाट खोल्न उनी सरकारसँग माग पनि गर्छन् । उनका अनुसार बैंक वित्तीय संस्थादेखि लिएर सहकारीका सञ्चालकहरूले समेत ठूलो रकम घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । तर, लामो समयदेखि घरजग्गा कारोबार रोकिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर व्यवसायीमात्र होइन,सरकार आफै मारमा परिरहेको उनको तर्क छ । 

‘सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट वार्षिकरूपमा ठूलो राजश्व संकलन गर्दै आइरहेको छ । तर, घर जग्गाको कारोबार रोकिँदा राजश्वमा गिरावट आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढी सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट मात्रै राजश्व उठाउँदै आएको छ । यसबाट सहजै अर्थतन्त्रमा कति असर परिरहेको छ भनेर स्पष्ट हुन्छ ।’

त्यसकारण अब सरकारले नियमावलीलाई व्यवस्थित गरेर घरजग्गा किनबेच गर्ने, घरजग्गा ब्रोकिङ गर्नेलाई तत्काल अनुमति दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।  यता, मन्त्रालयका सचिव डा. रेग्मी आवश्यक छलफल नै नगरी नियमावली आएको स्वीकार गर्छन् ।  भन्छन्,‘महासंघका साथीहरूले भनेजस्तो नियमावली ल्याउँदा गहन अध्ययन भएन । त्यसको परिणाम अहिले भोगिरहेका छौँ । तर, अब संशोधन गर्दा सबै पक्षसँग छलफल गरेर मात्र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान्छौं ।’