नेपाल कृषि प्रधान देश किन हो भने करिब ५०.१ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेसामा संलग्न छन् भने यसको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब २७ प्रतिशत योगदान छ । त्यसमध्ये पशुपालन क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ११ प्रतिशत र कृषिले २६.८ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको छ । 

यसर्थ, नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने एक मात्र क्षेत्र हो– व्यावसायिक कृषि एवं पशुपक्षी पालन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे विभिन्न कोणबाट समीक्षा, विश्लेषण, समर्थन, आलोचना र मूल्यांकन सुरु भइसकेको छ । त्यसमा कृषि क्षेत्र नहुने कुरै भएन । तर, जति कृषिका क्षेत्रमा बहस हुन्छ, त्यति पशुपक्षी क्षेत्रमा भएको पाइँदैन ।   

हो, कृषिभित्रै पर्छ, पशुपक्षी । तर, कृषिलाई बजेट कार्यक्रमले जति महत्व दिन्छ, पशुपक्षी क्षेत्रमा त्यस्तो देखिँदैन । पशुपक्षीका कार्यक्रम बजेटमा कमै मात्र आउने गरेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणमा पशुपक्षीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । 

बजेट कार्यक्रमले पशुपक्षी पालन व्यवसायलाई व्यवस्थित, आयमूलक तथा आकर्षक बनाउनु पर्छ । यसले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, गरिवी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष सघाएको छ । तर पछिल्लो समय पशुपक्षी क्षेत्र धरासायी बन्दै गएको छ । कोरोनाले थलिएको पशुपक्षी क्षेत्र अझै माथि उठ्न सकेको छैन । अबको बजेटले पशुपालन क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । किनकी पशुपक्षीमा कृषिमा जस्तो उब्जाउ जग्गा आवश्यक हुँदैन । थोरै ठाउँमा नै धेरै उत्पादन र उत्पादकत्व लिन सकिन्छ ।  

बजेटको दायरा नबढाइ सुखै छैन 

कृषि क्षेत्रमा एकदमै कम बजेट छुट्याइन्छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा धेरै मल र तलबमा खर्च हुन्छ । मल र तलबका लागि छुट्याइएको बाहेकका रकम ६० प्रतिशत कृषि र ४० प्रतिशत पशुपक्षीका लागि छुट्याइन्छ । म विभागमा हुँदा पशुपक्षीका लागि ६ अर्ब बजेट आएको थियो । ६ अब बजेट पालिका र प्रदेशमा पठाउँदै सक्किन्थ्यो । अहिले पनि बजेटको अवस्था यस्तै छ । बजेटको आकार बढिहाले मलमै ठीक हुन्छ । पशुपक्षीमा कमै बजेट छुट्याइन्छ । तर, त्यो दायरा अब बढाउनुर्पछ । 

आत्मनिर्भर वस्तुमा आयात किन ? 

आत्मनिर्भर भएको दूध, माछा, मासु, अण्डा आयातमा सरकारले रोक लगाउनुपर्छ । पहिला हामीले दूध आयातमा रोक लगाएका थियौँ । तर, अहिले विभिन्न कारण देखाउँदै भारतबाट दूध आयात गर्न थालेका छौँ । यस्तै, माछा, बंगुर, खसीबोका आयात पनि हामीले रोकेका थियौँ । तर, अहिले सबै आयात खुला गरिएको छ । यसले किसान मारमा परिरहेका छन् । आफ्नो उत्पादनले बजार नपाएर किसान पशुपक्षी पालनबाट पलायन हुन थालेका छन् । 

हामीले सिधै आयात रोक्न मिल्दैन । तर, विभिन्न कारण देखाएर हामी आयात रोक्न सक्छौँ । अबको बजेट कार्यक्रमले पशुपक्षी पालक किसानलाई नीतिगत हिसाबले नै सहयोग गर्न आवश्यक छ । सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्नुभन्दा पनि दुर्गमका साना किसानलाई हेरेर बजेट कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । 

नस्ल सुधार र उन्नत जातमा ध्यान 

सरकारले दिगो विकास लक्ष्य लिने हो भने उन्नत जात र नश्ल सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि नेपालमा पशुपक्षीको नस्ल सुधारको अभियान नै चलाएर विदेशी प्रजातिको नस्ललाई स्थानीय पशुहरूमा वर्णशंकर गराउनुपर्छ ।  त्यसका लागि सरकारले बेलाबेला विदेशबाट उन्नत जातको साँढे, बाच्छी ल्याउने गरेको छ । नेपालमा नस्ल सुधार तथा दूध वृद्धिका लागि साँढे तथा बाच्छीहरू ल्याइन्छ । स्थानीय प्रजातिमा विदेशी नश्लको वीर्य प्रवेश गराएर जन्मिएको जनावर ५० प्रतिशत विदेशी नस्ल हुन्छ । त्यसरी जन्मिएको पाडाबाच्छामा फेरि विदेशी वीर्य प्रवेश गराउँदा ७५ प्रतिशत विदेशी नस्ल तयार हुन्छ । ती पुस्तामा निरन्तर विदेशी नस्ल मिसाउँदा शतप्रतिशत विदेशी नस्ल उत्पादन हुन्छ । गाईमा जस्तै भैँसी, बाख्रा, बंगुर, कुखुरा पालनमा उन्नत जातलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । जसले गर्दा स्थानीय जातले भन्दा धेरै उत्पादन दिन्छ । उन्नत गाईभैँसीका बाच्छाबाच्छी, पाडापाडीहरू स्थानीय गाईभैँसीका बाच्छाबाच्छी, पाडापाडीहरूको तुलनामा छिटो बढ्छ । खाएको दानापानीअनुसार उत्पादन दिन्छन् । समग्रमा उत्पादन लागत कम हुन्छ । किसानको श्रम शक्ति उति नै खर्च हुँदा पनि प्रतिफल राम्रो पाइन्छ । त्यसले गर्दा पनि उन्नत जातमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले देशैभर निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।  

उत्पादनमा आधारित अनुदान

सरकारले अब अनुदानको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्छ । रकममा अनुदान होइन, किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान दिनुपर्छ । अहिले सरकारले अरबौं रुपैयाँ अनुदानका कार्यक्रममा खर्च गरिरहेको छ । तर, प्रतिफल शून्य बराबर छ । वास्तविक किसानले अनुदान नै पाएका छैनन् । अनुदान रकम दुरुपयोग हुन नदिनका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान दिनुपर्छ । जस्तो : प्रतिलिटर दूधमा, आहारामा यति रकम दिने भनेर छुट्याउनुपर्छ ।   

निःशुल्क खोप अभियान

पशुपक्षीमा बेलाबखत आइपर्ने संक्रमणको महामारीले किसानको ठूलो आर्थिक क्षति हुने गरेको छ । मूल कुरो, पशुपक्षीमा देखापर्ने महामारी नियन्त्रणको भरपर्दो उपाय कार्यान्वयन गर्न नसकुन्जेल यस क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी भित्र्याउन सकिँदैन । त्यसकारण पशुपक्षीमा लाग्ने रोगहरूको सर्भिलेन्स, अन्वेषण, पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने दह्रो प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । भेटनरी औषधि तथा जैविक पदार्थ, पशुपक्षी फार्म, ह्याचरी र पशु नस्ल सुधारको काम गुणस्तरीय हुनुपर्छ । कतै म्याद नाघेको औषधिको बिक्रीवितरण एवं उपयोग भइरहेको छ कि ? कतै पशुपक्षी फार्म र ह्याचरीको सञ्चालनमा तोकिएको मापदण्डको पालना भएको छैन कि ? भनी भेटनरी निरीक्षकले नियमित निरीक्षण गर्नुपर्छ । पशु वस्तुमा लाग्ने खोरेत रोग नियन्त्रण गर्न होस् वा भेडा बाख्रामा लाग्ने पीपीआर रोग नियन्त्रण गर्न होस्, सम्बन्धित निकायहरू चनाखो हुनुपर्छ । यसैगरी, सुँगुर, बंगुर र बदेलमा लाग्ने क्लासिक स्वाइन फिभर र बंगुरको हैजा, गाईभैँसीमा लाग्ने भ्यागुते र चरचरे रोग तथा स्थानीय कुखुरामा फैलिने रानीखेत रोग नियन्त्रणका लागि पनि सम्बन्धित निकायहरू चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्छ । यसरी, पशुपक्षीमा लाग्न सक्ने सम्भावित रोगसँग मुकाबिला गर्न सक्ने संस्थागत विकास गर्नुपर्छ । 

अबको बजेट कार्यक्रमले पशुपक्षीमा लाग्ने सबै रोगको रोकथामका लागि खोप दिने र रोगी वस्तुको उपचार हुने सुनिश्चितता कायम गर्नुपर्छ । सरकारले केही खोपहरू निःशुल्क गरेको छ । तर, जति पनि पशुपक्षीहरूमा देखा पर्ने रोगहरू छन्, सबैको खोप नेपालमै उत्पादन गरी निःशुल्क खोप अभियान चलाउनुपर्छ । नेपालमा खोरेत, भ्यागुते, चर्चरे, रेबिज, पीपीआर, रानीखेत, स्वाइनफिवरलगायतका खोप उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि बजेट कार्यक्रममार्फत नै बजेट छुट्याउनुपर्यो । साथै, यस्ता विषयमा जनचेतना पनि फैलाउनुपर्छ । विशेषगरी, पशुपक्षीको स्वास्थ्य र विकास सम्बन्धमा आवश्यक सूचना दिन सबै किसिमका सञ्चारमाध्यमको समुचित उपयोग गर्नुपर्छ ।   

सेवा प्रवाहमा सुधार

देश संघीयतामा गएसँगै सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । संघीयताअघि जिल्ला पशु सेवा कार्यालयबाट सेवा प्रवाह हुन्थ्यो । ९९९ पशु सेवा केन्द्र थिए । तर, संघीयतापछि सेवा प्रभाव लथालिङ्ग भएको छ । अहिले ७५३ स्थानीय तह छ । तर, कर्मचारी नै छैनन् । भएका दक्ष कर्मचारी पनि सबै केन्द्रमा छन् । त्यसकारण सबै कर्मचारी गाउँ–गाउँमा किसानको गोठगोठमा खटिनुपर्‍यो । जबसम्म किसानको गोठ/खोरमा कर्मचारी जाँदैनन्, तबसम्म पशुपक्षी क्षेत्रको विकास हुँदैन । त्यसकारण हरेक प्राविधिक किसानको घर–घर पुग्नुपर्‍यो । कर्मचारी छैनन् भने करारमा भए पनि भर्ना गर्नु पर्‍यो ।  

ट्रक लोड कार्यक्रम (बजारीकरण) 

पछिल्लो समय पशुपालन क्षेत्रमा बजारीकरणको एकदमै ठूलो समस्या छ । किसानले समयमा दूध बिक्री गर्न पाएका छैनन् । खसीबोका बिक्री हुँदैन । त्यसकारण सरकारले ट्रक लोड कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । ट्रक लोड कार्यक्रम भनेको एक ठाउँबाट सिजनमा एक ट्रक खसी बोका उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । र, त्यो उत्पादित वस्तु गाउँपालिकाले बेचिदिनुपर्‍यो ।

अनुसन्धानमा लगानी बढाउने

अनुसन्धानमा एकदमै कम बजेट छ । अनुसन्धान क्षेत्रमा जम्मा बजेटको ०.५ प्रतिशत मात्र लगानी छ । अरू देशमा अनुसन्धानमा सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन हुन्छ । अनुसन्धानमा न बजेट छ, न त कर्मचारी नै । पशुपक्षीमा हरेक कार्यक्रममा ‘अनुसन्धान’ जोडिने गरेको छ । तर, सरकारी बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा ‘अनुसन्धान’ भन्ने शीर्षक नै छैन । त्यसैका कारण वास्तवमा के कति बजेट अनुसन्धानको नाममा खर्च हुन्छ, कसैले पत्ता लाउन सक्ने स्थिति पनि छैन । यदि पशुपालनमा आत्मनिर्भर हुने हो भने अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।

प्रविधि प्रयोगमा लगानी

विश्वमा पछिल्लो समय कृषि तथा पशुपक्षीमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको छ । दीर्घकालीनरूपमा लागतमा कमी, समयको बचत, कृषि जनशक्ति अभावको उपयुक्त विकल्प भएका कारण कृषिमा आधुनिकीकरण आवश्यक छ ।  सायद कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा हाम्रो छिमेकी देश चीन र भारतमा जति प्रविधिको प्रयोग अरू कुनै पनि देशमा भएको छैन । हामीले इजरायलका कुरा गर्छौँ तर भौगोलिक बनावट, हावापानीको हिसाबले इजरायल होइन, चीन र भारतको नजिक हामी छौँ । हाम्रो देशमा भैँसी छ तर इजरायलमा छैन । त्यसकारण जति पनि अनुसन्धान भएका छन्, हाम्रो देशका लागि चीन र भारत नजिर हुनसक्छ । उनीहरूले पशुपक्षीका क्षेत्रमा विकास गरेका प्रविधि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ ।

बिना धितो ऋण र वीमा कार्यक्रम 

किसानलाई सहजरूपमा ऋण उपलब्ध गराउने वातावरण अबको बजेटमार्फत सरकारले बनाउनुपर्यो । साना तथा सिमान्तकृत किसानको नाममा जग्गा छैन । तर, जग्गा नभएका किसानले पशुपालन गर्न चाहे सहजरूपमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउनुपर्यो । व्यवसाय सुरु गर्दा कम ऋण दिने र उसले जति व्यवसाय बढाउँछ, त्यहीअनुसार ऋणको आकार पनि बढाउनुपर्छ । तर, बैंकले काम गरेको छ, छैन त्यसको निगरानी गरिरहनुपर्‍यो ।   

यस्तै, कम्तीमा ३० प्रतिशत किसानको वीमा हुनुपर्यो । पशुपालन क्षेत्र एकदमै जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । त्यसकारण जसरी हुन्छ, किसानको लगानी सरकारले सुरक्षित गर्नुपर्छ । यसरी पशुपक्षीमा देखिएका विभिन्न समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्नेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्छ । अब पनि नसोचे धेरै ढिला हुन्छ । केही कुराहरूमा हामीले आत्मनिर्भरको घोषणा गरेका छौँ । तर, पछिल्लो समय अवस्था खस्किँदो छ । हिमाली क्षेत्र, पहाड र तराईका निश्चित क्षेत्रलाई चरन क्षेत्र घोषणा गरी व्यापकरूपमा मासुजन्य वस्तुको फार्म सञ्चालन गर्नुपर्छ । ती स्थानमा ठूलाठूला स्लटर हाउस स्थापना गरी गुणस्तरीय मासु निकासी गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ ।

यस्तै, पशुपक्षीको कारोबारमा पनि बिचौलियाबाट किसान लुटिएका छन् । यसको नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तीन रोपनी जमिनको आम्दानी र एउटा गाईपालनको आम्दानी समान छ भनी बुझ्नु र बुझाउनुपर्छ । पशुपक्षी पालनले हामीलाई दूध, अण्डा, मासु, कम्पोस्ट मल मात्रै दिएको छैन, यिनको छाला, रौंलगायतको पनि उच्च मूल्य प्राप्त भइरहेको छ । त्यसकारण यी कुराहरूलाई ध्यान दिए व्यावसायिक पशुपक्षीपालनले हामीले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्यमा हामीलाई पुर्‍याउन मद्दत गर्नेछ । यथार्थमा नेपालमा व्यावसायिक पशुपक्षी पालनको पूर्ण सम्भावना छ ।  

(पशु सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक तथा नेपाल फार्मर्स एडभाइजरी काउन्सिलका प्रबन्ध निर्देशक निर्मलसँग फरकधारका लागि रेखा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीमा आधारित)